निजी क्षेत्र रक्षात्मक भएर बाँच्ने कोशिस गर्दैछ, हामी करको चक्करमा पिल्सियौंः राजेश अग्रवाल

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिलाई पनि नियन्त्रण गर्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)लाई पनि बढाउने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले सन्तुलन कायम गर्दै कोरोना महामारी र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउने गर्ने क्रममा लिएको नीतिहरु खुकुलो बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । अग्रवालले अर्थतन्त्रको व्यवस्था र उद्योग व्यवसायको अवस्थालाई चलायमान र माथि उकास्नलाई सरकारसँग समन्वय गरेर के निकास निकाल्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ? भन्ने कुरामा आफू बढी केन्द्रित हुने पनि बताएका छन् । हालै मात्र सम्पन्न परिसंघको १९ औँ साधारण सभाबाट  स्वतः अध्यक्ष चयन भएका उनले वर्तमान अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र समस्या र चुनौतिको मारमा रहेको बताउँछन् । उनै अग्रवालसँग नानले गरेको कुराकानीको सारः 

अर्थतन्त्र अपm्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा तपाईं नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा आइपुग्नुभएको छ । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सिएनआईले अब कसरी अघि बढ्छ ?
हामीले करिव एक वर्ष भन्दा बढी समयदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या भोग्दै आएको छ । सिएनआईले अब नयाँ परिवेश भन्दा पनि पुरानैलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसमा भएका नीतिगत र करका व्यवस्था तथा मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर अर्थतन्त्र र बजारलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने छ । मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको अवस्था छ । सरकारले समेत अपेक्षा गरेको दिएन विश्व बैंक र आइएमअफले ४.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपन गरेको थियो । तर पनि मुलुक आर्थिक मन्दीमा गयो । परिसंघले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई धेरै पहिला देखि भन्दै आएको थियो । सरकारले  केही समय लिएका नीतिगत निर्णयहरु धेरै वस्तुफरक भए । कोभिड महामारीबाट भर्खरै माथि उठ्न लागेको बेलामा रुस युक्रेन युद्ध भयो । युद्धको असर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबै ठाँउमा प¥यो । खाद्यान देखि हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि भयो । सरकार त्यति बेला मागलाई संकुचन गर्ने दिशामा गरौं । त्यो बेला वैदेशिक मुद्रामा चाप परेको भन्दैमा श्रीलंकको एउटा उदाहरण देखेर सरकार आत्तियो । भोली नेपाल पनि श्रींलका हुने हो की भन्ने देखेर सरकारले हरेक वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति लियो । त्यो बेला पनि सिइनआईले सरकार र राष्ट्र बैंकलाई नकारात्मक विचार बनाउनु हुँदैन । मुलुकको स्थिति बिग्रीसकेको छैन । केही संकट आएको छ हामीले समाल्नुपर्छ । सरकारले आयात नै प्रतिबन्ध लगाउँदा उद्योगी व्यवसायीहरुको मानसिक रुपमा मनोवल कमजोर हुन्छ भनेका थियौं । त्यस्तै,आयात प्रतिबन्धले राजश्व संकलनमा असर पर्छ भनेको थियौं त्यो अहिले देखियो । तर सरकार त्यही नीतिलाई मान्यता दिएर अघि बढ्यो । सरकारले त्यो बेलामा रेमिट्यान्स बढाएर आयातलाई प्रतिबन्ध लगाउन हुने थिएन । कोभिडको बेलामा दिएका छुटहरु मौद्रिक नीतिले हटाएर राष्ट्र बैंक कडाइ गर्ने नीति लियो । सरकारले एकैपटक सबै कुरामा कडाइ ग¥यो । सरकारले बिस्तारै कडाई गर्नुपर्ने थियो । सरकारले कोभिडको बेला खुकुलो गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरु विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कन्ट्रोल (नियन्त्रण) गर्ने नाममा बैंकको ब्याज बढाउनेदेखि घरजग्गा र शेयर कारोबारमा समेत कर्जा घटाउने काम भयो । घरजग्गा कारोबार रोक्न कित्ताकाट बन्द गरियो । सरकारले धेरै कुराहरुमा कडाई गर्दा बजार एकैपटक खस्किएर मागमा संकुचन आयो । मेरो सिएनआईको अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ कुनै चिज सोच्नु भन्दा पनि अहिले भइरहेको अर्थतन्त्रको व्यवस्था र उद्योग व्यवसायको अवस्था छ । त्यसैलाई चलायमान र माथि उकास्नलाई सरकारसँग समन्वय गरेर के निकास निकाल्दै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुन्छ । किनभने अर्थतन्त्र नै चलेन भने अरु केही पनि चल्न सक्दैन । त्यसैले सिएनआईले नयाँ सोच्नु भन्दा पनि सरकार र राष्ट्र बैंकसँग अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने नीतिमा केन्द्रित हुन्छ । 

