भूकम्प, बन्द र नाकाबन्दीले हाम्रो व्यापार आधै घट्यो

लोडसेडिङको मारमा पर्दै आएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु गत बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यपछि हाल जारी मधेस बन्द, भारतको अघोषित नाकाबन्दीको चपेटामा परेका छन् । लाखौं मानिसहरुको रोजगारी र रोजिरोटीको बाटो बन्दै आएका यस्ता उद्योगहरु कसरी निरन्तरता र प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरा सरकार र व्यवसायिक संगठनहरुको चिन्ताको विषय बनेको छ । पेशाले इन्जिनियर रहेका घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम गिरी प्राकृतिक विपत्ति र आपूर्ति व्यवस्थामा उत्पन्न पछिल्लो समस्याले साना उद्यमीहरुको दशैं खल्लो भएको, आफूहरुको व्यापार आधाभन्दा बढीले गिरावट आएको बताउँछन् । पेशाले इन्जिनिययर समेत रहेका गिरी महासंघको अध्यक्षका प्रवल दावेदारसमेत हुन । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सारः 

अघोषित नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन, त्योभन्दा पहिलेको विनाशकारी भूकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई साह्रै ठूलो धक्का पुगेको छ । खासगरी सीमित साधन स्रोतमा सञ्चालन हुनुपर्ने घरेलु तथा साना उद्योगहरु अधिकांश बन्दै गएको स्थिति छ । नाकाबन्दीपछि इन्धन अभावले त साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई साह्रै मर्का परेको छ । चाडपर्वको नजिक उद्योगहरु बन्द हुँदा यसमा आश्रित लाखौं मानिसहरुलाई दशैं तिहार मनाउन, घर खर्च चालाउन धौ धौ भएको छ । 

यस्तो अवस्थामा साना उद्योगहरुलाई अगाडि बढाउने उपाय के देख्नुहुन्छ ? 

मुलतः यसको लागि हामीले सरकार, राजनीतिक दलहरुसँग लबिङ गर्ने कुरा हो । त्यो भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल बाणिज्य महासंघदेखि हामीहरुले सरकारको नेतृत्व गर्नेदेखि दलका नेताहरुलाई भेटेर समस्या समाधान गर्न, पीडित उद्योगहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन आग्रह हुँदै आएको छ । तर राजनीतिक तहबाट गाँठो फुक्न सकेको छैन । अहिलेको समस्या राजनीतिक रुपमा आएको छ । यसलाई राजनीतिक, कुटनीतिकरुपमा नै चाँडै समाधान गरेर उद्योगी, व्यवसायीले निर्वाधरुपमा काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । 

अर्को कुरा हामी एउटा मात्रै छिमेकीसँग निर्भर भएर बसेको स्थितिमा धेरै समस्याहरु आउने गरेकोले हामी बहुछिमेकीको अवधारणामा जानुपर्छ भन्ने हामीले महशुस गरेका छौं । हाम्रा छिमेकी सबै समान हुन । सन्तुलित ढंगले समान व्यवहार र समान अवसर लिनसक्दा नै राम्रो हुनसक्छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विकासका लागि पनि हाम्रो बजार विस्तार गर्दै निर्यात बढाउनुपर्ने जरुरी छ । अहिले कच्चा पदार्थ सीमा नाकाहरुबाट आउन नसकेर अभाव खडकिएको अवस्था छ । दक्षिणबाट समस्या हुन्छ भने कुटनीतिक पहल गरेर पनि उत्तरबाट विकल्प खोज्नु राम्रो हुन्छ । यही कुरा हामीले सरकारलाई पनि भनेका छौं । भारतका तीन चार वटा साना तथा मझौला उद्योगसँग हाम्रो सहकार्य छ । हामीले उनीहरुलाई पनि गुहारिरहेका छौं की तिमीहरुको सरकारसँग कुरा गरेर समस्या समाधान चाँडै गर्नुपर्यो भनेर । उनीहरुको पनि सीमितता छ । नागरिक स्तरमा दुवै पक्षबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि उच्च राजनीतिक तहको यो समस्या भएकोले समाधान हुन सकिरहेको छैन । 

भूकम्पले घरेलु तथा साना उद्योगहरुमा कति क्षति र नोक्सानी भएको थियो ? 

