श्रीलंकाको अवस्था त आउँदैन्, तर ढुक्क हुने अवस्था अझै आएको छैन्ः डा. ढुंगाना (अन्तरवार्ता)

बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, विदेशी मुद्राको संचितिमा आएको कमी जस्ता कुराले गर्दा केन्द्रीय बैंकले यतिबेला कसिलो मौद्रिक नीति लागू गरेको छ । उक्त नीतिका साथै रुस–युक्रेन तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तु महंगो हुँदा नेपालमा पनि महंगी बढेर गएको छ । बढ्दो आयात, घट्दो उत्पादन, विप्रेषण आयमा पनि खासै सुधार हुननसक्दा अर्थतन्त्र खस्किँदै गई कतै नेपाल पनि श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटमा पर्ने त होइन् ? भन्ने चिन्ता बढ्र्दै गएको छ । यिनै समसामयिक चासो र चिन्ताका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानासँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीः 

गएको दुई–अढाई बर्षमा राष्ट्र बैंकको नीतिमा निकै उतारचढाव देखियो । अहिले कडाई गर्नुभएको अवस्था छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? 
नेपाल राष्ट्र बैंक जहिले पनि आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई ध्यान दिएर अघि बढिरहेको हुन्छ । तिनै उद्देश्यहरु हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको तर्जुमा, त्यसको कार्यान्वयन, ब्याजदर व्यवस्थापन, कर्जा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । विशेषगरी कोभिड महामारीको समयमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक पुनर्रोत्थानका छुट सहुलियतमा प्राथमिकता दिएको थियो । कोभिडका प्रभाव कम हुन थालेपछि बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुन थाल्यो जसले आयातमा पनि वृद्धि भयो । त्यसले हामीलाई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि प्रभाव पार्यो । कोभिडको बेलामा धेरै तत्वले प्रभाव पारेको थियो । प्रेसरमा थियो अर्थतन्त्र । उद्योगधन्दा राम्रोसँग पनि चल्न सकेका थिएनन् । अध्ययनअनुसार त्यो बेलामा दुई प्रतिशत मात्रै उद्योग चलेका थिए । पछि २०७८ को पुसतिर गरेको अध्ययनअनुसार ८६ प्रतिशत जति उद्योगहरु सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिएको, पुनर्रोत्थानका लागि छुट सहुलियतमा प्राथमिकता दिएको कारणले हो । त्यो बेलामा पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह भएको थियो । 

अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण मुद्रास्फीति बढ्दै जाने अवस्था देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक किन गम्भीर छैन् ? 
अहिले धेरै देशले मुद्रास्फीतिको सामना गरिरहनु परेको छ । आर्थिक वृद्धिमा खासै सुधार नहुने तर मुद्रास्फीति चाहिं उच्च हुने खालको स्थिति छ । यसमा रुस र युक्रेनको द्घन्द्घले पनि अहंम भूमिका खेलेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले पनि भूमिका खेलेको छ । केन्द्रीय बैंकले डिमाण्ड साइडबाट नियन्त्रण गर्दागर्दै पनि सप्लाई साइड र स्टक्चरल फ्याक्टरहरुको कारण मुद्रास्फीतिमा निश्चित सीमामा राख्न सकिएको छैन् । जस्तो श्रीलंकामा नै ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्रास्फीति भएको छ । टर्कीमा ६१ प्रतिशत भएको छ । अर्जेन्टिनामा ७१ प्रतिशत भएको छ । अमेरिकामा गएको जुलाईमा ८.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति भएको छ । हाम्रोमा गएको आर्थिक बर्षको सरदर मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत रह्यो जुन त्यतिबेलाको बजेटको सीमाभित्र हो । हुन त असार महिनाको मात्रै ८.०८ प्रतिशत छ । तर पनि हामी ढुक्क भएर बस्नसक्ने अवस्था छैन् । यसप्रति पनि हामी चनाखो नै छौं । बजेटले लिएको सात प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको सीमामा महंगीलाई राख्ने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ । 

