श्रीलंकाको अवस्था त आउँदैन्, तर ढुक्क हुने अवस्था अझै आएको छैन्ः डा. ढुंगाना (अन्तरवार्ता)

Advertisement

बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, विदेशी मुद्राको संचितिमा आएको कमी जस्ता कुराले गर्दा केन्द्रीय बैंकले यतिबेला कसिलो मौद्रिक नीति लागू गरेको छ । उक्त नीतिका साथै रुस–युक्रेन तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तु महंगो हुँदा नेपालमा पनि महंगी बढेर गएको छ । बढ्दो आयात, घट्दो उत्पादन, विप्रेषण आयमा पनि खासै सुधार हुननसक्दा अर्थतन्त्र खस्किँदै गई कतै नेपाल पनि श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटमा पर्ने त होइन् ? भन्ने चिन्ता बढ्र्दै गएको छ । यिनै समसामयिक चासो र चिन्ताका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगानासँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीः 

गएको दुई–अढाई बर्षमा राष्ट्र बैंकको नीतिमा निकै उतारचढाव देखियो । अहिले कडाई गर्नुभएको अवस्था छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहला ? 
नेपाल राष्ट्र बैंक जहिले पनि आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई ध्यान दिएर अघि बढिरहेको हुन्छ । तिनै उद्देश्यहरु हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको तर्जुमा, त्यसको कार्यान्वयन, ब्याजदर व्यवस्थापन, कर्जा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । विशेषगरी कोभिड महामारीको समयमा राष्ट्र बैंकले आर्थिक पुनर्रोत्थानका छुट सहुलियतमा प्राथमिकता दिएको थियो । कोभिडका प्रभाव कम हुन थालेपछि बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहमा उल्लेख्य वृद्धि हुन थाल्यो जसले आयातमा पनि वृद्धि भयो । त्यसले हामीलाई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि प्रभाव पार्यो । कोभिडको बेलामा धेरै तत्वले प्रभाव पारेको थियो । प्रेसरमा थियो अर्थतन्त्र । उद्योगधन्दा राम्रोसँग पनि चल्न सकेका थिएनन् । अध्ययनअनुसार त्यो बेलामा दुई प्रतिशत मात्रै उद्योग चलेका थिए । पछि २०७८ को पुसतिर गरेको अध्ययनअनुसार ८६ प्रतिशत जति उद्योगहरु सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिएको, पुनर्रोत्थानका लागि छुट सहुलियतमा प्राथमिकता दिएको कारणले हो । त्यो बेलामा पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह भएको थियो । 

Advertisement

तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । अर्थतन्त्र रिभाइभ हुँदै जाँदा कर्जाको माग पनि बढ्यो । वित्तीय संस्थाहरुसँग तरलता कम हुन थाल्यो । बैंक वित्तीय संस्थाले उल्लेख्य मात्रामा एसएलएफ लिन थाले राष्ट्र बैंकबाट । यी कारणले ब्याजदर पनि वृद्धि हुँदै गयो । बैंक वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट पाएको सहुलियतअनुसार कर्जाहरुमा जुन रिक्स रिलिङ, रिस्टक्चरिङ गर्ने गरेको थियो, तिनीहरुमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । विस्तारै राष्ट्र बैंकको जोड केमा हुन थाल्यो भने वित्तीय स्थायित्वमा । विश्वका अरु देशहरुले पनि पहिला दिएको एकोमोडेटिभ मौद्रिक नीति हो, त्यसलाई विस्तारै कडाई गर्दै लगे । फेडले पनि धेरै पल्ट ब्याजदर बढायो । अरु देशले पनि पोलिसि रेट बढाउँदै लगे । रिर्जभ बैंक अफ इण्डियाले पनि दुई–तीन पटक ब्याजदर बढाइसक्यो । अहिले उसले ५.४० प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यस्तै, सीआरआर त कोभिडको पहिलो संक्रमण भएर दोस्रो पटकको संक्रमण नहुँदै नै उसले बढाइसकेको थियो । त्यसकारण हामीले मात्रै होइन्, सबै मुलुकले वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिन थाले । पोलिसि रेट बढाएर पहिलोको एकोमोडेटिभ मोनेटरी पोलिसिलाई अनवेण्डिङ गर्न थाले । त्यसबाट फिर्ता हुन थाले । हामीले पनि त्यही वित्तीय स्थायित्वको आवश्यकतालाई जोड दिएको हो । जबसम्म सहज अवस्थामा पुग्दै जान्छौं, राष्ट्र बैंकको नीति खुकुलो बन्दै जान्छ । 

अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण मुद्रास्फीति बढ्दै जाने अवस्था देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक किन गम्भीर छैन् ? 
अहिले धेरै देशले मुद्रास्फीतिको सामना गरिरहनु परेको छ । आर्थिक वृद्धिमा खासै सुधार नहुने तर मुद्रास्फीति चाहिं उच्च हुने खालको स्थिति छ । यसमा रुस र युक्रेनको द्घन्द्घले पनि अहंम भूमिका खेलेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले पनि भूमिका खेलेको छ । केन्द्रीय बैंकले डिमाण्ड साइडबाट नियन्त्रण गर्दागर्दै पनि सप्लाई साइड र स्टक्चरल फ्याक्टरहरुको कारण मुद्रास्फीतिमा निश्चित सीमामा राख्न सकिएको छैन् । जस्तो श्रीलंकामा नै ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्रास्फीति भएको छ । टर्कीमा ६१ प्रतिशत भएको छ । अर्जेन्टिनामा ७१ प्रतिशत भएको छ । अमेरिकामा गएको जुलाईमा ८.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति भएको छ । हाम्रोमा गएको आर्थिक बर्षको सरदर मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत रह्यो जुन त्यतिबेलाको बजेटको सीमाभित्र हो । हुन त असार महिनाको मात्रै ८.०८ प्रतिशत छ । तर पनि हामी ढुक्क भएर बस्नसक्ने अवस्था छैन् । यसप्रति पनि हामी चनाखो नै छौं । बजेटले लिएको सात प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको सीमामा महंगीलाई राख्ने लक्ष्य पनि मौद्रिक नीतिले लिएको छ । 

Advertisement

सात प्रतिशतमा मुद्रास्फीति कायम गरेर आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कुरा बजेटमा छ । यो संभव छ अहिलेको परिस्थितिमा ? 
त्यही भएर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग गरेको हो । प्रोत्साहित गरेको हो राष्ट्र बैंकले । यसलाई अझै जोड दिने भनेका छौं । बढेको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न माग पक्षरुपमा राष्ट्र बैंक प्रयत्नशील छ । सफल पनि हुँदै आएको छ । प्रभावकारीरुपमा मौद्रिक व्यवस्थापनको काम गरिराखेको छ । तर आपूर्तिजन्य कारण र संरचनात्मक कारणबाट सिर्जित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न चाहिं अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालाको समन्वयात्मक सहकार्य जरुरी हुन्छ । 

