दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कोरिडोरबाट नेपालले पनि केही सिक्ने कि ?

ढुनबहादुर बुढाथोकी

भारतीय आर्थिक बिरासत 

पछिल्लो आर्थिक परिदृष्य
विगतमा उठाइएका कदमका कारण भारतको अर्थव्यवस्थाले ठूलो छलाङ मारेको छ । सन् २०१८ मा भारतको  कूल जीडीपी १०.३८ ट्रिलियन अमेरिकी  डलर पुग्नु त्यसैको  प्रमाण हो जहाँ क्रयशक्तिका हिसाबले भारत विश्व कै तेस्रो स्थापनमा रहेको छ । खुला अर्थव्यवस्थाको अवलम्वनपछि आर्थिक वृद्धिका हिसाबले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नुनपरेको भारतको आर्थिक वृद्धि २०१८–१९ मा ८.२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । परक्यापिटा जीडीपी २१३४ अमेरिकी डलर (नोमिनल) पुग्ने अनुमान छ । त्यस्तै, जीडीपी–यांकका हिसाबले (नोमिनल) सन्् १९९६ मा १५औं स्थानमा रहेकोमा सन् २००० मा १३औ हुँदै सन् २०१८ मा ६औ पुगेको छ । 

निजी क्षेत्र कति मौलाएको छ भन्ने कुरा, अरबपतिहरुको सूची दृष्टिगोचर गरे पर्याप्त हुन्छ । भारत विश्वको चौथो धनाढ्यहरुको मुलुकमा स्थापित भईसकको छ । अढाई दशक मै सयभन्दा अधिक अर्बपतिहरु निर्माण हुनु चानचुने कुरा होईन । त्यसमाथि भारत विश्व व्यापार संगठन, जी २० बिक्स, सार्क, बिम्सटेक आसियान जस्ता बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संगठनहरुको प्रमुख स्टेकहोल्डर हुदै हो । यति मात्र होईन, २०१८ मा ३०३.४० अर्ब डलर बराबरको वस्तु निर्यात गर्न सफल भारत ईज अफ डुईङ बिजनसमा २०१७ मा १३० औ स्थानमा रहेको र सन् २०१८ मा १०० र्याङमा उक्लिएको छ । कुल जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको  हिस्सा १७.३२ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा २९.२ प्रतिशत रहँदा सेवा क्षेत्रको यो हिस्सा ५३ प्रतिशत पुगेको  छ । सडक, रेल्वे, पुल, बन्दरगाह, जलविद्युत आयोजना, सिँचाई आयोजना, सुरुङमार्ग, स्मारक, बाँध जस्ता पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरिएको लगानी यसको मुल कारक मानिन्छ । प्रस्तुत आलेखमा  पूर्वाधार क्षेत्रको त्यस्तो औद्यागिक कोरिडोरको चर्चा गर्न खोजिएको छ, जो हाम्रा नीति निर्माता र राज्य सञ्चालकलाई  जरुर मार्गदशक हुनसक्छ । 

दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कोरिडोरको कुरा

दिल्ली–मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर, जो भारतको राजधानी दिल्ली र वित्तीय शहर मुम्बई बीचको १५०३ किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण भईरहेको छ । यो कोरिडोर यसकारण पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ कि यसले उत्तर भारतलाई दक्षिण भारतसँग जोड्ने छ । यो कोरिडोर उत्तर प्रदेश दिल्लीबाट सुरुवात भई, हरियाना, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात हुँदै दक्षिण महाराष्ट्रको मुम्बई पुग्दछ । उक्त कोरिडर महत्वपूर्ण ठानिनुको अर्को कारण भनेको भिमकाय लागत हो । जहाँ यस कोरिडोरको लागत १००  बिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । यसआयोजनामा २०१४ मा जापानले साझेदारी जताउनु अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । जापानको हिस्सा २६ प्रतिशतमा लिने बताएको छ । अहिलेसम्म ४.५ बिलियन डलर ४० बर्षका लागि ०.१ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराईसकेको छ ।