सात प्रतिशतमा मुद्रास्फीति कायम गरेर आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरा बजेटमा छ । यो संभव छ अहिलेको परिस्थितिमा ? 
त्यही भएर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग गरेको हो । प्रोत्साहित गरेको हो राष्ट्र बैंकले । यसलाई अझै जोड दिने भनेका छौं । बढेको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न माग पक्षरुपमा राष्ट्र बैंक प्रयत्नशील छ । सफल पनि हुँदै आएको छ । प्रभावकारीरुपमा मौद्रिक व्यवस्थापनको काम गरिराखेको छ । तर आपूर्तिजन्य कारण र संरचनात्मक कारणबाट सिर्जित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न चाहिं अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालाको समन्वयात्मक सहकार्य जरुरी हुन्छ । 

धेरै सुचकहरु हेर्दा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन् । आयातमा खासै कमी आउन सकेको छैन् । यस्ता कुरामा राष्ट्र बैंक चनाखो छ त ? 
यतिबेला हामी विदेशी विनिमय संचितिमा परेको दबाबमा पनि चनाखो नै हुनुपरेको छ । आर्थिक वृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपरेको छ । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्ण कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको हो । पोलिसि रेटहरुमा वृद्धि गरेको छ । सात प्रतिशत पोलिसि रेट पुर्याएको छ । त्यसरी नै कोरिडोरको माथिल्लो सीमालाई ८.५ प्रतिशत र तल्लो सीमालाई ५.५ प्रतिशत कायम गरेर तोकिएको छ । सीआरआर पनि ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यी सबैको उद्देश्य भनेको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु नै हो । विशेषगरी आयाततर्फ जाने कर्जालाई महंगो बनाएर आयात निरुत्साहित गर्न सकियोस भन्ने नै उद्देश्य हो । निकभने हाम्रोमा आयात अत्यन्तै धेरै भयो । त्यो आयात धान्न निकै कठिन छ । जस्तो गएको आर्थिक बर्ष विप्रेषणबाट एक हजार अर्ब आएको छ । निर्यातबाट दुई सय अर्ब जति आएको छ । विदेशी ऋण ९३ अर्ब जति, एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) १९ अर्ब, विदेशी अनुदान ५५ अर्ब आएको छ । सबै गर्दा विदेशी मुद्राको आम्दानी १३६७ अर्ब जति भयो । तर त्यही अवधिमा १९२० अर्बको आयात भएको छ । त्यसबाट हामी ५५३ अर्ब डिफिसिट (घाटा)मा छौं । यो भनेको हाम्रो विदेशी मुद्राको संचितिबाट गएको रकम हो । जब आम्दानीभन्दा धेरै खर्च हुन्छ भने मानिसको बचत खाता खोलिन थाल्ने अवस्था जस्तै हो । यो अन्तरलाई कसरी कम गर्ने ? भन्नेमा हामी लागेका छौं । हामीले बाहिर जुन लगानी गरेका हुन्छौं, ट्रेजरी बिलहरुमा, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुमा राखेको जुन पैसा छ, त्यो हामीले प्रिम्याचुअर गराएर भुक्तानी दिइराखेको अवस्था छ । कतिपय भुक्तानी अझै दिन बाँकी छ । त्यो कारण अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन् । त्यही भएर आयातमा अझै पनि कडाई कायम राखेका छौं । ढुक्क हुने अवस्था नभए पनि पछिल्लो समय केही अवस्था सुद्रिएको भने हो । विदेशी विनिमय संचिति थोरै बढेर १२१५ अर्ब भएको छ । यसले करिव सात महिनाको आयात धान्न सहयोग गर्छ । शोधनान्तरस्थिति २५५ अर्बले घाटामा नै छ । जबकी गत बर्ष १२३ करोडले यो बचतमा थियो । चालु खाता घाटा पनि ६२३ अर्ब छ जुन जीडीपीको १२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यही भएर कसिलो नीति लिनुपरेको हो । कसिलो नीति लिँदा ब्याज दर बढ्यो भन्ने गुनासो त छ । तर अर्थतन्त्र जोगाउन केही समय हामीले महंगो ब्याजदर र महंगीलाई सहनुपर्ने अवस्था छ ।