धेरै सुचकहरु हेर्दा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन् । आयातमा खासै कमी आउन सकेको छैन् । यस्ता कुरामा राष्ट्र बैंक चनाखो छ त ? 
यतिबेला हामी विदेशी विनिमय संचितिमा परेको दबाबमा पनि चनाखो नै हुनुपरेको छ । आर्थिक वृद्धिमा पनि ध्यान दिनुपरेको छ । त्यही भएर राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्ण कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको हो । पोलिसि रेटहरुमा वृद्धि गरेको छ । सात प्रतिशत पोलिसि रेट पुर्याएको छ । त्यसरी नै कोरिडोरको माथिल्लो सीमालाई ८.५ प्रतिशत र तल्लो सीमालाई ५.५ प्रतिशत कायम गरेर तोकिएको छ । सीआरआर पनि ४ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यी सबैको उद्देश्य भनेको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु नै हो । विशेषगरी आयाततर्फ जाने कर्जालाई महंगो बनाएर आयात निरुत्साहित गर्न सकियोस भन्ने नै उद्देश्य हो । निकभने हाम्रोमा आयात अत्यन्तै धेरै भयो । त्यो आयात धान्न निकै कठिन छ । जस्तो गएको आर्थिक बर्ष विप्रेषणबाट एक हजार अर्ब आएको छ । निर्यातबाट दुई सय अर्ब जति आएको छ । विदेशी ऋण ९३ अर्ब जति, एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) १९ अर्ब, विदेशी अनुदान ५५ अर्ब आएको छ । सबै गर्दा विदेशी मुद्राको आम्दानी १३६७ अर्ब जति भयो । तर त्यही अवधिमा १९२० अर्बको आयात भएको छ । त्यसबाट हामी ५५३ अर्ब डिफिसिट (घाटा)मा छौं । यो भनेको हाम्रो विदेशी मुद्राको संचितिबाट गएको रकम हो । जब आम्दानीभन्दा धेरै खर्च हुन्छ भने मानिसको बचत खाता खोलिन थाल्ने अवस्था जस्तै हो । यो अन्तरलाई कसरी कम गर्ने ? भन्नेमा हामी लागेका छौं । हामीले बाहिर जुन लगानी गरेका हुन्छौं, ट्रेजरी बिलहरुमा, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुमा राखेको जुन पैसा छ, त्यो हामीले प्रिम्याचुअर गराएर भुक्तानी दिइराखेको अवस्था छ । कतिपय भुक्तानी अझै दिन बाँकी छ । त्यो कारण अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन् । त्यही भएर आयातमा अझै पनि कडाई कायम राखेका छौं । ढुक्क हुने अवस्था नभए पनि पछिल्लो समय केही अवस्था सुद्रिएको भने हो । विदेशी विनिमय संचिति थोरै बढेर १२१५ अर्ब भएको छ । यसले करिव सात महिनाको आयात धान्न सहयोग गर्छ । शोधनान्तरस्थिति २५५ अर्बले घाटामा नै छ । जबकी गत बर्ष १२३ करोडले यो बचतमा थियो । चालु खाता घाटा पनि ६२३ अर्ब छ जुन जीडीपीको १२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यही भएर कसिलो नीति लिनुपरेको हो । कसिलो नीति लिँदा ब्याज दर बढ्यो भन्ने गुनासो त छ । तर अर्थतन्त्र जोगाउन केही समय हामीले महंगो ब्याजदर र महंगीलाई सहनुपर्ने अवस्था छ ।

यति धेरै अस्वाभाविकरुपमा आयात बढ्नुमा दोषी को हो ? के कारणले हो ? 
बैंकहरुले अत्यन्तै सस्तो आयात कर्जा दिएका कारण आयात बढ्न भूमिका रहेको हो । कर्जाले नै धेरै हदसम्म आयातलाई फ्युलिङ गरेको अवस्था थियो । अहिले कर्जा कम भएको छ । आयात पनि केही हदसम्म कम भएको छ पछिल्ला महिनामा । गएको जुन महिनामा १५८.५७ अर्बको आयात भएकोमा अहिले १५७ अर्ब छ । थोरै भए पनि घटेकै हो । यसैमा पनि खुशी हुनुपर्ने बाध्यता छ । नभए आयातको वृद्धिदर नै उच्च हुन्थ्यो कडाई नगरेको भए । हाम्रोमा उद्योग खोल्ने, उत्पादन गर्नेभन्दा पनि आयातमा रमाउने, चाँडै धेरै फाइदा निकाल्ने प्रवृत्ति पनि बढि भएर होला । यो खालको प्रवृत्तिमा चाहीं सुधार ल्याउनुपर्ने जरुरी छ । वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरेर उत्पादकत्व नबढाउने हो र आर्थिक वृद्धिमा जोड नदिने हो भने हामी भोलि अप्ठ्यारोमा पर्ने संकेत देखियो । त्यो स्थिति नआओस भन्नका लागि पनि सजगतापूर्ण कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपरेको हो । कर्जा कुल ग्राहस्थ उत्पादन उच्च रहेको हाम्रो जस्तो अर्थव्यवस्थामा कर्जा वृद्धिभन्दा पनि यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनुपर्ने अवस्था देखियो । त्यही अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएर कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ । कोभिड महामारीको बेलामा लिएको सहज नियामकीय व्यवस्थालाई कटौती गर्दै विवेकशील नियामकीय मापदण्डअनुरुप बनाउने कुरा भएको छ । कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात, कोभिडबाट पुनरोत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै उपलब्ध गराउनेगरी पुनरकर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिएको छ । निश्चित उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्तर कायम गरिएको छ । 

