‘जलविद्युतको जोखिम बहन गर्ने क्षमता नेपालका बीमा कम्पनीहरुको छैन् भने विकल्प दिनुपर्छ’

काठमाडौं । उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालका बीमा कम्पनीहरुसँग जलविद्युत आयोजनाहरुको बीमा गर्ने क्षमता छैन् भने विदेशी कम्पनीलाई आउन दिनुपर्ने बताएका छन् । 

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले जलविद्युत आयोजनाहरुको क्षति हुँदा हुँदा ठूलो दावी भुक्तानी गर्ने हाम्रो क्षमता छैन्, हामी भुक्तानी गर्न सक्दैनौं भनेर पन्छिन् मिल्दैन् भन्दै क्षमता छैन् भने विदेशी बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई नेपाल आउन दिनुपर्ने बताए ।  

बीमा कम्पनीहरुमा फाइदा बढी लिन खोज्ने सुविधा कम दिन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको र नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी बीमा कम्पनीहरुको मात्रै कुरा सुनेर उनीहरुकै पक्षमा नीति नियम बनाइदिने काम गरेको उनको आरोप छ । कार्कीले बीमा गराउने हरेक बीमितले राम्रो बीमांक अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक भए पनि जलविद्युत क्षेत्रमा भने त्यो अवस्था नरहेको गुनासो पोखे । 

स्वास्थ बीमाको उदाहरण दिँदै उनले विगतमा स्वास्थ्य बीमा गराउँदा एउटा मात्रै रोगको जोखिम बहन हुने गरेकोमा अहिले सोही बीमाशुल्कमा अरु विभिन्न रोगको समेत जोखिम बहन हुने गरेको तर जलविद्युतमा भने भएको सुविधा पनि कटौती गर्दै जाने कुरा न्यायोचित नभएको बताए । 

कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा बीमा गरेपछि ढुक्कसँग सुत्न पाइने अवस्था सिर्जना हुन जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘पहिले बीमा गर्न चाहेको हकमा बीमा गर्ने र नचाहकेको हकमा नगर्ने चलन थियो । तर, अहिले जलविद्युत क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको बेलामा पाएको सुविधा पनि घट्नु दुखदायी कुरा हो । यसले लाखौं लाख जनताको लगानी रहेको क्षेत्र झन जोखिममा पर्न थालेको अवस्था छ ।’ 

केही दिनअघि पूर्वी क्षेत्रमा आएको बाढीले एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा क्षति हुँदा करिव साढे आठ अर्ब रुपियाँको क्षति भएकोले ती आयोजनाको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बीमा कम्पनीहरुले यथासिघ्र ५० प्रतिशत पेस्की दिनुपर्ने कार्कीले बताए । उनले उक्त रकम प्राप्त गर्न सके क्षतिग्रस्त आयोजनाहरु मर्मत सुधार गर्न सहज हुने, ढिलो गर्दा बैंकको ब्याजदर बढ्दै गएर झन धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्ने बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याजदरमा मापदण्ड तोकेर सिलिङ लगाए जस्तै जलविद्युत बीमामा पनि बीमा कम्पनीहरुलाई सिलिङ लगाउनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा मापदण्ड तोकेर लगाम लाएको छ । त्यो  नभएको भए उनीहरुले मिलेर मनोमानी ढंग ब्याज लिन्थे होलान । अहिले बैंकले २० प्रतिशत ब्याज लिन्छु भनेर मिल्ने अवस्था छैन् । त्यस्तै, बीमा क्षेत्रमा पनि एउटा मापदण्ड चाहिं बनाउन आवश्यक छ ।’ 

जलविद्युत आयोजनाहरु अर्बौं मूल्यका हुन्छन् । अहिले बीमा कम्पनीहरुले एक प्रतिशतसम्म क्षतिको जोखिम नव्यहोर्ने बताएका छन् । जलविद्युत आयोजनाहरुमा यस्ता सानातिना क्षति भइरहने भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बताउँदै आएको छ । त्योभन्दा बढीको क्षतिमा जति बढीको बीमा गर्यो, त्यति बढी बीमाशुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । जोखिम धेरै हुने नाममा जति बढीको बीमा गर्यो, त्यति बढी बीमाशुल्क अशुल्ने कुरालाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने जलविद्युत क्षेत्रलाई झन संकटमा पार्ने कार्कीको भनाई छ । 

उनले भने, ‘यसमा यति पैसा उठाउनु जायज हो भन्ने तय गर्यो भने विवादरहित हुन्थ्यो । अहिले त जति पनि उठाउन प्रतिस्पर्धी भयो । अब हामीले विरोध गर्ने प्रयास गरेका हौं । सरोकारवाला पक्षहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं । हामी टायर बाल्न जाँदैनौं । देशभरीको बत्ति निभाउन सक्दैनौं । हामी माथि राज्य छ । राज्यबाट नै समाधान हुन्छ भन्ने ठान्छौं ।