‘यहाँका अधिकांश जहाज र पार्टपुर्जा युरोपकै हो, नेपाली आकाश मात्रै कसरी असुरक्षित हुन्छ ?’

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले अघिल्ला नेतृत्वले प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनीतिक निर्णय लिँदा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हट्न नसकेको जिकिर गरेका छन् । 

मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले प्राधिकरणका अघिल्ला नेतृत्वले नेपालको हवाई उड्डान सुरक्षामा सुधार गर्नुको सट्टा प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनीतिक निर्णय गर्दा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियनको कालोसूचीबाट हट्न नसकेको बताएका हुन् । 

उनले सरकारले नेपाली उड्डयन क्षेत्र सुरक्षाका लागि नीति, नियममा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । अधिकारीले युरोपेली युनियन र आइकाओले हवाई उडानलाई कालोसूचीबाट हटाउनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्छ नभनेको दाबी गरे । 

उनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले तोकेको विश्वको औसत दरभन्दा माथि उड्डयन सुरक्षामा सुधार हुँदा समेत ईयूले भने अहिलेसम्म नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीबाट नहटाएकोप्रति गुनासो गरे । 

अधिकारीले ईयूको कालोसूचीमा नेपाली हवाई उड्डयन पर्नुलाई देशकै बदनाम हुनेगरी प्रचार गरिनु गलत रहेको बताए । उनले अघिल्ला नेतृत्वले नेपाली आकाश सुरक्षित छ भन्ने आँटसमेत नगरेको बताए । अधिकारीले अहिले आन्तरिक र वाह्य उडान गर्ने सबै जहाजहरु युरोपमा नै उत्पादन भएका जहाज रहेको बताए । 

उनले युरोपमा बनेका ९० प्रतिशत हेलिकप्टर र हवाई जहाजका पाटपूर्जादेखि उड्डयनसम्बन्धी सबै उपकरण युरोपबाट नै आएकाले नेपाली आकाश सुरक्षित छ भनेर आइकाओसमक्ष बोल्न नसकेको बताए । अधिकारीले युरोपको जहाज प्रयोग गर्दा पनि नेपाली आकाश कसरी असुरक्षित भयो ? भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई उडानलाई कालोसूचीमा राख्नु न्यायोचित नभएको बताए । महानिर्देशक अधिकारीले यसअघिका प्राधिकरणको नेतृत्वले व्यक्तिगत र क्षणिक स्वार्थ हेरेर निर्णय गरेको बताए । उनले नेपाल जस्तो सानो देशको प्राधिकरण विभाजन गर्न आवश्यक नभएको जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘प्राधिकरण टुक्राउने धन्दा चलाएर बस्ने काम भयो । युरोपेली युनियनले भनेको नेपालको हवाई उडानमा प्रविधिको विकास गर । युरोपेली युनियनले एउटा कुरा भन्ने नेपालले उपचार एउटा विषयमा खोजिरहेका छौँ । यो विषयमा कसैले बोलेनन् । सबैले होमा हो मिलाएर संसदमा विधेयक दर्ता गर्यौं । व्यक्तिगत र क्षणिक स्वार्थ हेरेर देशलाई १० वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर निधारमा कालो टीका लगाएर हिँड्नुपर्ने तर सुरक्षा सुधार गर्न काम नगर्ने काम भएको छ । नेपाल जस्तो सानो प्राधिकरण विभाजन गर्न आवश्यक छैन ।’

महानिर्देशक अधिकारीले ईयूका प्रतिनिधिको अध्ययनले नेपाली उड्डयन क्षेत्रमा अपेक्षाभन्दा बढी सुधार भएको निस्कर्ष निकालेकोले यही प्रतिवेदनका आधारमा चाँडै कालोसूचीबाट हट्ने दावी गरे । उनले आगामी नोभेम्बरमा युरोपियन युनियन काउन्सिलको बैठक बस्ने भएकाले त्यो बेलामा नै कालोसूचीबाट हट्नसक्ने बताए । 

ईयूका प्रतिनिधिले गरेको सुपरीवेक्षणमा नेपालको हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार आएको अधिकारीले प्रतिक्रिया दिए । उनले युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिले प्राधिकरणसहित तारा एयर र समिट एयरको समेत स्थलगत अध्ययन गरेको बताए । अधिकारीले ईयस्का प्रतिनिधिले प्राधिकरणलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइसकेको भन्दै फाइनल प्रतिवेदन आएपछि सार्वजनिक गर्ने बताए । 

अधिकारीले ईयुले कहिल्यै पनि प्राधिकरण दुई वटा बनाउन निर्देशन नदिएको र हवाई सुरक्षामा सुधार गर्न मात्र भनेको दोहोर्याउँदै अहिले ईयूको टोलीले नेपालको हवाई उड्डयन स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किसकेको बताए । नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षामा जोखिम बढेको जनाउँदै आइकाओले सन् २०१३ मा नेपाली वायुसेवालाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा राखेको थियो । 

पछि सन् २०१७ मा नेपालले प्रगति गरेको भन्दै आइकाओले असुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो । अहिले एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ग्लोवल हवाई सुरक्षा दर ६७ पुगेको छ । आइकाओको सेफ्टी अडिटमा नेपालले ७० दशमलव एक प्रतिशत अंक पाएको थियो । 

ईयूले उठाएका सुरक्षा चासोको विषय सम्बोधन भइसकेको र नेपालको हवाई सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आएकाले यो पटक नेपाल ईयूको असुरक्षा सूचीबाट हट्ने अपेक्षा रहेको छ ।