वरुण वेभरेज कर छलि प्रकरणः उच्च अदालतले किन गर्यो जरिवाना लगाउन अस्वीकार ?

काठमाडौं । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि.को कर छलि मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको विवादित फैसलामा कम्पनीले झुट्टा तथा नक्कली बिजक प्रयोग गरी राजश्व छलि गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

तर, राजश्व छलिमा लाग्ने ऐनबमोजिमको जरिवाना, थप दस्तुर, ब्याजकर लगाउन भने फैसला गर्ने न्यायाधीशद्धय धीरबहादुर चन्द र जनक पाण्डेले अस्वीकार गरेका छन् । बरुण वेभरेजविरुद्ध राजश्व अनुसन्धान विभागले २०७६ फागुन ५ गते खानतलासी गरेको थियो । खानतलासी गर्दा ५ थान लेखा खातालगायत अन्य दसी प्रमाण जुटाएको थियो ।

एकै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरस्टोरलाई भने कुनै छुट नदिई कर कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसार नै जरिवाना र ब्याज अशुलेको छ । चन्द र पाण्डेको संयुक्त इजलाशले गरेको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै विभाग सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ । 

विभाग स्रोतले भन्यो, ‘अदालतको आदेश चित्त बुझ्दो छैन् । एक किलो सुन चोरी गरेको प्रमाणित भएपछि एक किलो सुन फिर्ता गरेर चोरले मुक्ति पाउँदैन् । दण्ड जरिवाना समेत हुनुपर्छ ।’ उच्चको आदेश आएपछि विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गाना अदालत पुगेर आदेशको विषयमा थप जानकारी पनि दिएका थिए । 

यस्तो छ विभागको माग दाबीः 
वरुण वेभरेज (स्थायी लेखा नं. ३०००४५४९५)को कारोवारस्थलबाट बरामद भएका कागजात तथा प्रतिवादी कम्पनीका सञ्चालकले विभागमा गरेको बयानको आधारमा विभिन्न सबुत प्रमाणहरु अदालतमा पेश गरेको छ ।

कम्पनीले राजश्व चुहावट गर्ने दुरासय राखी झुटा तथा नक्कली कर बिजक जारी गर्ने प्रयोजनका लागि योजनाबद्ध तरिकाले कम्पनी दर्ता गरेको विभागको दाबी छ ।

यसरी दर्ता गरिएका फर्महरुबाट जारी गरेका झुट्टा तथा नक्कली कर विजक मात्र खरीद गरी नक्कली कर विजकको कारोवार गर्ने व्यक्तिहरुसँग मिलेमतो गरी वास्तविक रुपमा मालवस्तु खरीद नै नगरी बिजक मात्रै खरीद गर्ने गरेको बलियो प्रमाण विभागले पेश गरेको देखिन्छ । 

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७०–७१ देखि २०७५–७६ सम्म करयोग्य रकमको ७१ करोड ४० लाख ५५ हजार ५३० रुपियाँ नक्कली बिजकको प्रयोग भएको अदालतले समेत स्वीकार गरेको छ ।

अदालतले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेधित ऐ. ऐनको दफा ४ को (क) र (ख) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि गरेको छ ।

बरुण वेभरेजले पेश गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ
मूल्य अभिवृद्धि ऐन कर, २०५२ को दफा ७ बमोजिम लाग्ने भ्याट रु. नौ करोड २८ लाख २७ हजार २१९ छलि गरेको छ । यस्तै, सोही ऐनको दफा २९ (२) बमोजिमको जरिवाना रु. नौ करोड २८ लाख २७ हजार २१९, ऐनको दफा १९ बमोजिमको थप दस्तुर रु. दुई करोड ७१ लाख एक हजार एक र ऐनको दफा २६ अनुसार ब्याज रु. चार करोड ६५ लाख एक हजार ५०१ समेतबाट हुन आउने जम्मा भ्याटतर्फ रु. २५ करोड ३४ लाख छ हजार ९४० छलि गरेको विभागको दाबी छ ।

यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम छली भएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ सँग सम्बन्धित अनुसुची– १ को दफा २ को उपदफा (३) बमोजिम निकायको करयोग्य आयमा लाग्ने २० प्रतिशतको दरले गणना गर्दा हुन आउने आयकर रु. १४ करोड २८ लाख ११ हजार १०६ छलि भएको छ।

सोही ऐनको दफा १२० (ख) बमोजिमको शुल्क रु. १४ करोड २८ लाख ११ हजार १०६, ऐ. ऐनको दफा ११८ बमोजिमको ब्याज रु. एक करोड १२ लाख ४६ हजार ३७५ र ऐनको दफा ११९ बमोजिमको ब्याज रु. पाँच करोड ८९ लाख ७० हजार ४९४ समेत गर्दा हुन् आउने जम्मा आयकर रकम रु. ३५ करोड ५८ लाख ३९ हजार ८० छलि भएको विभागको दाबी छ ।

यस्तै, नक्कली कर बिजकको कारोवारको कारणबाट छली भएको वितरणयोग्य मुनाफाको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा २ (क) बमोजिम ५ प्रतिशतले हुने लाभांश कर रु. दुई करोड ८५ लाख ६२ हजार २२१ र दफा ११९ बमोजिम हुने ब्याज रकम रु. एक करोड १७ लाख ९४ हजार ९९ छलि भएको मुद्दामा उल्लेख छ ।

यसरी भ्याट, आयकर, ब्याज जरिवाना, थप दस्तुर गरी बिगो रु. ६४ करोड ९६ लाख दुई हजार ३४० मागदाबी गरिएको छ।  सो बिगोको राजश्व (चुहावट तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा २ छ (१) र दफा २३ बमोजिम बिगोको दोब्बरसम्म जरीवाना र तीन वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरिएको थियो । 

विभागले अनुसन्धान सकेर २०७६ पुस ३ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पछि यो मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा सरेको हो । मुद्दामा कम्पनीका पूर्व तथा वर्तमान संचालकहरु अमित गुप्ता, रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रविनकुमार अग्रवाल, विनोदकुमार सिंह र अशोक कुमारलाई विपक्षी बनाएको थियो ।

मुद्दाको फैसलामा अमित गुप्तालाई एक वर्ष सजाय सुनाएको छ भने कम्पनीविरुद्ध जरिवाना सुनाएको छैन् । जरिवाना सम्बन्धमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ८ र ९ को कानुनी व्यवस्थाबमोजिम छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्ने भन्दै २०८० पुस १९ गते पेशी तोके पनि जरिवानाको विषयमा थप निर्णय आएको छैन् ।

अब दुई महिनापछि आउने पूर्ण पाठबाट मात्रै थप विषय भन्न सकिने अदालतले जनाएको छ । पूर्ण पाठ आएलगत्तै विभाग सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको छ ।