‘छिमेकसँग आयातमा निर्भर हाम्रो भान्स छिमेकसँग द्धन्द्ध भयो भने हामी कुन अवस्थामा पुगौला ?’

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले भ्रष्टाचारबिरुद्ध फाइल मात्रै नभइ फायर खोल्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । 

मंगलवार संसदमा विनियोजित बजेट २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा उनले सरकारले नक्कली भूटानी शरणार्थी भ्रष्टाचारको फाइल खोलेर मात्रै नहुने बताए । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने शर्माको भनाई छ । 

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने कुरामा सहमति हुननसक्ने भन्दै सरकारलाई पछि हट्न आग्रह गरे । नेता शर्माले वर्तमान संदनले आगामी २०९५ सालसम्म नेपाललाई विकसित बनाउन भिजन ९५ बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

उनले बितेको १० वर्षमा अर्बौंको बेरुजु र भ्रष्टाचार मुलुकसामु रहेको बताए । शर्माले बितेका दशकमा निरन्तरको व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्मको उत्पादन नभएको स्थिति रहेको बताए । उनले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न मुलुकमा उत्पादन र निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले त्यही अनुसार नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

नेता शर्माले गत वर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल र २२ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात भएको भन्दै हजारौँ युवाहरु कृषि क्षेत्रमा लाग्न तयार रहेको, तर त्यसको लागि  अर्थमन्त्रीले बैंकिङ सहजता बनाइदिनु आग्रह गरे । उनले अमुख्क उद्योगमा अमुक दलको झोली भर्ने खालको मनोविज्ञानबाट मुक्त हुन आवश्यक रहेको बताए । 

शर्माले भने, ‘२०९५ सालसम्म नेपाल कहाँ पुग्छ ? भिजन ९५ यो बेला संसदबाट अपेक्षा गरेको छ । बितेको १० वर्षमा अर्बौंको बेरुजु र भ्रष्टाचार पनि सामुन्यमा छ । शुन्य सहनशीलताको नीति अर्थमन्त्रीले लेख्नुभएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन २०५९ को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षको हद म्यादको प्रश्ताव राखिएको छ । यो बिरोधाभासपूर्ण छ । त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै इफ, बट, कुनै किन्तु, कुनै परन्तु नगरी भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्र्दभमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानको निम्ति कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ । हदम्याद राख्ने कुराबाट सहमति हुन सक्दैन ।’ 

उनले थपे, ‘भुटानी शरणार्थी सन्दर्भको जुन फाइल खोलिएको छ । यसलाई सरकारले निष्कर्षकमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेकुरा अपिल गर्न चाहान्छु । भ्रष्टाचार बिरुद्ध फाइल मात्रै होइन, मलाई लाग्छ राज्यले फायर खोल्नुपर्छ । सँगै निर्दोष कोही फस्नुहुन्न । दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न ।’ 

महामन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रका वर्तमान आर्थिक चुनौतिहरुलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विभाजित नभई संगठित र एकीकृतको आँखाले हुर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको साझा भएको बताए । शर्माले देशमा प्राप्त भएका उपलब्धीहरु सबै साझा भएको भन्दै  मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतिहरु पनि साझा भएको बताए । 

उनले राजनीतिक दल र सांसदहरुले बितेका दशकको आत्मासमीक्षा गर्दै त्यसको जगमा आगामी दशकको बारेमा दृष्टिकोणहरु बनाउन आवश्यक रहेको बताए । बितेको ७० वर्षका एक जना पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्न नपाएको भन्दै शर्माले यो पाँच वर्ष पनि एउटै प्रधानमन्त्रीको नतृत्वमा जान्छौं भन्न नसकिरहेको बताए । 

उनले जनताको बीचमा पाँच वर्षको लागि मत मागेर आएका भन्दै पाँच वर्ष संसद चल्ने सांसदहरुले जनता समक्ष प्रतिवद्धता जनाउन सक्नुपर्ने बताए । शर्माले संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको समउन्नतीको खोजि गर्नुपर्ने बताए । उनले कुनै पनि दल कुनै पनि बेला सत्तामा जानसक्ने र प्रतिपक्षमा जान सक्ने स्थिति सुन्दर नभएको बताए । 

महामन्त्री शर्माले संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारलाई ९ बुँदे सुझाव दिए । उनले सरकारले संकटपूर्ण अर्थतन्त्रको उद्धारका लागि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौति गर्न सुझाव दिए । शर्माले बेरुजु संकलनमा कडाई, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइसहित कठोरता राख्नुपर्ने पनि बताए । उनले पछिल्लो समय बैंकहरु र व्यवसायीबीच ब्याजदर केन्द्रित तनाव बढ्दै गएको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । 

शर्माले राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकार बैंक र व्यवसायीबीचको ब्याजदर केन्द्रित तनावको हल गर्न सुझाव दिए । उनले आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकारले क्रमशः डेब ट्रयापमा पर्न नदिन मितव्ययी ढंगले बजेट निर्माण गर्न र अनुत्पादक र फजुल खर्च भएका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर फजुल खर्च कटौति गर्न आग्रह गरे ।