यस कोरिडरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यस आयोजना अन्तर्गत पूर्वाधारहरु हुन । यस मेगा परियोजनामा दुई वटा मासर्यापिड ट्रान्जिट सिस्टम, २ वटा लजिष्टि हब, २ वटा इन्टरनेशनल एअरपोर्ट, पाँच वटा पावर प्रोजेक्ट, आठ वटा स्र्माट सिटी, २४ वाट इन्डसर्टियल सिटी निर्माण गरिने योजना रहेको छ । कोरिडोरको सञ्जान सार्वजनिक निजी साझोरी मोडलमा हुनेछ । जसका लागि दिल्ली मुम्वई इन्डस्ट्रियल करपोरेशन गठन भएको छ । यो नेपालका लागि पनि एउटा उदाहरण बन्ने छ । वृहत पूर्वाधारका कारण यो आयोजना भारतको पहिलो औद्योगिक कोरिडर मात्र नभई विश्व कै ठूला औद्योगिक करिडोरमध्ये एक हुने दावा गरिन्छ । 

जहाँसम्म आयोजना निर्माण शुरुवात र सम्पन्न गर्नु पर्ने समयाबधिको कुरो छ, आयोजनाको चर्चा २००८ ताकावाट भएको भएता पनि औपचारिक शुरुवात भने २०१३ मा भएको हो । जहाँ ८  वटा इन्डस्र्टीयल सिटी निर्माण सहित फेस वानको को कार्य २०१९ डिसेम्बर सम्म पुरा गरिने योजना रहेको छ भने वाँकी कार्य २०३० सम्ममा पुरा गरिने बताइन्छ । 

जहाँसम्म उपादेयतको सवाल छ, आयोजना पुरा भएमा यो कोरिडर गोलोबल म्यानुफ्याक्चरिकङ तथा ट्रेडिङ हबको रुपमा बिकास हुने, मुम्बई बित्तीय शहरको रुपमा बिकास हुने,आवागमनमा अकल्पनीय सुधार परिबर्तन आउने, सरकारी प्रकृया पुरा गरी कार्गो पठाउदा १४ दिन लाग्ने गरेकोमा डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोरवाट  १४ घण्टा मै पु–याउने सकिने, ३० लाख रोजगारीको अबसर सिर्जना हुने  आँकलन छ । यसको अर्थ यो कोरिडोर भारको आर्थिक लाईफलाईन बन्ने छ भन्ने नै हो । यहाँ निर  यो अनुमान गर्दा अन्यथा हुदैन कि प्रश्ततु आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएमा भारतको मान र सान दुबै उचो हुने छ । युरोप र अमेरिकामा निर्मित कोरिडोरलाई  चुनौति दिन सक्ने छ । यस कोरिडोरको निर्माण पश्चात पश्चिमाको भारतलाई हेर्ने  नजिरिया र सोच्ने मानसिकतमा बदलाब आउने छ । औषत ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि ९ प्रतिशत पु–याउन मद्धत मिल्ने छ । जो नेपालका लागि अनुकरणी हुन सक्छ । पठनीय हुन सक्छ । सबक हुन सक्छ । 

कोरिडोरले नेपालका खातिर प्रश्त भएको मार्ग
जहाँसम्म दिल्ली मुम्वइ कोरिडोरवाट नेपालले के सिक्न सक्छ भन्ने सवाल छ, कोशी, गण्डकी, कर्णाली कोरिडोर जो निर्माणधिन अबस्थमा छन, ती कोरिडोरहरुलाई सिर्फ सडक पूर्बाधारको रुपमा मात्र अगाडि बढाइएको छ । जबकी यी कोरिडोरहरु संग जोडर जलबिद्युत आयोजना, कृषि पकेट क्षेत्र, स्थानीय उद्योग, ग्रामिण÷पर्या पर्यटन, सिमेन्ट लगायतका खनिजजन्य उद्योग बिकास गर्न नसकिने होईन । गर्न सकिन्थ्यो । गर्न सकिन्छ ।  बितिसकेको चै केही छैन ।  त्यस्तै बिराटनगर–इटहरी, बिरगञ्ज–सिमरा, भैरहवा–बुटवल, नेपालगञ्ज–कोहलपुर, धनगढी–अत्तरिया औद्योगिक कोरिडोरको संज्ञा दिइएको छ । बस्तुत ती नाम मात्रका औद्योगिक कोरिडोर हुन । अझ भन्नु पर्दा सुबिधा बिहिन । यस्तो लाग्छ कि  राज्य सञ्चालकाले औद्यागिक कोरिडोरको अर्थ, परिभाषा र मर्म नै बुझेका छैनन ।