सोमबार १७ बैशाख, २०८१ | Monday Apr 29, 2024
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेट तथा ट्रङ्कलाइनको विवाद फेरि बल्झाएका छन् ।
प्राधिकरणले १५ दिनको म्याद दिएर रकम तिर्न अल्टिमेटम दिएपछि व्यवसायीहरु फेरि आतंकित हुने अवस्था आएको छ । लोडसेडिङ हुने तत्कालिन समयमा सम्झौता गरेर डेडिकेटेड विद्युत लाइन प्रयोग गरेकाहरुले प्राधिकरणलाई अतिरिक्त महशुल तिरे पनि सम्झौता पनि नगरेका, डेडिकेटेड लाइन माग पनि नगरेका, अतिरिक्त विद्युत सुविधा पनि प्रयोग नगरेका विशेषगरी सिमेन्ट, डण्डी, धागो उद्योगहरुलाई प्राधिकरणले छुट बिल र पत्र पठाउँदै पैसा माग गरेपछि व्यवसायीहरु आतंकित हुन पुगेका थिए ।
यो विषयमा चर्को विवादसँगै उद्योगीहरुले उद्योगको तालाबाजी नै बुझाउने अवस्था सिर्जना भएपछि उद्योगहरुको लाइन काट्ने तयारीबाट तत्कालिन समयमा प्राधिकरण पछि हटेको थियो । घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बनेर आएसँगै विद्युत महशुलसम्वन्धी नियमावलीमा विवादास्पद संशोधन गरेपछि महशुल विववाद सिर्जना भएको हो ।
उद्योगहरुलाई लिनैनपर्ने पैसालाई घिसिङले लिनुपर्ने देखाएर प्राधिकरणको नाफा समेत देखाएका थिए । उक्त विवादित रकममा प्राधिकरणले हर्जना बढाउँदै गएको छ । प्राधिकरणले नाफा बढ्दै जाने तर उद्योगीहरुले तिर्ननसक्ने उक्त रकमका लागि अहिले आएर फेरि सुचना निकालिएको हो ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन विद्युत सप्लाई लिई सो बापतको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न बाँकी सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमा २०७८ को विनियम २७ (६) बमोजिम सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूबाट महसुल बुझाउन पटकरपटक पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म पनि महसुल नबुझाएको हुँदा आवश्यक भएमा ऐ। विनियमावलीको विनिय बमोजिम किस्ताबन्दीको सुविधा समेत प्राप्त गरी यो सूचना प्रकाशित मितिले १५ ९पन्ध्र० दिनभित्र बक्यौता महसुल बुझाउनुहुन यो सूचना प्रव गरिएको छ । तोकिएको समय सीमाभित्र बक्यौता महसुल नबुझाएमा विद्युत प्राधिकरण, विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को वि १० को प्रावधान बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’