भनेपछि नेपाल पनि कतै श्रीलंकाको स्थितिमा पुग्छ कि भनेर चिन्ता प्रकट हुँदै आएको थियो, त्यो स्थितिबाट हामी कम्फर्ट अवस्थामा गएको हो ? 
कम्फटै अवस्थामा गएको भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था त होइन् । सजग चाहिं हुनैपर्ने अवस्था अझै पनि छ । श्रीलंकको जस्तो अवस्थामा गइनैहालेको, डुबिनै हालेको भन्ने अवस्था अहिले होइन् । तर केयरफुल हुनुपर्ने अवस्था अझै पनि छ । यो अवस्था अझै दुई–चार महिना कायम रहनसक्छ जबसम्म हामी निर्यातमा वृद्धि गर्न सक्दैनौं, जबसम्म हाम्रो विदेशी मुद्राको आम्दानी उल्लेख्यरुपमा बढ्दैन, तबसम्म हामी सजग हुनैपर्छ । अर्को कुरा नेपालले लिएको ऋण सहुलियत खालका मात्रै छन् । प्राइभेट खालको कमर्सियल लोनको मात्रा खासै धेरै छैन् । त्यसो भएकाले पनि श्रीलंका बन्ने नै खालको अवस्था हाम्रो होइन् । एउटा कुरा के भने उपभोक्ताले पनि धेरै विदेशी सामान प्रयोग गर्ने, बिलासिताका सामान प्रयोग गर्ने कुरा कम गर्नु जरुरी छ । होइन भने विदेशी मुद्राको आर्जन बढाउन सक्नुपर्यो । हाम्रो घर खर्च व्यवस्थापन जस्तै हो यो कुरा । दीर्घकालमा त निर्यात वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुन प्रयास गर्ने कुरा होला । तर तत्कालका लागि त आयात कम गर्नैपर्यो । विदेशी वस्तुको उपभोग कम गर्नैपर्यो । 

बैंकहरुले हाम्रो नाफा घट्यो भनेर चिन्ता जनाइरहेको अवस्था छ । अहिले तपाईंहरुले आयातजन्य र गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जामा कडाई गर्नुभएपछि नाफामा अझै प्रेसर पर्ला । उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने अवस्था त आउला फेरि ? 
गत आर्थिक बर्षको विवरण हेर्दा त्यस्तो साह्रै धेरै प्रभाव परेको देखिन्न । तथापी प्रेसर परेको पनि होला । तर यो बेला एग्रेसिभ कर्जा प्रवाह गरेर एग्रेसिभ नाफा कमाउने बेला होइन् । लगानी गर्न पनि आफूसँग साधन त हुनुपर्यो । पहिले नै धेरै लगानी गरिसक्कियो । अहिलेको अवस्थामा सस्टेन कसरी गर्ने ? भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सहज परिस्थिति आएपछि एग्रेसिभ लेण्डिङ गर्न पनि सकिन्छ । 

तरलतामा अझै पनि दबाब छ । त्यो तपाईंले पनि स्वीकार गर्नुभयो । चाडपर्व पनि नजिकिएको छ । चुनाव पनि आउँदै छ । आर्थिक गतिविधि बढ्छ । त्यसबाट हामी एक–दुई महिनामा सहज अवस्थामा आउँछैं भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ?
सहज अवस्थामा आउनसक्छौं । किनभने रेमिटान्समा पनि केही वृद्धि भइरहेको छ । चुनावको कारण पनि मानिसहरुको पैसा खर्च हुन्छ । चाडपर्वमा पनि हुन्छ । त्यो पैसा इकोनोमीमा आउँदा त्यसले निश्चिय नै तरलता बढाउँछ । अरु सरकारी खर्च पनि आउन थाल्छ । तर तरलताको अरु स्रोत के के हुन ? भन्न् कुरामा हामीले विचार गर्नुपर्छ । पक्कै पनि हो, अहिलेको भन्दा एक–दुई महिनामा केही सहज हुन्छ । 

