अर्थव्यवस्थालाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउने मौद्रिक नीति जारी होस्ः राजेश अग्रवाल

Advertisement

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थव्यवस्थालाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउने मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् । 

बिहीबार परिसंघसहित नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्तरुपमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने क्रममा उनले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा सुधार गर्न पनि नीति लक्षित हुनुपर्ने बताए । 

Advertisement

अग्रवालले विगतका वर्षहरुको अनुभवका आधारमा मूल्यवृद्धिको लक्षित सीमामा २ प्रतिशतको लचकतालाई दृष्टिगत गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताउँदै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि बजेटको सोचअनुरूप औद्योगिक वातावरणमैत्री र उत्पादनशील क्षेत्रकेन्द्रित भएर निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा मौद्रिक नीतिले जोड दिनुपर्ने बताए । 

पछिल्लो एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको समस्या यतिबेला सतहमा आएको उनको भनाई छ । अग्रवालले अर्थतन्त्र मन्दिबाट गुज्रिरहेको र उपभोक्ताको क्रय क्षमता कमजोर भएको बताउँदै समग्र बजार माग न्यून रहेको बताए । 

उनले भने, ‘उद्योग व्यवसायको उधारो कारोबारको रकम उठ्न सकिरहेको छैन । यो परिस्थितिले उद्यमी व्यवसायको मनोबल खस्किएको छ। नयाँ लगानी गर्ने उत्साह छैन। संचालनमा रहेका उद्योग(व्यवसायहरु बन्द हुँदै गएका छन् । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने श्रमिकले रोजगारी गुमाउँदै गएका छन् ।’

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले व्यवसायहरु बचाउँदै आर्थिक गतिविधिहरु बढाउन र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई स्वस्थ राख्दै समग्र बजार माग उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको अग्रवालको भनाई छ । 

मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमामा राख्दै रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण निर्माण गर्ने नीतिहरू तय गरिनुपर्ने बताउँदै उनले मौद्रिक उपकरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत, तरलताको उपयुक्त व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी भूमिका रहनेमा परिसंघ ढुक्क रहेको उनले बताए । 

अग्रवालले यसले आन्तरिक बजारलाई चलायमान बनाइ समग्र माग विस्तार गर्ने र थप अवसरहरू सिर्जना हुने बताए । अघिल्लो मौद्रिक नीतिले १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्म यस्तो कर्जा विस्तार ३.३ प्रतिशत मात्रै रहेको बताउँदै यसले समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई नै प्रभावित बनाएको बताए । 

केन्द्रिय बैंकले यसलाई गम्भीररुपमा मनन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सोहीअनुसार निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

अग्रवालले यसरी विस्तार भएको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै ब्याजदरलाई एकल अंकभित्र सीमित गरिनुपर्ने, यसले मुलुकको स्रोत, साधन, सीपको उपयोग गरी आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी वृद्धि भइ अर्थतन्त्र मजबुत हुने बताए । 

उनले अर्थतन्त्रका आन्तरिक तथा विश्व अर्थतन्त्रमा हुने उतारचढावका वाह्य प्रभावहरु जस्ता अनिश्चितताबाट अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक कदम चालिनु पर्ने बताए । अर्थव्यवस्थालाई मन्दिबाट बाहिर ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले दोहोरो प्रकृतिको मौद्रिक नीति लिनुपर्ने परिसंघको धारणा छ भन्दै अग्रवालले भने, ‘मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न संकुचित मौद्रिक नीति आवश्यक छ । समग्रमा वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न खुकुलो मौद्रिक नीतिको खाँचो छ । यसमा राष्ट्र बैंक सजग भइ उद्योग क्षेत्रमा जाने लगानीमा लचिलो हुने नीति कायम गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा छ ।’

प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । अग्रवालले यसका लागि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहतर्फ लैजान जरुरी रहेको बताए । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने उनले बताए । 

Advertisement

Advertisement