बीमा संस्थान विघटन हुन लागेको बेला प्राधिकरणका निर्णयकर्ताहरु जापान भ्रमणमा जाँदै

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान नयाँ बीमा ऐनअनुसार कातिक २२ गते विघटन हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । 

उक्त मितिभित्र संस्थानले आफूलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको पाँच अर्ब चुक्ता पुँजी पनि पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । तर समय नभएकाले उक्त मितिभित्र संस्थान कम्पनीमा रुपान्तरण हुने स्थिति नभएकाले स्वतः नै उसको वैधानिक हैसियत समाप्त हुनेछ । 

बीमा संस्थान वैधानिक हैसियत समाप्त हुन लागेको बेलामा प्राधिकरणको दुई उच्च अधिकारी विदेश हिँड्ने तयारीमा लागेका छन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल र कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल शनिबार एक कार्यक्रममा भाग लिन भन्दै जापान जाने तयारी गरेका हुन् । कात्तिक २२ पछि संस्थानले वैधानिक हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नपाउने अवस्थामा त्यसपछिको निकास के ? भन्ने कुराको समाधान प्राधिकरणले निकाल्नुपर्ने हुन्छ । तर यही बेलामा प्राधिकरणका निर्णयकर्ताहरु नै विदेश हिँड्ने संस्थान र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन कस्ले सम्हाल्ने ? प्रश्न उब्जिने छ । 

कात्तिक २२ पछिको बीमा संस्थानको अन्योलताबारे निर्णय गर्न अर्थ मन्त्रालय र बीमा प्राधिकरण एकले अर्कोको मुख ताकेर बसेको अहिलेको कार्यशैलीबाट देखिन्छ । मंगलबार कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले कात्तिक २२ गतेभित्र संस्थान कम्पनीमा रुपान्तरण नभए यसको विघटन कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताएका थिए । तर यता प्राधिकरणका उच्च नेतृत्व आफूहरुको जापान भ्रमणको कार्यक्रम पहिले नै तय भइसकेको र सबै तयारी पनि पूरा भइसकेकोले भ्रमण स्थगित गर्नसक्ने अवस्थामा आफूहरु नरहेको बताएका छन् । 

बीमा संस्थानको झन्झट व्यहोर्नबाट पन्छिन जापान जान लागेको आरोप प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अस्वीकार गरे । उनले भने, ‘हामीलाई निम्ता आएको छ । अन्तर्राष्टिय कार्यक्रमको निम्तामा जाँदा राम्रै हुन्छ भनेर तयारी गरेको हो । जाने नजानेबारे अझै निश्चित भइसकेको छैन् । पर्सिसम्म के हुन्छ ? हेरौं ।’ उनीहरु एक हप्ताका लागि जापान जान लागेका हुन् । 

बीमा संस्थानको बारेमा प्रश्न सोध्दा उनको जवाफ छ, ‘हामीले सरकारलाई घच्घच्याउने हो । त्यो काम गरिसक्या छौं । संस्थानको बारेमा निर्णय गर्ने ? भन्ने कुरा त सरकारको हातको कुरा हो ।’ पौडेलले बीमा संस्थान ‘टेक–ओभर’ गर्नुअघि संस्थान ऐन खारेज हुनुपर्ने बताउँदै कात्तिक २२ पनि सो स्थिति आउने स्वीकार गरे । 

बीमा संस्थान कम्पनीमा रुपान्तरण नभई संस्थानले धर नपाउने भन्दै उनले त्यसको लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुर्नुको विकल्प नदेखिएको बताए । 
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले आफ्नो भविश्यका बारेमा संस्थानले नै अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता गरिरहेको होला भन्दै यस विषयमा प्राधिकरणलाई भन्दा पनि संस्थान नेतृत्वलाई बढी चिन्ता हुनुपर्ने हो भने । 

कम्पनीमा रुपान्तरण हुन र तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गर्न म्याद थपिनसक्ने संस्थान नेतृत्वले आशा गरे पनि बीमा ऐनले नै प्रष्टरुपमा बोलेको कुरामा सो कुराको कुनै गुन्जायश नरहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । पौडेलले ऐनभन्दा माथि कोही पनि नहुने बताए । उनले भने, ‘ऐनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । न हामी हुन्छौं । न सरकार नै हुन्छ । ऐनले बोलिसकेको अवस्था छ । यसमा त मात्र ऐनको कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । त्यो कार्यान्वयन सरकारले गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ 

बर्षौंदेखिको लेखापरीक्षण गर्न नसकेको संस्थानको वित्तीय अवस्था बिग्रिँदै गएर सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी भएको, संस्थानको आर्थिक हैसियतअनुसार १०–१२ भन्दा बढी बोनस दर दिनसक्ने अवस्था नभए पनि ६० दिइरहेको, संस्थानको नाममा दर्ता हुनुपर्ने घरजग्गा अहिलेसम्म पास गर्न नसकेको जस्ता समस्याका कारण प्राधिकरणले ‘टेक–ओभर’को विकल्प नरहेको बताउँदै आएको छ । तर ‘टेक–ओभर’ गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न आफूसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएको भन्दै प्राधिकरणले आँट भने गर्न सकेको छैन् ।