शुक्रबार २१ बैशाख, २०८१ | Friday May 03, 2024
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समिमिको शुक्रवार बसेकोे बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामक्स परियोजना सम्बन्धि सबै कागजात समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा समितिले गरेको निर्णय सुनाउँदै लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएको भन्दै यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज एवं निर्णयका विषयमा भएका गतिविधि सात दिन भित्र समितिमा बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थानहरुलाई सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्समध्ये बन्द भइसकेको टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रीको कार्य गैरकानूनी तवरबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरी सकेकाले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री कार्यलाई स्थगित राखी यस सम्बन्धमा भएका निर्णयका कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिए ।
नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी रहेको कुनै पनि राजश्व तीन महिनाभित्र अशुल गर्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए । उनले निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पनि समितिले निर्देशन दिए ।
उनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरुको कार्यप्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यले गति नलिएकाले सो कार्यलाई शिघ्र अगाडि बढाउन समितिको बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने उल्लेख गरे ।
उनले प्रतिष्पर्धाका कारण विश्वबजारको दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको तर,नेपालको सम्बन्धमा मूल्य न्युनिकरणको उपाय नखोजिएको बताए । उनले दूरसञ्चार सेवामा न्युनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ यथोचित पहल गर्न र गराउन पनि समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए ।
