नयाँ स्टक ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न सेबोनलाई निर्देशन दिने अर्थ समितिको निर्णय विवादित

काठमाडौं । अर्थ समितिको नाममा नयाँ स्टक ब्रोकर लाइसेन्स रोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई पत्र पठाएपछि विवाद सिर्जना भएको छ । 

समितिमा आधिकारिक निर्णय नै नभई सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौति दिने गरी बोर्डलाई पत्र पठाइएको भन्दै साँसददेखि लगानीकर्ताका अगुवाहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

सोहीअनुसार बोर्डले प्रक्रिया अघि बढेको बेला स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीसँगै स्टक ब्रोकरको समेत लाइसेन्स रोक्ने प्रयास भएको हो । यसअघि ५० वटा स्टक ब्रोकरहरुको मात्रै सिण्डिकेट हुँदा प्रतिस्पर्धा हुन नसकी एकाधिकार हुन पुगेको भन्दै लगानीकर्ताहरुले नयाँ कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने र भएका कम्पनीहरुको पनि शाखा विस्तार हुनुपर्ने, बैंकहरुलाई पनि यस्तो लाइसेन्स दिनुपर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई समेत कारोबार खुल्ला गर्नुपर्ने जस्ता माग राख्दै आएका थिए । 

तर मंगलबार स्टक ब्रोकरको समेत लाइसेन्स रोक्न समितिबाट पत्र गएपछि यसको वैधानिकता र औचित्यतामाथि प्रश्न उठेको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साँसद हरि ढकालले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको बेला संसदीय समितिको नाममा प्रक्रिया रोक्न खोज्नु पूर्णरुपमा गैरकानुनी कार्य भएको बताए । 

उनले भने, ‘पहिलो कुरा सर्वोच्चबाट निर्णय भइसकेको कुरा हो । दोस्रो कुरा अर्थ समितिले पूर्णता पाएको पनि छैन् । सभापति पनि चयन हुन सकेको छैन् । समितिले यसको बारेमा व्यापक छलफल नै नगरी एक–दुई जनाको स्वार्थमा प्रक्रिया रोक्न पत्र पठाउने कुराको के बैधानिकता हुन्छ ?’

बोर्डलाई पत्र पठाएपछि अर्थ समिति नैतिक र कानुनीरुपमा विवादमा परेको ढकालले बताए । समितिले बोर्डलाई छलफलका लागि बोलाउँदै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । अदालतले नै अघि बढाउन आदेश दिएको कुरामा संसदीय समितिले रोक भन्नु कसरी वैधानिक हुनसक्छ भन्ने उनको प्रश्न छ ।   

अर्थ समितिको बैठकमा छलफल भए पनि बैठकपछि ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले कर्मचारीलाई प्रक्रिया रोक्न पत्र पठाउन लगाएका थिए । पूराना स्टक ब्रोकर कम्पनीहरु कुनै पनि हालतमा नयाँ कम्पनीहरु नथपिउन भनेर पहिलदेखि प्रयासमा थिए । उनीहरुले यस पटक अर्थ समितिलाई प्रभावित पार्न सफल भएको देखिएको छ ।