यति धेरै अस्वाभाविकरुपमा आयात बढ्नुमा दोषी को हो ? के कारणले हो ? 
बैंकहरुले अत्यन्तै सस्तो आयात कर्जा दिएका कारण आयात बढ्न भूमिका रहेको हो । कर्जाले नै धेरै हदसम्म आयातलाई फ्युलिङ गरेको अवस्था थियो । अहिले कर्जा कम भएको छ । आयात पनि केही हदसम्म कम भएको छ पछिल्ला महिनामा । गएको जुन महिनामा १५८.५७ अर्बको आयात भएकोमा अहिले १५७ अर्ब छ । थोरै भए पनि घटेकै हो । यसैमा पनि खुशी हुनुपर्ने बाध्यता छ । नभए आयातको वृद्धिदर नै उच्च हुन्थ्यो कडाई नगरेको भए । हाम्रोमा उद्योग खोल्ने, उत्पादन गर्नेभन्दा पनि आयातमा रमाउने, चाँडै धेरै फाइदा निकाल्ने प्रवृत्ति पनि बढि भएर होला । यो खालको प्रवृत्तिमा चाहीं सुधार ल्याउनुपर्ने जरुरी छ । वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरेर उत्पादकत्व नबढाउने हो र आर्थिक वृद्धिमा जोड नदिने हो भने हामी भोलि अप्ठ्यारोमा पर्ने संकेत देखियो । त्यो स्थिति नआओस भन्नका लागि पनि सजगतापूर्ण कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपरेको हो । कर्जा कुल ग्राहस्थ उत्पादन उच्च रहेको हाम्रो जस्तो अर्थव्यवस्थामा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनुपर्ने अवस्था देखियो । त्यही अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएर कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ । कोभिड महामारीको बेलामा लिएको सहज नियामकीय व्यवस्थालाई कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्डअनुरुप बनाउने कुरा भएको छ । कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात, कोभिडबाट पुनरोत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै उपलब्ध गराउनेगरी पुनरकर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिएको छ । निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्तर कायम गरिएको छ । 

भनेपछि नेपाल पनि कतै श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्छ कि भनेर चिन्ता प्रकट हुँदै आएको थियो, त्यो स्थितिबाट हामी कम्फर्ट अवस्थामा गएको हो ? 
कम्फटै अवस्थामा गएको भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था त होइन् । सजग चाहिं हुनैपर्ने अवस्था अझै पनि छ । श्रीलंकको जस्तो अवस्थामा गइनैहालेको, डुबिनै हालेको भन्ने अवस्था अहिले होइन् । तर केयरफुल हुनुपर्ने अवस्था अझै पनि छ । यो अवस्था अझै दुई–चार महिना कायम रहनसक्छ जबसम्म हामी निर्यातमा वृद्धि गर्न सक्दैनौं, जबसम्म हाम्रो विदेशी मुद्राको आम्दानी उल्लेख्यरुपमा बढ्दैन, तबसम्म हामी सजग हुनैपर्छ । अर्को कुरा नेपालले लिएको ऋण सहुलियत खालका मात्रै छन् । प्राइभेट खालको कमर्सियल लोनको मात्रा खासै धेरै छैन् । त्यसो भएकाले पनि श्रीलंका बन्ने नै खालको अवस्था हाम्रो होइन् । एउटा कुरा के भने उपभोक्ताले पनि धेरै विदेशी सामान प्रयोग गर्ने, बिलासिताका सामान प्रयोग गर्ने कुरा कम गर्नु जरुरी छ । होइन भने विदेशी मुद्राको आर्जन बढाउन सक्नुपर्यो । हाम्रो घर खर्च व्यवस्थापन जस्तै हो यो कुरा । दीर्घकालमा त निर्यात वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुन प्रयास गर्ने कुरा होला । तर तत्कालका लागि त आयात कम गर्नैपर्यो । विदेशी वस्तुको उपभोग कम गर्नैपर्यो । 