सरकारको पक्षबाट हर्ने हो भने निजी क्षेत्रले सरकारलाई भनेजस्तो साथ दिएको छैन, यस्तो अवस्थामा सरकार एक्लैले पनि केही गर्नसक्ने अवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेर जानसक्ने अवस्था छ ? 
अर्थतन्त्र कसरी ड्राइभ गर्ने भनेपछि सरकारको नीति र नियममा प्राथमिकतामा भरपर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र चुनौतिहरु तत्काल उत्पन्न भएको होइन । अघिल्लो सरकारले बनाएको अर्थनीतिको परिणाम हो । सरकारसँग पैसा छैन भने विकास कसरी गर्ने भन्नेकुरा ठिकै हो । विकास निर्माणको लागि खर्च गर्ने भनेको सरकारले नै गर्ने हो । त्यसैले निजी क्षेत्रले सरकारले दिएको काममा अगाडि बढाइदिने हो । जहाँसम्म निजी क्षेत्रले उत्पादनमा प्राथमिकता दिने हो । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्नेसम्म गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारको हाईड्रो पावरमा कति लगानी छ र निजी क्षेत्रको कति लगानी छ । सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ । जहाँ निर्यात पनि गरिरहेका छौं । यसमा पनि सरकार र निजी क्षेत्रको कति लगानी छ । निजी क्षेत्र उत्पादनमा आएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले बनाउने नीतिगत व्यवस्थाले प्रभाव पर्छ । जलविद्युतमा सरकारले एउटा स्टार्ड लिएपछि अगाडि बढेको हो । बाटो,विद्युत पु¥याइदिएकाले सिमेन्टमा अगाडि बढेको छ । सिमेन्ट आयातमा पनि प्रोटेक्शन गरेको होला । अघिल्लो बजेटमा सरकारले स्टाइलमा आयातमा मुल्य अभिवृद्धिकर बढाएर ४० प्रतिशत बनायो । त्यसपछि अहिले नेपालमा ६ वटा नयाँ स्टाइल उद्योगहरु आउँदैछन् । जसमा विदेशी लगानी पनि आउँदैछ । ६ मध्ये ३ देखि ४ वटामा ३० देखि ४० प्रतिशत विदेशी लगानी छ । त्यो सरकारको नीतिको सानो पृष्ठ थियो । जसको कारण ६ वटा स्टाइल उद्योग नेपालमा आए । निजी क्षेत्र निर्भर हुने नीति सरकारले ल्याउँछ । निजी क्षेत्रमैत्री कस्तो नीति ल्याउने भन्ने निजी क्षेत्रले सुझाव दिने हो । ल्याउने नल्याउने भन्ने कुरा सरकारका निर्भर पर्छ । सिएनआइले मुलुकमा औद्योगिकरण गर्न सुझाव दिइरहेका छौं । साधरण खर्च धान्नलाई मात्रै सरकारको आम्दानी भयो भन्ने कुरा छ । त्यसको लागि अल्टिमेन्टली हामीले मुलुकभित्र उत्पादन नै बढाउने र औद्योगिकरण गर्नुपर्छ । यसको लागि राज्यको स्थिर कर नीति बनाउनुपर्छ । सरकारको आम्दानीको स्थिर स्रोत बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति अस्थिर हुनु हो । नेपालमा आर्थिक नीतिमा स्थिरता नभएको पाउँछौं । सरकारले बजेटमा कहिले आर्थिक नीति परिवर्तन गरी भन्सार दर घटाउने बढाउने गरेको छ । त्यसले निजी क्षेत्र केही समयदेखि हेरेर बसेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा निजी क्षेत्र एकदमै समस्यामा छ । अर्थतन्त्र चलेको छैन । सरकारका धेरै नीतिहरु निजी क्षेत्रलाई कस्ने किसिमको आएको छ । पछिल्लो समय चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका आयो । चालु पुँजी कर्जा मार्ग दर्शन नराम्रो होइन । तर लागू गर्ने समय ठिक भएन । अहिले चालुपुँजी कर्जा निर्देशनमा पनि खुकुलो गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बजारमा धेरै माग घटेको छ । सबैको कारोबार घटेको हुन्छ । अर्को वर्ष भएको कारोबार घटाउने हो भने कारोबारको हिसावमा चालुपुँजी कर्जा घटाउने हो भने बजारमा पैसाको कमी हुन्छ । तपाईले भने जस्तो निजी क्षेत्र एक हिसाबले रक्षात्मक होइन बाच्ने अवस्थामा छ । बजारमा पत्रपत्रिकाहरुमा कालोसूचिमा परका सूचनाहरु आइरहेको छ । यस्तो अवस्था भएकाले निजी क्षेत्र रक्षात्मक भयो होला किनकी अहिलेको अवस्थामा बाच्नसक्यो भने धेरै कुरा हुन्छ भन्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र पुगेको छ ।