तर निकै समय भइसक्यो बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अवस्था कायम रहेको । किन यति लामो समयसम्म तपाईंहरुको समाधान निकाल्न सक्नुभएन् ? 
तरलता सहज हुन त विदेशी मुद्राको आम्दानी जति धेरै हुन्छ, त्यति सहज हुने हो । त्यति नै निक्षेप पनि बढ्ने हो । यो कमी हुने क्रम कोभिडपछि सुरु भएर अहिले यो अवस्थामा आएको हो । कोभिडपछि आयात ह्वात्तै बढ्यो । देशभित्र व्यवसायिक गतिविधि पनि बढ्यो । पेट्रोलियमको भाउ बढ्र आयो । तर रेमिटान्सको ग्रोथ बढ्न सकेन् । यो स्थितिले विदेशी मुद्राको संचितिमा चाप पर्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्ने ? कसरी विदेशी मुद्राको संचिति थप घट्न नदिने ? कसरी बैंक वित्तीय संस्थालाई तरलता प्रवाह गर्ने ? भनेर धेरै खालको विण्डो खोलेको छ । पुनरकर्जाको विण्डो, एसएलएफको विण्डो, रिपो आदि विभिन्न उपकरणहरु खोलेको छ । बैंकहरुको सरकारी सेक्युरिटिले भ्याएसम्म एसएलएफ लानसक्छन् । अहिलेसम्म तरलता व्यवस्थापन पनि भइरहेकै छ । अर्को एउटा कुरा के हो भने बैंकहरुबाट जुन कर्जा गइसकेपछि त्यो कर्जा फर्किएरै नआउने खालको प्रवृत्ति छ । पूरानो कर्जा तिर्न नयाँ कर्जा लिने, गएपछि फर्किएर नआउने । धेरै कर्जा प्रवाह भएको बेला त्यसले पनि अभाव गराउने नै भयो । आयात फाइनान्सिङ भयो । सहज अवस्थामा बैंकहरुले पनि हौसियर लगानी गर्ने प्रवृत्ति छ । 

अर्को कुरा पनि अहिले उठ्ने गर्छ नि बजारमा पैसा हरायो, कहाँ लुकाइएको छ ? खोजी गर्नुपर्यो भनेर । कहाँ लुकाइन्छ पैसा ? 
त्यो चाहिं मैले यसै भन्न सक्दिन् । सिरानीमुनी पनि हो कि भनेर भनिहाल्ने कुरा पनि भएन् । खोज अध्ययन हुनुपर्छ । धेरै मूल्यवृद्धि भएको बेलामा खर्च गर्न पनि मानिसहरुले पैसा घरमा राख्छन् । नगद नै चलाउने जमात पनि अझै ठूलो छ । गाउँतिर विशेषगरी । अर्को कुरा सहकारी संस्थाहरुले कारोबार प्रायः नगदमै गर्छन् । बैंकबाट पनि नगदमै झिक्छन् । त्यसले पनि हुनसक्छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही पैसा लुकाएर पनि राखेको हुनसक्छ । 

नगदको कारोबारलाई अझै पनि कडाई गरेर नगदरहीत कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्न ? 
गरिराखेको छ राष्ट्र बैंकले । निरन्तररुपमा भइरहेको छ । सबै कुराको निरन्तर विकास हुने हो । एकैचोटी नगद कारोबारमा कडाई गर्दा त्यसले अरु समस्या आउँछ । जनतालाई समस्या पर्छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्र बैंकले निकै धेरै प्रयास गरेको छ । त्यसैले गर्दा धेरै प्रगति र सुधार पनि आएको छ । आरटीजीएस ट्रान्जेक्शन, क्यूआर कोड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोवाइल बैंकिङ, वालेट, कनेक्ट आईपीएस आएका छन् । कुनै कुनैमा त ३०८ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ । हाम्रो करेन्सी सर्कुलेशन पनि ६०८ अर्ब जति मात्रै छ । 

साउनमा ठूलो मात्रामा पैसा बैंकिङ सिस्टमबाट बाहिरियो । यो पैसा कहाँ किन गयो ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले किन खोजी नगरेको ? 
त्यसको अध्ययन हुँदैछ । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ राष्ट्र बैंकबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा । त्यसको निचोड आएपछि भन्न सकिन्छ । त्यसले केही बाटो देखाउला । 

