गभर्नरसँग रुष्ट रहेका महासंघका पदाधिकारी गुहार माग्दै अर्थमन्त्रीको शरणमा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आइतबार सिंहदरवारमा भेटी अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य र समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ । 

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गरायो । 

महासंघ यतिखेर अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानमा रहेको भन्दै उनीहरुले गभर्नरको नीतिविरुद्ध कमल चाल्न अर्थमन्त्रीलाई प्रोत्साहित गरेका थिए । ठूला व्यवसायीले चालु पुँजी कर्जासम्वन्धी नीति पूरै खारेज गर्न आग्रह गरे पनि गभर्नर अधिकारीले अस्वीकार गर्दै छलफल गरेर अप्ठ्याराहरु फुकाउन मात्रै सकिने जवाफ दिएका छन् । आजको भेटमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल र कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल शिराचन भने थिएनन् । 

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा महासंघका अध्यक्ष् शोले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताए । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा बहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । 

निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागू भएको चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको महासंघका पदाधिकारीको भनाई थियो । व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको महासंघको भनाई छ । 

यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको उसको भनाई छ । 

दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले भने यो मार्गदर्शन साता व्यवसायीलाई नभएर ठूलो ऋण लिने तर बैंकमा फिर्ता नगरी सधैं आफैं घुमाइराख्ने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको बताएको थियो । 
 
चालु पँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने, दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारी राख्नुपर्ने भन्दै महासंघले ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय आफूहरुले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको बताए । 

अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुनुपर्ने महासंघका पदाधिकारीको भनाई छ । 

मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसलाई उनीहरुले सकारात्मक व्याख्या गरे पनि राष्ट्र बैंकका अरु नीतिमा पुनर्विचार नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।  

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा गरिएको व्यवस्थाले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन् तबसम्म समस्या कायमै रहने महासंघको भनाई छ । ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुने उसको भनाई छ । त्

महासंले अर्थतन्त्र जोगाउन भन्दै दिएका सुझाव यस्ता छन्ः
पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।

अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर)लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ । 

सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।  

स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । 

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्र रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । 

निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन (एक्सटरनल कमर्सियल बरोइङ)को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । 

सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।

भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न महासंघको निरन्तरको पहललाई आफूले निकै सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका थिए । अर्थमन्त्रीले सरकार पनि यसमा गम्भीर रहेकाले महासंघले दिएको सुुझाव अनुसार नै आफूहरु सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।