सुपारीको कोटा दिन उद्योग विभागका महानिर्देशकले मागे अर्थ मन्त्रालयसँग गोप्य राय

काठमाडौं । उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले सुपारीको कोटा वितरण गर्न गोप्य राय अर्थ मन्त्रालयसँग मागेका छन् । सहसचिव गौतमले सुपारी वितरण गर्ने कार्याविधि लागू गर्नका लागि राय मागेका हुन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो कार्यविधि आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा पनि लागू गर्नका लागि राय मागिएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा उद्योग विभागबाट छ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढि सुपारी आयातको सिफारिस उद्योगहरुले लगिसकेका छन्। सिफारिस लानेमा सबैभन्दा बढी देउती गुड्खा उद्योग र श्रीराम टोबागो रहेको छन् ।

चालु वर्षमा पनि उद्योगीहरुले सुपारीको आयातको सिफारिस लैजानका लागि लबिङ सुरु गरेका छन् । व्यवसायीहरुले सुपारीको कार्यविधिलाई निरन्तरता दिनका लागि उद्योग विभागलाई दबाब दिइरहेका छन् । महानिर्देशक गौतमले भने कार्यविधिलाई निरन्तरता दिन पहल गर्ने आश्वासन व्यवसायीलाई दिएको बुझिएको छ । महानिर्देशक गौतम २०७७ साउन १४ गतेदेखि २०७८ भदौ ८ गतेसम्म ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख बनिसकेका छन् ।

कार्यविधिलाई निरन्तरता दिनका लागि उद्योग सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला वा वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीले निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ । गतवर्ष तत्कालिन वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डेले २०७९ भदौ २१ गते कार्यविधि निरन्तरताका लागि निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेका थिए।

यो पटक पनि निरन्तरता दिन चलखेल सुरु भएको हो । मन्त्रालयले सुपारी केराउ र मरिचमा अपारदर्शी काम गर्दै आइरहेको छ । सिमित व्यवसायीलाई लाभ पुग्नेगरी सुपारीमा चलखेल गर्न पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टको पालादेखि सुरु भएको हो ।

उनले सुपारी, केराउ, मरिच, छोकडा र पोस्ता दानामा परिमाणात्मक बन्देज लगाएर अपादर्शी मनग्य लाभ लिएका थिए । उनीपछिको मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि सुपारीमा परिमाणात्मक बन्देजको प्रयास गरेका थिए । तर चौतर्फी विरोध भएपछि बडूले उद्योगका लागि मात्रै खोलेका थिए । तर सो कार्यविधिलाई नै परिवर्तन गरेर औद्योगिक प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिको निर्माण सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०३४ को दफा १४ बमोजिम निर्माण गरिएको हो । कार्यविधिमा उद्योगीलाई निकै झन्झटिलो प्रक्रिया राखिएको छ । कार्यविधि अनुसार उद्योगीले उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । उद्योगले दिएको कोटाको सिफारिस लिएर पुनः उद्योगी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा जानुपर्छ । वाणिज्य विभागले अनुमति दिएपछि पुनः उद्योगीले बैंकमार्फत एलसी खोल्न निवेदन दिनुपर्छ ।