भूकम्प पछिको क्षति मूल्याङ्कन (पीडीएनए) जुन गरिएको छ, त्यसले १२ अर्ब रुपियाँको क्षति अनुमान गरेको छ । यो भनेको ठूला उद्योगमा भएको क्षति होइन । घरेलु तथा साना उद्योगको हो । भूकम्पले जति घरहरु भत्किए,  तिनमा धेरैमा यस्ता उद्योगहरु थिए । यस्ता उद्योगहरु सबै दर्ता भएर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदैन । दर्ता भएका उद्योग पनि भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा धेरै प्रभावित भएका छन् । सञ्चालनमा आउनसक्नेलाई हामीले सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको छ । सबै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा नआउँदै अहिलेको अर्को बन्द र नाकाबन्दीले फेरी सबै प्रभावित भएका छन् । भूकम्पपछि हाम्रो आन्तरिक बजार पनि खुम्चिएको स्थिति छ । हाम्रो क्रयशक्ति घटेको छ । त्योसँगै ग्राहक पनि घटेका छन् । आन्तरिक बजारलाई फुकाउने कार्यक्रमअन्र्तगत हामीले यहाँबाट गएर स्थानीय साना उद्यमीहरुको उत्पादन किनेर ल्याउने जस्ता काम पनि गर्यौं । अर्को तरिका भनेको भूकम्प पीडितलाई भनेर दिइने २०–३० डलर भन्दा उनीहरुले उत्पादन गरेका उत्पादन किनिदिनुहोस् भनेर हाम्रो बजार दिगो हुन्छ भनेर पहल गरिरहेका छौं । महासंघसँग मिलेर जापानी र जर्मन स्वयमसेवकहरुले यस अभियानलाई अघि बढाइरहेका छन् । भूकम्प पीडितहरुको उत्पादन विस्तारका लागि पीडित उद्यमीहरुलाई लिएर अमेरिकामा पनि जाँदैछौं । 

अहिलेको बन्द हडतालबाट चाँही यस्ता उद्योगमा कति क्षति भएको छ ? 

भूकम्पले नै उद्योगहरु चल्न नसकेको अवस्थामा अहिले इन्धन अभाव, यातायात सञ्चालन हुन नसक्दा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको ढाडै भाचिए जस्तो भएको छ । कच्चा पदार्थ पनि आउन सकेको छैन । गाउँघरमा जेन तेन उत्पादन भएका वस्तु पनि बजारमा आउन सकेका छैनन् । यस्ता उद्योगमा काम गर्ने स्वयमः उद्यमी आफै होस या मजदुर होस्, अहिले बेरोजगार भएको स्थिति हो । हाम्रो निर्यातमा निकै धेरै संकुचन आएको छ । त्यसै त लोडसेडिङ, त्यसमाथि भूकम्पले संकुचन गरेको थियो । अहिलेको बन्द र नाकाबन्दीले ठप्प प्रायः जस्तो भएको छ । हाम्रो निर्यात अहिले आधै कम भइसकेको छ । 

अहिले सरकारले सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिने नीति ल्याएको छ । पछिल्लो घटनाक्रमले मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै जानुपर्छ भन्ने जनमत पनि विकास भएको छ । तपाईंको महासंघले यसका लागि केही तयारी गरेको छ ? 

हाम्रो तयारी छ । खासगरी सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु खरिदसम्वन्धी निर्देशिका जारी गर्नुपर्यो भनेर महासंघको पहलमा निकै पहिलेदेखि प्रयास भएको हो । २०६९ सालमा एउटा निर्देशिका जारी भयो । त्यसको कार्यान्वयन हामीले अपेक्षा गरेअनुसार हुन सकेन । अहिले अर्को निर्देशिका तयार भएको छ । यसको कार्यान्वयनको लागि केन्द्रीयस्तरमा एउटा अनुगमन समिति पनि बनेको छ । एकै चोटी सार्वजनिक निकायमा उनीहरुको आवश्यकताका वस्तु लान नसकिएला । तर क्रमसः हामी यस्ता वस्तु पुर्याउन सक्षम हुनेछौं । एउटै वस्तु स्वदेशी र विदेशी दुवै उपलब्ध छ भने स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महङ्गो भए पनि त्यही खरिद गर्नुपर्छ भन्ने यस निर्देशिकाको मुल कुरा हो । यसलाई अब जसरी पनि कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भनेर महासंघ लागिरहेको छ । उच्च सरकारी तहमा हामीले स्वदेशी वस्तुहरु मात्रै बिक्री गर्ने छुट्टै बजार बनाउने हो की भनेर कुरा पनि गर्दै आएका थियो । निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउनेदेखि बजार बनाउने कुरामा नयाँ सरकारका मन्त्रीहरुसँग कुराकानी हुन बाँकी छ । अब हामी त्यसका लागि लाग्छौं । 

यो निर्देशिकाको कार्यान्वयन भयो भने तपाईंहरुको व्यापार कति बढला ?

व्यापार त निश्चितरुपमा बढने भयो । यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ । एउटा स्वदेशी वस्तुको उत्पादनलाई बढावा दिने भयो । नयाँ नयाँ उद्योगहरु खुल्ने संभावना बढेर जान्छ । यसबाट स्वदेशी उत्पादनको विविधिकरण गर्छ । अर्को कुरा हामी हाम्रा उत्पादनको लिङकेज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गराउन प्रयास गछौं । यसबा अहिले भएको बजारभन्दा दुई तीन गुणाले नै बढाउने योजनामा हामी छौं । 

अहिले घरेलु तथा साना उद्योगमा लाग्नेहरुको संख्या कति छ ? 

