आर्थिक विधेयक २०८० को दफा २६ र २७ः बैंकिङ क्षेत्र सिध्याउन ल्याइएको कि बचाउन ?

काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कर विवाद विगत केही वर्षदेखि चर्किंदै आएको छ । यो विवादलाई नयाँ बजेटले उत्कर्षमा पुर्याइदिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ प्रति आधिकारिकरुपमा बाहिर विरोध नगरे पनि बजेटको व्यवस्थामा सुधार गर्न भित्रभित्रै राजनीतिक तहमा लबिङ गरिरहेका छन् ।

कर लाग्ने–नलाग्ने विषयमा दुई खालको तर्क रहेकाले यो विवादलाई सधैं बल्झाइरहन नहुने तर्क अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको छ । उनले सोमबार एक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा भने ‘कर लाग्ने विषयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारको नाममा बेरुजू लेखेको छ । उता राजस्व अनुसन्धान विभाग मुद्दा हाल्छु भन्दै हिंडेको छ । यसको समाधान त निकाल्नु पर्ला नि । अब कर लाग्ने नलाग्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय गर्छ ।’ कानुनको विषयमा द्धिविधा भए समाधान सर्वोच्च अदालतबाट मात्रै निस्किने महतको तर्क छ ।

तर बैंक वित्तीय संस्था सो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन् । नाफा गरेको रकममा कर लाग्नु स्वाभाविक भए पनि एफपीओमा लगानीकर्ताले लगानी गरी जगेडा कोषमा जम्मा भएको पैसा, नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिशनका लागि घोषणा गरेको सुविधाविपरित कर लगाउने कुरा उचित नरहेको उनीहरुको भनाई छ । 

करको विषय सधैं बल्झाइरहन नहुने आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको भनाई छ । उनी भन्छन् ‘करको विषयमा कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन् । आज बहकिएर निर्णय गर्दा भोली निर्णय गर्ने व्यक्ति नै फस्न सक्छ।’ मैनालीले हालसम्म कुनै पनि बैंकर तथा सञ्चालक यो कारणबाट कर तिर्न पर्दैन भनि कुनै पनि आधार प्रस्तुत गर्न नगएको पनि जिकिर गरे । उनी भन्छन्, ‘यो कारणले कर लाग्दैन भनेर मसँग डिबेट गर्न आउन्, तर्कसंगत म डिफेन्स गर्न तयार छु ।’

पूर्वमहानिर्देशक आचार्यले गरेको निर्णय खारेज
आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले एफपीओमा कर नलाग्ने भनी गरेको निर्णय अहिले आएर खारेज गरिएको छ । आचार्यले तत्कालिन समयमा नै एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनको रकममा कर तिर्नुनपर्ने निर्णय गर्दै सम्वन्धित पक्षलाई पत्र नै दिएका थिए । सो निर्णयअनुसार ठूला करदाता कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरिएको थियो । तर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यो रकमलाई करयोग्य भनेर बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदिएकाले यो विषय विवादित बन्दै आएको थियो । 

अहिले लक्ष्यअनुसार कर संकलन हुन नसकेर दबाबमा परेपछि प्रधानमन्त्री, सरकारका मन्त्री र राजश्व प्रशासनका अधिकारीहरुले राजश्व उठाउन निर्मम बनेका छन् । सोही क्रममा मैनालीले आचार्यको निर्णय खारेज गरेका छन् । उनले नै राजश्व बढाउन अर्थमन्त्री महतलाई बजेट निर्माणका क्रममा विभिन्न उपायहरु सुल्झाएका थिए । 

कर नलाग्ने आचार्यको निर्णय खारेज भएसँगै अब ठूला करदाता कार्यालयलाई कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यसैगरी, राजश्व अनुसन्धान विभागलाई पनि केही समय अशुली प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो बन्द भएको छ । पूर्वनिर्णय खारेजीपछि आन्तरिक राजश्व विभागले बैंक वित्तीय संस्थासँग कर उठाउने जिम्मा आफ्नो भएको जवाफ राजश्व अनुसन्धान विभागलाई पठाएको छ।

बैंकहरुलाई दुई विकल्प
अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको छुट सुविधाको प्रयोग गर्ने हो भने अब कर तिर्नुपर्ने बैंकहरुले कानुनबमोजिम लाग्ने कर दाखिला गर्नुपर्छ ।

यसका लागि बैंकले ब्याज र जरिवाना छुट पाउने उल्लेख छ । यदि बैंकहरुले यो सुविधालाई प्रयोग गरेन भने मंसिर मसान्तपछि यो सुविधा निष्क्रिय हुनेछ । हाल आर्थिक ऐनमा गरिएको व्यवस्था बाध्यकारी नभएर छुट सुविधा हो । यदि अर्थ मन्त्रालयको सहमति पायो भने यो सुविधा प्रयोग नगर्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ठूला करदाता कार्यालयले कर असुलीको बाटो लिन सक्नेछ।

अब बैंकहरु सरकारको यो निर्णयविरुद्ध अदालतमा जान सक्नेछन् । अर्को बाटो भनेको आयकर ऐन २०५८ को विभिन्न दफालाई स्पष्ट गराउने । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आयकर ऐन २०५८ लाई परिमार्जनका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तत्कालिन समयमा राजश्व अनुसन्धान विभागले आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयलाई अस्वीकार गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अर्थमन्त्री महतले पनि यो विषयलाई धेरै तन्काउन भन्दा निकास निकाल्दा नै सहज पनि हुने र सरकारलाई राजश्व पनि आउने बताएका छन् । महालेखाले बेरुजू लेखिदिने, आन्तरिक राजश्व विभागले कर तिर्नुपर्दैन भनी निर्णय गर्ने र राजश्व अनुसन्धानले राजश्व छलीमा मुद्दा दायर गर्न ठिक पर्नुले राम्रो सन्देश नदिने मन्त्री महतको भनाई छ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा हाल्दा बैंकहरुलाई झन ठूलो असर गर्ने सरकारी पक्षको भनाई छ । विभागको मुद्दामा बैंकले मुद्दा हार्यो भने सञ्चालकहरु जेल जानुपर्ने र जरिवाना रकम पनि निक्कै ठूलो भएर जाने उनीहरुको भनाई छ । 

महालेखाले बेरुजू लेखेको विषयमा राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकलाई  निर्णय गर्न अधिकार नभएको महानिर्देशक मैनालीको जिकिर छ । 

कानुनले दिएकोभन्दा बढी छुट दिएकाले पूर्वसहसचिव चुणामणि शर्माले हालसम्म पनि मुद्दा झेलिरहेको उदाहरण दिँदै यदि यस विषयमा पनि छुट दिने निर्णय अर्थमन्त्री महतले गर्न नसक्ने बताउँछन् । 

यस्तो छ दफा २६ र २७ मा व्यवस्था
२६. फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशवापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

२७. मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।