कुवेत जान लागेका १३२ श्रमिक रोकेकोमा म्यानपावर व्यवसायीहरुको विरोध, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत जान लागेका १३२ श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेकोप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ । शुक्रवार पत्रकार सम्मलन गर्दै संघले कुवेत र जोर्डन जाने लागेका १३२ जना श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले बिना कारण रोकेको दावी गरेको हो । 

संघले अध्यागमनले बिना कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका १३२ जनालाई रोक लगाउनु जाहेज नभएको भन्दै आफूहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएर श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्ने माग राखेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट संस्थागत रुपमा प्रचलित कानून बमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेका श्रमिकहरुलाई अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरुले गलत सूचना दिने, अनावश्यक दुःख दिई रोजगारीबाट वञ्चित गराउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको संघको भनाई छ । 

भण्डारीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जान लागेका कामदारहरूलाई समेत रोकेको रोक्नु अध्यागमन विभागको गलत नियत देखिएको आरोप लगाए । उनले विभागबाट संस्थागत रुपमा प्रचालित कानूनबमोजिम श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारलाई अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले केही दिनदेखि कानूनविपरीत रोक्ने काम भएको बताए । भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सरकारपक्षले अनावश्यक दुःख दिन नहुने बताए । 

संघका महासंचिव मेघनाथ भुर्तेलले अध्यागमनले बुधवार बेलुका कागजात शंकास्पद भनेर त्रिभुवन विमानस्थालबाट फर्काएका ९ जना पुरानै कागजातको आधारमा कुवेत गएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत उड्न लागेका ११७ जनामध्ये ८ जना महिला र १ जना पुरुष शुक्रवार बिहान गन्तव्य मुलुक पुगेको बताए । 

त्यस्तै, महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि कुवेत जान लागेका १३२ श्रमिकहरूलाई अध्यागमन कार्यालयले रोकेकोप्रति बिरोध जनाएको छ । ओरेककी निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुलाई सरकारले रोकेर संविधानमा पाएको अधिकार खोस्ने काम गरेको बताइन् ।