दर्ता भएको उद्योगको हिसावले हेर्ने हो भने एक लाख ६३ हजार जति देखिन्छ । तर त्यति उद्योग चलेका छैनन् । हाम्रो अनुमानमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरु एक लाखको हाराहारीमा छन् । दर्ता नभएका उद्योगलाई समेत हेर्ने हो भने पाँच लाख परिवार घरेलु तथा साना उद्योगमा संलग्न भएको हाम्रो अनुमान छ । भूकम्प पछि ३२ वटा प्रभावित जिल्लामा अधिकांश यस्ता उद्योग बन्द भएको अवस्था छ । भूकम्प पछि यो अनुमानित संख्या कम भएको छ । यकिन तथ्याङ्क हामीसँग छैन । 

तपाईं महासंघको अध्यक्षको प्रत्यासी मान्छे । घरेलु तथा साना उद्योगको विकास कसरी अघि बढाउने, कसरी नेतृत्व गर्ने भन्ने तपाईंको योजना के छ ? 

स्वाभाविकरुपमा छ । महासंघले जुन कार्ययोजना छ, त्यसको डिजाइन वरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले मेरै नेतृत्वमा बनिरहेको छ । यसमा अरु साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । आउँदो पुस ७ र ८ गते हाम्रो महाधिवेशन हुँदैछ । महाधिवेशनसम्म महासंघले के गर्ने भन्ने कुराको कार्ययोजना बनिसक्छ । औद्योगिक नीति, २०६७ तयार हुँदा हरेक पहाडी जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बन्नुपर्छ भनेर अभियान चलाएका थियौं । नीति अनुसार कानुन नबन्न अझै त्यो कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसलाई कसरी लागू गर्ने गराउने भन्ने हाम्रो चिन्ताको विषय छ । अर्को कुरा घरेलु तथा साना उद्योगमा पुस्ता हस्तान्तरणको अर्को समस्या छ । बाबुले गरेको काम छोराले गर्दैन । किन गर्दैन भने उसले आकर्षक प्रतिफल त्यहाँ देखिरहेको हुन्न । किन आकर्षक देख्दैन भने बाबुले गरेको उद्योग संगठित छैन । प्रतिष्ठानको तहमा उद्योगलाई विकास गर्न नै सकेको छैन । त्यसले गर्दा छोरो त्यो उद्योग गर्न डराउने बरु पलायन हुने प्रवृत्ति छ । हाम्रो चुनौति भनेको यस्ता उद्योगलाई स्थायीत्व कसरी दिने र पुस्ता हस्तान्तरणमा रहेका समस्या समस्या कसरी हटाउने भन्ने कुरामा छ । यसमा हामी निश्चितमरुपमा काम गछौं । 

अर्को कुरा के भने साना उद्योगहरुमा वित्तीय पहुँचको समस्या छ । यस विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा कस्तो मोडलको वित्तीय पहुँच भयो भने उद्यमीहरुलाई सहज हुन्छ भन्ने कुरामा अध्ययनमा हामीले पनि सुझाव दिएका छौं । सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्थासँग कुराकानी गरिरहेका छौं । अहिलेको परम्परागत वित्तीय सेवामा परिवर्तन नगरी उपाय छैन । यो निकै झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया छ । अर्को हामीलाई प्रविधिको पहुँचमा पनि समस्या छ । संसारमा नयाँ प्रविधिहरु आइरहेका छन् । तर घरेलु तथा साना उद्योग पूरानै प्रविधिमा आधारित छन् । प्रविधिमा सुधार गर्न सकिरहेका छैनौं । सम्वन्धित पक्षबाट पनि पहल भइरहेको छैन । हामीले नसक्नुमा एउटा सुचनाको अभाव अर्को मानसिकताको पनि समस्या छ । नयाँ प्रविधिको बारेमा सुचनाको पहुँच विस्तार गर्न सफ्टवयर विकास गरिरहेका छौं सामर्थ भन्ने परियोजनाको सहयोगमा । यसले सुचनाहरु उद्यमीहरुसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास छ । मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । सफ्टवयर र कार्यक्रममार्फत उद्यमीमाझ हामी तपाईंको पूरानो प्रविधिले परिश्रम, लागत र समय बढाएको छ । नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुस भनेर जान्छौं । उद्योग मन्त्रालयसँग मिलेर हामीले प्रविधि विकास कोष पनि खडा गरेका छौं । 

सँगसँगै सीप र क्षमता विकासको पनि कुरा आउँछ । सीप र क्षमता विकास गरेर हाम्रा उत्पादनहरुलाई अझ बढी गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउने अभियानमा छौं । यो कुरालाई हामी राष्ट्रय अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडछौं । विगतमा सरकारले एक्सपर्ट हाउस बनाउने भनेर बजेट छुट्टाउने गरे पनि कहिल्यै हुन सकेन । हामी त्यो एक्सपर्ट हाउस बनाएरै छाडछौं । महासंघको कार्ययोजनाभित्र यो छ । म महासंघको अध्यक्ष भए भने कार्यान्वयन गर्ने कुरा यिनै हुन ।