अर्थ मन्त्रालयको बजेट बेथितिः अर्थमन्त्रीद्धारा एकै महिना २९ अर्ब २६ करोड मनपरी खर्च

काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट बेथितिलाई झन चर्काएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बजेटको सीमा र नियमभित्र रहेर खर्च गर्न २२ बुँदे निर्देशन दिए पनि अर्थमन्त्री महतले अटेर गर्दै मनपरी खर्च गरेका हुन् । 

उनले आफैले बनाएको बजेट विनियोजन र कार्यक्रमलाई भत्काएर जथभावी खर्च गरेका हुन् । गएको पुसमा मात्रै मन्त्री महतले २९ अर्ब २६ करोड रुपियाँ बराबरको थप बजेट निकासा, रकमान्तर र स्रोतान्तर गरेका छन् । 

यस्तै, मध्यपहाडी राजमार्गको विभिन्न सडकखण्ड निर्माणका लागि छ अर्ब १५ करोड रुपियाँको स्रोत सहमति दिइएको छ । यसैगरी, २९ व्यक्ति तथा परिवारलाई एक करोड १७ लाख रुपियाँ नगद वितरण गरिएको छ । 

यसअघि रकमान्तर तथा स्रोतान्तर आर्थिक सहायता लगायत विषयमा गरिने बजेट अपचलनको निर्णय अर्थमन्त्री महतको निर्देशनमा बजेट महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले गुपचुप राख्दै आएका थिए । तर, अख्तियारको २२ बुँदे निर्देशनसँगै मन्त्रालयले सो कुरा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको थियो । 

अर्थमन्त्री महतले तिनपिप्ले–रानीपौवा सडकका लागि एक अर्ब ३३ करोड रुपियाँको स्रोत सहमति दिएका छन् । यो सडकका लागि मन्त्री महतले बजेटमा ४९ करोड ८९ लाख रुपियाँ मात्रै बजेटमा विनियोजन गरेका थिए । 

मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख खत्रीलाई दबाब दिएर मन्त्री महतले थप रकम स्रोत सहमति दिन लगाएका हुन् । प्रतिनिधि सभामै मन्त्री महतले गृह जिल्ला नुवाकोटमा बजेट धेरै खन्याएको स्वीकार गरेका थिए । तर, बजेटबाट मात्रै नभएर बजेट बाहिरबाट पनि महतले बजेट खर्चिएको पाइएको छ । 

यस्तै, उनले डुम्रे–बेशिसहर–चामे सडक योजनाका लागि ९७ करोड स्रोत सहमति दिएका छन् । यो सडकका लागि बजेटमा ३२ करोड २३ लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । 

यसैगरी, सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक योजनाको गुल्मी–सिर्सेनी–अर्खावाङ गंगरे सडक योजनाका लागि १६ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजना गरिएकोमा ६७ करोड ४८ लाख स्रोत सहमति दिइएको छ । 

कोशी करिडोर (बरुण–च्यामताङ) सडक खण्डको लागि दुई अर्बको स्रोत सहमति गएको छ । यसका लागि ७० करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

धनगढी–खुटिया–दिपायलअन्तर्गत सडकका लागि २५ करोड विनियोजन भएकोमा बढाएर ७५ करोड पुर्याइएको छ । गंगटे–लब्धु–समुन्द्रटार पाटीमा ३० करोडबाट बढाएर एक खर्ब २० करोड पुर्याइएको छ । 

रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय काभ्रेका लागि ५० करोड विनियोजन गरिएकोमा बढाएर एक अर्ब ९८ करोड पुर्याइएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा एक्सरे मेसिन जडान गर्नका लागि भन्दै ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई रकमान्तरको सुविधा दिएको छ । बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा रहेको बजेट एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमममा रकमान्तर गरिदिएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको छ । यो शीर्षकको रकम सिधै पूर्वाधारमा लैजाँदा खरीद प्रक्रिया छिटो गर्न पाइने भएकाले रकमान्तर गर्न दिइएको हो । 

स्वास्थ्य सुधारको दुई वटा शीर्षकमा रहेको एक अर्ब ९८ करोड ५३ लाख र ४३ करोड ९९ लाख बजेटलाई पूर्वाधार खरीदका लागि अनुमति दिएको छ । यो अनुमतिका लागि स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले पटक–पटक अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । अर्थमन्त्रीले बजेट महाशाखा प्रमुख खत्रीलाई दबाब दिएर रकमान्तर गर्न लगाएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार पूर्वाधार खरीदमा मन्त्री तथा सचिवलाई सजिलै कमिसन आउने गर्छ । अन्य कार्यक्रममा झन्झटिलो प्रक्रिया हुँदा पूर्वाधार खरीद प्रक्रिया टुङग्याउन सहज समेत हुने गरेको छ ।