शनिबार ५ जेठ, २०८१ | Saturday May 18, 2024
काठमाडौं । हवाई टिकटमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर) लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारी पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले दायर गरेको रिटमा आइतबार बहसपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । नाट्टाले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी र अव्यवहारिक भएको भन्दै यसले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई थप संकटमा पार्ने बताएको थियो ।
हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाको भनाई छ । यसले चलायनमान हुन लागेको पर्यटन व्यवसायमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले आफूहरु अदालत जानुपरेको बताएका थिए ।
थापाले हवाई यातायात सेवा र यसको कारोबारको प्रकृति फरक भएकाले भ्याट कार्यान्वयन सहज नरहेको बताएका थिए । उनले आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा जारी सूचना अस्पष्ट भएको, अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा भ्याट लागू गरिएको बताउँदै टुर प्याकेजमा पाँच प्रतिशत शुल्क लगाउने कुरामा भने आफूहरुको आपत्ति नरहेको बताएका थिए ।