सिएनआईले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ शुरु गरेको छ, सरकारले पनि बजेटमा पनि समेटेको पनि छ, तर सिएनआईमा आबद्ध मात्रै होइन, मुलुकका अधिकांश उद्यमी उत्पादनमा होइन, आयात व्यापारमा जमेका छन्, प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरूमा आयात कर्ताकै हालीमुहाली छ, यस्तो अवस्थामा ‘मेक इन नेपाल अभियान’ कसरी सफल होला ?
मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान दिर्घकालिन योजनाका साथमा आएको हो । यो तत्काल हुन्छ भन्ने होइन । मेक इन नेपालको एउटा उद्देश्य हो नेपालमा उत्पादन गर्ने  र नेपालमा पनि गुणस्तरीय उत्पादन हुन्छ भन्ने सन्देश दिने हो । त्यस अनुसार सिएनआइले केही मार्ग निर्देशनहरु अगाडि बढाएका छौं । यो दीर्घकालिन सोचबाट आएको हो। यसमा अहिले धेरै व्यवसायीहरु आयातमा भएपनि अल्टिमेन्टली हामीले मुलुकभित्र उत्पादन नगरे सुख छैन । त्यसकारण मेक इन नेपालको उद्देश्य नेपालमा कम्तिमा १००० उद्योग स्थापना गर्ने र मुलुकभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्ने हो । मुलुकभित्र औद्योगिकरण भयो भने मात्रै रोजगारी सिर्जना हुने हो । आयात व्यापारबाट त्यति रोजगारी सिर्जना हुँदैन । लाखौं युवाहरु विदेश गइरहेको छ । औद्योगिकरण बिस्तारै हुने हो तर त्यसलाई प्राथमिता दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने भनेर मेक इन नेपाल अघि बढाएका हौं । मेक इन नेपाललाई अघि बढाउन नीतिगत व्यवस्था के हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट खाका बनाएका छौं । सरकारसँग पनि नीतिगत छलफल गरिरहेका छौं । सरकारले पनि यसलाई आत्मासाथ गरेकाले वृहत रुपमा अगाडि बढ्छ । धेरै उद्योगीहरु आयात र उत्पादनमा छन् । मल्टिपल व्यवसायको हिसावले निजी क्षेत्रका छाता संगठनका अध्यक्षहरु नै उत्पादन उद्योगमा छैन । उत्पादनमा लाग्नुपर्ने विषयमा लाग्नुपर्ने रियलाइजेसन भइरहेको छ । हामीलाई थाहा नभएका धेरै राम्रो प्रोडक्टहरु नेपालमा पनि बन्छन् । राम्रो टिसटहरु पनि बन्छन् । त्यो विदेशी टिसट किन्दा ६ हजार रुपैयाँको छ । हाम्रो स्थानीय उत्पादन २ हजारमा पाउँछ । स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने छ । मेक इन नेपालमा स्थानीय उत्पादनहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना छ । नेपाली उत्पादन बढाउने र नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्ने विषयमा मेक इन नेपालले प्राथमिकता दिएको छ । 

सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा सिएनआइको बुझाई के छ ? 
सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा धेरै वस्तुहरुमा कर लगाइएको छ । त्यो विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघको ध्यानाकर्षण भएको छ । सरकारले पर्यटन बढाउनुपर्ने अवस्थामा हवाई भाडामा २ प्रतिशत कर लगाएको छ । कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ । किनकी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुको टिकट विदेशमा नै काटिन्छ । लक्जरी कर लगाइएको छ । कर बढाउँदा अफ्ठ्यारो परेको घ्यु तेल उद्योग रहेको छ । त्यसमा १० प्रतिशत अनुदान घटाएर १ प्रतिशतमा झारिएको छ । अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा एफपिओ,मर्जर क्युजिसनका कर लगाएको छ । 

स्थानीय निकायहरु धेरै बजेट ल्याएका छन्, बजेटमार्फत स्थानीय निकायहरुले पनि करको दर बिस्तार गर्ने र नयाँ करको व्यवस्था गरेको छ, स्थानीय सरकारले पनि कर विस्तार र थप गर्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ? 
शुरुदेखि सिएनआईले भन्दै आएको छ । निजी क्षेत्र करको चक्करमा पिल्सिएको छ । संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारको तेहेरो रुपमा कर लिने भन्दा पनि एकद्वार प्रणालीमा कर लिने व्यवस्था गर्नुस् । तीनै तहले कर बढाउँदा असर पर्ने उद्योगी व्यवसायीहरु र जनतालाई नै हो । मुलुक संघीयतामा गएर खर्च बढेको छ । संघीयताले थोरै बेफाइदा भएपनि स्थानीय तहसम्म विकास निर्माणको काम शुरु भएको छ । राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म कर प्रणाली लगायत अन्य विषयमा स्थायीत्व होला जस्तो लागेको छैन । नेपालमा दक्षिण एशियामा जिडिपीको भन्दा करको वृद्धि बढी रहेको छ । यो विषयमा हामीले गहन छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।