बैंकहरुले हाम्रो नाफा घट्यो भनेर चिन्ता जनाइरहेको अवस्था छ । अहिले तपाईंहरुले आयातजन्य र गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जामा कडाई गर्नुभएपछि नाफामा अझै प्रेसर पर्ला । उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने अवस्था त आउला फेरि ? 
गत आर्थिक बर्षको विवरण हेर्दा त्यस्तो साह्रै धेरै प्रभाव परेको देखिन्न । तथापी प्रेसर परेको पनि होला । तर यो बेला एग्रेसिभ कर्जा प्रवाह गरेर एग्रेसिभ नाफा कमाउने बेला होइन् । लगानी गर्न पनि आफूसँग साधन त हुनुपर्यो । पहिले नै धेरै लगानी गरिसक्कियो । अहिलेको अवस्थामा सस्टेन कसरी गर्ने ? भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सहज परिस्थिति आएपछि एग्रेसिभ लेण्डिङ गर्न पनि सकिन्छ । 

तरलतामा अझै पनि दबाब छ । त्यो तपाईंले पनि स्वीकार गर्नुभयो । चाडपर्व पनि नजिकिएको छ । चुनाव पनि आउँदै छ । आर्थिक गतिविधि बढ्छ । त्यसबाट हामी एक–दुई महिनामा सहज अवस्थामा आउँछैं भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ?
सहज अवस्थामा आउनसक्छौं । किनभने रेमिटान्समा पनि केही वृद्धि भइरहेको छ । चुनावको कारण पनि मानिसहरुको पैसा खर्च हुन्छ । चाडपर्वमा पनि हुन्छ । त्यो पैसा इकोनोमीमा आउँदा त्यसले निश्चिय नै तरलता बढाउँछ । अरु सरकारी खर्च पनि आउन थाल्छ । तर तरलताको अरु स्रोत के के हुन ? भन्न् कुरामा हामीले विचार गर्नुपर्छ । पक्कै पनि हो, अहिलेको भन्दा एक–दुई महिनामा केही सहज हुन्छ । 

तर निकै समय भइसक्यो बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अवस्था कायम रहेको । किन यति लामो समयसम्म तपाईंहरुको समाधान निकाल्न सक्नुभएन् ? 
तरलता सहज हुन त विदेशी मुद्राको आम्दानी जति धेरै हुन्छ, त्यति सहज हुने हो । त्यति नै निक्षेप पनि बढ्ने हो । यो कमी हुने क्रम कोभिडपछि सुरु भएर अहिले यो अवस्थामा आएको हो । कोभिडपछि आयात ह्वात्तै बढ्यो । देशभित्र व्यवसायिक गतिविधि पनि बढ्यो । पेट्रोलियमको भाउ बढ्र आयो । तर रेमिटान्सको ग्रोथ बढ्न सकेन् । यो स्थितिले विदेशी मुद्राको संचितिमा चाप पर्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने ? कसरी विदेशी मुद्राको संचिति थप घट्न नदिने ? कसरी बैंक वित्तीय संस्थालाई तरलता प्रवाह गर्ने ? भनेर धेरै खालको विण्डो खोलेको छ । पुनरकर्जाको विण्डो, एसएलएफको विण्डो, रिपो आदि विभिन्न उपकरणहरु खोलेको छ । बैंकहरुको सरकारी सेक्युरिटिले भ्याएसम्म एसएलएफ लानसक्छन् । अहिलेसम्म तरलता व्यवस्थापन पनि भइरहेकै छ । अर्को एउटा कुरा के हो भने बैंकहरुबाट जुन कर्जा गइसकेपछि त्यो कर्जा फर्किएरै नआउने खालको प्रवृत्ति छ । पूरानो कर्जा तिर्न नयाँ कर्जा लिने, गएपछि फर्किएर नआउने । धेरै कर्जा प्रवाह भएको बेला त्यसले पनि अभाव गराउने नै भयो । आयात फाइनान्सिङ भयो । सहज अवस्थामा बैंकहरुले पनि हौसियर लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ । 