तपाईंहरुले वर्किङ क्यापिटल गाइडल्याउनुभयो । तर निजी क्षेत्रले त्यसप्रति विमति जनाउँदै विरोध गरिरहेको छ । यो गाइडलाइनमा केही समीक्षा गर्नुहुन्छ वा हालको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन्छ ? 
यो गाइडलाइन पवित्र उद्देश्यको लागि ल्याइएको हो । वैंक वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने चालु पुँजी कर्जाको अथवा कर्जा कै भनौं सदुपयोगिता, पारदर्शीता सुनिश्चित गर्नका लागि भनेर ल्याएको हो । बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालु पुँजी कर्जाको औचित्य र प्रभावकारीता होस भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना हो । यसको कार्यान्वयनबाट सम्पत्तिको पनि गुणस्तर सुदृढ र यथार्थपरक हुन्छ । कर्जा जोखिम व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी हुन्छ । हामीले निजी क्षेत्रको पनि सुझाव लिएर तयार गरेको हो । त्यो भएकाले यसमा परिमार्जन भइहाल्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको सोच छैन अहिले । किनभने बैंकहरुले प्रवाह गर्ने चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण र अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक फरक समस्या भयो । धेरै विविधिता हुँदा ऋणको क्षमता विश्लेषण पनि त्रुटिपूर्ण पनि भयो । त्यसकारण ऋणको सदुपयोग पनि राम्रो हुन सकेन् । यस्ता कर्जाको सीमा निर्धारण र अनुगमनमा एकरुपता कायम गर्न आधारभूत पद्दती विकास गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले यो कार्ययोजना ल्याएको हो । चालु पुँजी कर्जा भनेर एक बर्षको कर्जा लियो, तर दीर्घकालिन खालका काममा लगानी गर्यो, यो खालको विकृति रोक्न यो ल्याएको हो । पचास लाख रुपियाँसम्मको व्यवसाय गर्नेहरुका लागि यो गाइडलाइन आकर्षित हुने होइन् । उनीहरुले चिन्ता लिनै पर्दैन् । दुई करोड रुपियाँसम्मको व्यवसाय गर्नेहरुका लागि २० प्रतिशत मात्रै चालु पुँजी कर्जा निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तो कर्जा लिएपछि त स्टक सामान लिने, बेचिहाल्ने गर्नुपर्यो । त्यसरी चलायमान भएन भने त त्यसको सदुपयोग नै भएन् । दुई करोड रुपियाँभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जा दिँदा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड र फ्ल्क्चुयटिङ वर्किङ क्यापिटल निडको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । फ्ल्क्चुयटिङ वर्किङ क्यापिटल निडका लागि अनुमानित बार्षिक कारोबारको बिक्रीको अधिकतम् २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्यो । यस्तो कर्जाको अवधि एक बर्षभन्दा कम हुनुपर्यो । तर नवीकरण गर्न सकिन्छ । पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निडको हकमा भने कम्तिमा पाँच बर्षको आवधिक कर्जा प्रवाह हुने भएकाले त्यो चाहिं तिर्दै पनि जानुपर्यो । त्यो भयो भने पैसा बैकिङ सिस्टममा आउँछ । ऋण लिएपछि त तिर्नु पनि पर्यो नि । ठूलठूला व्यवसायीले ठूलो ऋण होल्ड गर्दा समस्या आएको हो । उहाँहरुलाई एकै पटक तिर्न गाह्रो हुन्छ भनेर तीन बर्षको समयसीमा पनि दिएको छ नि त । 

अर्को कुरा अहिले सहकारी संस्थाहरुमा एकपछि अर्को समस्या बढ्दै गएको छ । यो समस्या बढ्दै जाँदा भोलि समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै समस्या पनि आउनसक्छ । राष्ट्र बैंकको ध्यान यतातर्फ गएको छ ? 
हाम्रो सुपेरिवेक्षण विभागले निरन्तर हेरिराखेको छ । उनीहरुले बैंकबाट पैसा निकालेर लगिरहेका पनि छन् । त्यस्तो डराउनुपर्ने अवस्था अहिले छैन् । उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकबाट इजाजत दिने होइन् । त्यो कारण उनीहरु हाम्रो नियमन र सुपरिक्षणको दायराभित्र छैनन् । त्यो कारण उनीहरुले अवस्था यही हो भनेर भन्नसक्ने अवस्था छैन् । तर पत्रपत्रिकामा चाहिं सहकारीमा समस्या आएको समाचार आएका छन् । जुन संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छ, उनीहरु बैंकिङ नम्सअनुसार चल्नैपर्छ । चलेन भने समस्या हुन्छ । चलेको छ कि छैन ? भनेर सहकारी विभागबाट हेरिनुपर्छ । तरलता अनुपात राख्नुपर्यो । कर्जा तथा निक्षेप अनुपात राख्नुपर्यो । त्यो कायम हुन सकेन भने त समस्या आइहाल्छ । त्यसकारण सहकारी विभागले नियमन राम्रो बनाउनुपर्ने हो । सहकारीको नियमन र सुपरिवेषणका लागि अर्को तहको निकाय बनाउने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ । त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग आवश्यक भयो भने राष्ट्र बैंकले दिन्छ ।   

Advertisement