शुक्रबार २१ बैशाख, २०८१ | Friday May 03, 2024
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा एक जना साँसदले कृषि भूमि समाप्त पार्ने र जग्गाको जलाली बढाउनेगरी सरकारले पूरानै अवस्थामा कित्ताकाट खोल्ने काम गरेको भन्दै आलोचना गरेकी छन् । साँसद सरस्वती सुब्बाले मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको निर्णय सच्याउनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘ प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण र सीमान्तकृत समुदायको समस्या समाधानको बाटो बन्द गर्नेगरी जमिनको दलालीकरण बढाउने गरी जमिनको कित्ताकाट पूरानै अवस्थामा खोल्ने कुरा गलत छ । यस निर्णयलाई सच्याइयोस् ।’ स्थानीय भू–उपयोग योजना बनाउन कित्ताकाट रोक्का गरिएको बेला पूरानै अवस्थामा कित्ताकाट खोलिनु देशको परिवेशविपरित रहेको भन्दै उनले यसले जमिनको खण्डिकरण बढाउने र कृषि भूमि समाप्त पार्ने बाटो खोल्ने बताइन् ।
भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरी जग्गाको किताकाट खोल्ने मंगलबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुन्दा दुःख लागेको सुब्बाले बताइन् । उनले नेपाल खाद्य संकटको मारमा रहेको, जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै संविधानको मौलिक हकमा रहेको खाद्य सम्प्रभुत्ता, सु्रक्षित आवास लगायत सम्पूर्ण व्यवस्था कायम हुन नसकेको बताइन् ।
सुब्बाले भनिन्, ‘विश्व परिवेशलाई हेर्दा सन् २०९६ मा पहिलो खाद्य सम्मेलन हुँदा ८० करोड जनता खाद्य जोखिममा थिए । अहिले यो संख्या बढेर दुई अर्ब ३० करोड पुगेको छ । नेपालमा खाद्यान्न आयातको अवस्था डरलाग्दो छ । यो समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको भू–उपयोग नीति तयार भएको दश बर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन् । यसको कार्यान्वयन गर्न २०७६ मा भू–उपयोग ऐन बन्यो । साथै, २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली जारी भयो । २०७९ जेठ २७ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्टाउन भनेको, तर त्यो काम हुन् सकेन् । त्यसपछि स्थानीय भू–उपयोग योजना बनाउन कित्ताकाट रोक्का गरिएको बेला पूरानै अवस्थामा कित्ताकाट खोलिनु देशको परिवेशविपरित छ ।’
