सरकारी विज्ञापनमा हुने अर्बौंको भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेगरी विज्ञापन नियमावली कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । बर्षेनी सहकारी विज्ञापनमा हुने गरेको अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेगरी सरकारले नयाँ विज्ञापन नियमावली जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० ले सरकारी कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सी मिलेर सरकारी विज्ञापनमा गर्दै आएको अर्बौंको अपचलन रोक्ने भएको छ । यस नियमावलीअनुसार विज्ञापन एजेन्सीले मिडिया कम्पनीबाट तोरै रकमको बिल लिएर विज्ञापन तथा सुचना प्रकाशित गर्ने सरकारी निकायलाई गुणात्मकरुपमा बढी रकमको बिल पठाएर बीचको रकम मिलेर खाने प्रवृत्ति अब करिव पूर्णरुपमा रोक्किने विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईको विश्वास छ । 

नयाँ नियमावली जारी भइसकेकाले अब मिडिया हाउसले गरेको बिल रकमसमेत राखेर विज्ञापन दिने सरकारी निकायलाई एजेन्सीले बिल पठाउनुपर्नेछ र सोको जानकारी बोर्डलाई गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी काम गरेवापत एजेन्सीले बढीमा १५ प्रतिशतसम्म किमशन रकम लिन पाउने छन् । यसअघि जारी गरिएको विज्ञापन आचासंहिता र विज्ञापन नियमावलीविपरित काम गर्ने विज्ञापन एजेन्सीसहित जुनसुकै पक्षलाई कारवाही हुने अध्यक्ष हुमागाईले बताएका छन् । 

कर्पोरेट विज्ञापनदेखि डिजिटल बोर्डसम्ममा कडाई 
नयाँ विज्ञापन नियमावलीअनुसार अब हरेक मिडियाले आफ्नो विज्ञापन दररेट विज्ञापन बोर्डबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने भएको छ । स्वीकृतविना कुनै पनि कारोबार गर्न नपाइने बताउँदै बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईले सोही स्वीकृत रकमका आधारमा नै विज्ञापनदाताले छुट नगरीकन विज्ञापन गर्नुपर्ने, मिडियाले पनि आफ्नो हैसियत र क्षमताअनुसारको विज्ञापन दररेट बनाएर बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने, त्यस्तो रेटलाई विभिन्न मागदण्डअनुसार भएनभएको हेरेर मात्रै बोर्डले स्वीकृत गरी वेभसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने, विज्ञापन गरिसकेपछि निश्चित समयभित्र विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सीले अनिवार्यरुपमा रकम भुक्तानी गर्नैपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको बताए । 

उनले पत्रपत्रिका र टेलिभिजन हेर्ने पाठक तथा दर्शकहरु भारी मात्रामा गिरावट भएकाले उनीहरुको वर्तमान अवस्था हरेर मात्रै विज्ञापन दररेट निश्चित गरी सार्वजनिक गरिने बताउँदै टेलिभिजनहरुको दर्शक सफ्टवयरबाट यकिन गरिने बताए । हुमागाईंले केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले आफूले सञ्चालन गरेको टिभी मात्रै विज्ञापन गर्न पाइने बताउँदै विदेशी च्यानलहरु प्रसारण गर्दा विज्ञापन गर्न नपाइने बताए । 

साथै, नियमावलीमा होडिङ तथा डिजिटल बोर्ड राख्दा देशभरीको लागि निश्चित आकार प्रसार र मूल्य तय गरिने र सोही आधारमा स्थानीय तहले राजश्व अशुल्नसक्ने बताउँदै यस्ता बोर्डहरुमा विचौलियाहरु अब हावी हुननसक्ने जनाइएको छ । सडकहरुमा पनि शहरी क्षेत्र, मानिसहरुको बढी चहलपहल हुने क्षेत्रमा यस्ता बोर्डहरु राख्न नपाइने, राख्न पाइने ठाउँमा राख्दा पनि विदेशी कलाकारको फोटो राख्न नपाइने, त्यसरी राखिएको बार्डहरुको क्यूआर कोडमार्फत बोर्डले देशभर नै अनुगमन गर्नेछ । 

सार्वजनिक सुचनाहरु अनिवार्यरुपमा दैनिक पत्रपत्रिकामा मात्रै प्रकाशित गर्न पाउने हालको सार्वजनिक खरीद नियमावलीको व्यवस्थालगायतका कुराहरु संशोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । खरीद नियमावलीका कारण अहिले पनि नामै नचलेका पत्रपत्रिकाहरुमा सुचना प्रकाशित गर्ने, त्यो सुचना पाठकहरुले बजारमा देख्नसमेत नपाउने तर मोटो रकम कारोबार र अपचलन भने हुँदै आएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार बोर्डलाई भएकाले बोर्डले सो कुरालाई संशोधन गरेर अनलाइन मिडियाहरुमा समेत सुचना प्रकाशित गर्नसक्ने बाटो खोल्न लागेको हो । 

बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंले सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको अवैध विज्ञापन नियन्त्रणका लागि भने अध्ययन गरेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने भएकाले बोर्ड त्यसमा लागेको बताउँदै फेसबुक, गुगल, अमेजन जस्ता विदेशी प्रविधि कम्पनीहरु समेत नेपालमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा अब बोर्डमा पनि दर्ता हुनुपर्ने र त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको मापदण्ड निर्धारण हुने बताए ।  

उनले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा हुने गरेको बेथिति पनि यो नियमावलीले कम गर्ने बताउँदै अनलाइन मिडियाहरुका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिए मापदण्ड बनाएर वितरण गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।