अर्को कुरा पनि अहिले उठ्ने गर्छ नि बजारमा पैसा हरायो, कहाँ लुकाइएको छ ? खोजी गर्नुपर्यो भनेर । कहाँ लुकाइन्छ पैसा ? 
त्यो चाहिं मैले यसै भन्न सक्दिन् । सिरानीमुनी पनि हो कि भनेर भनिहाल्ने कुरा पनि भएन् । खोज अध्ययन हुनुपर्छ । धेरै मूल्यवृद्धि भएको बेलामा खर्च गर्न पनि मानिसहरुले पैसा घरमा राख्छन् । नगद नै चलाउने जमात पनि अझै ठूलो छ । गाउँतिर विशेषगरी । अर्को कुरा सहकारी संस्थाहरुले कारोबार प्रायः नगदमै गर्छन् । बैंकबाट पनि नगदमै झिक्छन् । त्यसले पनि हुनसक्छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही पैसा लुकाएर पनि राखेको हुनसक्छ । 

नगदको कारोबारलाई अझै पनि कडाई गरेर नगदरहीत कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्न ? 
गरिराखेको छ राष्ट्र बैंकले । निरन्तररुपमा भइरहेको छ । सबै कुराको निरन्तर विकास हुने हो । एकैचोटी नगद कारोबारमा कडाई गर्दा त्यसले अरु समस्या आउँछ । जनतालाई समस्या पर्छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्र बैंकले निकै धेरै प्रयास गरेको छ । त्यसैले गर्दा धेरै प्रगति र सुधार पनि आएको छ । आरटीजीएस ट्रान्जेक्शन, क्यूआर कोड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोवाइल बैंकिङ, वालेट, कनेक्ट आईपीएस आएका छन् । कुनै कुनैमा त ३०८ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । हाम्रो करेन्सी सर्कुलेशन पनि ६०८ अर्ब जति मात्रै छ । 

साउनमा ठूलो मात्रामा पैसा बैंकिङ सिस्टमबाट बाहिरियो । यो पैसा कहाँ किन गयो ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले किन खोजी नगरेको ? 
त्यसको अध्ययन हुँदैछ । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ राष्ट्र बैंकबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा । त्यसको निचोड आएपछि भन्न सकिन्छ । त्यसले केही बाटो देखाउला । 

