शनिबार २२ बैशाख, २०८१ | Saturday May 04, 2024
काठमाडौं । जिल्ला अदालत सुनसरीले ट्रंकलाइन जडानबापत प्रिमियम महशुल नतिरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा बिजुली जडान गर्ने आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेलाको ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत प्रयोग गरेवापतको प्रिमियम महशुल नतिरेको भन्दै दुई साताअघि लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको उक्त उद्योगमा यथास्थितिमै विद्युत जडानको आदेश दिन जिल्ला अदालत सुनसरीले नमानेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक श्री रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लि.ले ग्राहक नं. १००.२४.५०१ (आइडी नं. ७०१९) लाई डेडिकेटेड लाइन विद्युत् सप्लाई लिएबापतको हालसम्मको तिर्नुपर्ने रकम रु. १,७१,३१,६९,११६.८१ बक्यौता नतिरे बापत उद्योगको लाइन काटिएको र यी जस्तै अवस्थाका उद्योगहरूलाई बाँकी बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मन्जुर भई निवेदन दिएमा उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८०–९–१६ गतेको निर्णय देखिँदा लाइन कटिसकेको अवस्थामा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न मिलेन। नियमानुसार गर्नू ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै निर्देशन दिएको भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गत पुस ६ गते रिलाइन्ससहित चार वटा उद्योगमा विद्युत लाइन काटेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । यसअघि २०७८ असोज १५ मा जिल्ला अदालत सुनसरीले नै रिलायन्समा विद्युत लाइन नकाट्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो अन्तरिम आदेश पछि उच्च अदालत विराटनगरले कायम राख्न जरुरी नरहेको निर्णय गरेको थियो ।
नेपालको ठूलो निर्यात उद्योगको रुपमा रहेको रिलायन्सले आफूहरुले नियमितरुपमा विद्युत महशुल तिर्दै आए पनि पूर्वाग्रह र गैरकानुनीरुपमा आफूहरुमाथि प्रिमियम महशुलको बक्यौता थोपर्ने काम गरेको बताउँदै आएको छ ।