तपाईंहरुले वर्किङ क्यापिटल गाइडल्याउनुभयो । तर निजी क्षेत्रले त्यसप्रति विमति जनाउँदै विरोध गरिरहेको छ । यो गाइडलाइनमा केही समीक्षा गर्नुहुन्छ वा हालको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन्छ ? 
यो गाइडलाइन पवित्र उद्देश्यको लागि ल्याइएको हो । वैंक वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने चालु पुँजी कर्जाको अथवा कर्जा कै भनौं सदुपयोगिता, पारदर्शीता सुनिश्चित गर्नका लागि भनेर ल्याएको हो । बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको औचित्य र प्रभावकारीता होस भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो । यसको कार्यान्वयनबाट सम्पत्तिको पनि गुणस्तर सुदृढ र यथार्थपरक हुन्छ । कर्जा जोखिम व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी हुन्छ । हामीले निजी क्षेत्रको पनि सुझाव लिएर तयार गरेको हो । त्यो भएकाले यसमा परिमार्जन भइहाल्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको सोच छैन अहिले । किनभने बैंकहरुले प्रवाह गर्ने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण र अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक फरक समस्या भयो । धेरै विविधिता हुँदा ऋणको क्षमता विश्लेषण पनि त्रुटिपूर्ण पनि भयो । त्यसकारण ऋणको सदुपयोग पनि राम्रो हुन सकेन् । यस्ता कर्जाको सीमा निर्धारण र अनुगमनमा एकरुपता कायम गर्न आधारभूत पद्दती विकास गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले यो कार्ययोजना ल्याएको हो । चालु पुँजी कर्जा भनेर एक बर्षको कर्जा लियो, तर दीर्घकालिन खालका काममा लगानी गर्यो, यो खालको विकृति रोक्न यो ल्याएको हो । पचास लाख रुपियाँसम्मको व्यवसाय गर्नेहरुका लागि यो गाइडलाइन आकर्षित हुने होइन् । उनीहरुले चिन्ता लिनै पर्दैन् । दुई करोड रुपियाँसम्मको व्यवसाय गर्नेहरुका लागि २० प्रतिशत मात्रै चालु पुँजी कर्जा निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जा लिएपछि त स्टक सामान लिने, बेचिहाल्ने गर्नुपर्यो । त्यसरी चलायमान भएन भने त त्यसको सदुपयोग नै भएन् । दुई करोड रुपियाँभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जा दिँदा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड र फ्ल्क्चुयटिङ वर्किङ क्यापिटल निडको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । फ्ल्क्चुयटिङ वर्किङ क्यापिटल निडका लागि अनुमानित बार्षिक कारोबारको बिक्रीको अधिकतम् २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्यो । यस्तो कर्जाको अवधि एक बर्षभन्दा कम हुनुपर्यो । तर नवीकरण गर्न सकिन्छ । पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निडको हकमा भने कम्तिमा पाँच बर्षको आवधिक कर्जा प्रवाह हुने भएकाले त्यो चाहिं तिर्दै पनि जानुपर्यो । त्यो भयो भने पैसा बैकिङ सिस्टममा आउँछ । ऋण लिएपछि त तिर्नु पनि पर्यो नि । ठूलठूला व्यवसायीले ठूलो ऋण होल्ड गर्दा समस्या आएको हो । उहाँहरुलाई एकै पटक तिर्न गाह्रो हुन्छ भनेर तीन बर्षको समयसीमा पनि दिएको छ नि त । 

अर्को कुरा अहिले सहकारी संस्थाहरुमा एकपछि अर्को समस्या बढ्दै गएको छ । यो समस्या बढ्दै जाँदा भोलि समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै समस्या पनि आउनसक्छ । राष्ट्र बैंकको ध्यान यतातर्फ गएको छ ? 
हाम्रो सुपेरिवेक्षण विभागले निरन्तर हेरिराखेको छ । उनीहरुले बैंकबाट पैसा निकालेर लगिरहेका पनि छन् । त्यस्तो डराउनुपर्ने अवस्था अहिले छैन् । उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजत दिने होइन् । त्यो कारण उनीहरु हाम्रो नियमन र सुपरिक्षणको दायराभित्र छैनन् । त्यो कारण उनीहरुले अवस्था यही हो भनेर भन्नसक्ने अवस्था छैन् । तर पत्रपत्रिकामा चाहिं सहकारीमा समस्या आएको समाचार आएका छन् । जुन संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छ, उनीहरु बैंकिङ नम्सअनुसार चल्नैपर्छ । चलेन भने समस्या हुन्छ । चलेको छ कि छैन ? भनेर सहकारी विभागबाट हेरिनुपर्छ । तरलता अनुपात राख्नुपर्यो । कर्जा तथा निक्षेप अनुपात राख्नुपर्यो । त्यो कायम हुन सकेन भने त समस्या आइहाल्छ । त्यसकारण सहकारी विभागले नियमन राम्रो बनाउनुपर्ने हो । सहकारीको नियमन र सुपरिवेषणका लागि अर्को तहको निकाय बनाउने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ । त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग आवश्यक भयो भने राष्ट्र बैंकले दिन्छ ।