‘...त्यसपछि नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा बढी उठ्न थालेको हो । वित्तीय क्षेत्र सम्हाल्नुपर्ने निकाय शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न थाल्यो । बैंक वित्तीय संस्थाको छाता ऐन ल्याउने, राष्ट्र बैंक ऐन ल्याउने काम मेरो कार्यकालमा भयो । त्यसपछि नै राष्ट्र बैंक शक्तिशाली भएको हो । त्यसअघि राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको शाखाजस्तो थियो ।’
–डा. तिलक रावल
पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०५६ माघ ४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्त भएँ । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकमा सुधारका धेरै काम थालनी गर्नुपर्ने थियो । त्यसको आरम्भ हामीले गरेका थियौं । त्यसका लागि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत सहयोग उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता थियो । देशी–विदेशी संस्थासँग मिलेर वित्तीय क्षेत्रको सुधार कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने थियो । त्यतिबेला वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको केन्द्र बिन्दुमा सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वामित्वमा रहका दुई सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक थिए । त्यतिबेला खासगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थिति कहालीलाग्दो थियो । मुनाफा आर्जन गर्न सकेको थिएन । खराब कर्जा २५÷३० प्रतिशत पुगिसकेको थियो । निक्षेप अर्बौंमा थियो । तर, कुनै ठूलो ग्राहकले २–३ करोडको चेक काट्यो भने भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था थिएन । निक्षेपकर्ताबाट उठाएको अर्बौं रकम ऋण प्रवाह भयो, जुन फिर्ता आएन । न ब्याज आएको थियो न किस्ता आएको थियो । त्यो नभएपछि शंकास्पद कोषको व्यवस्था गर्नुप¥यो । त्यसले गर्दा दुईवटै बैंक ठूलो दबाबमा थिए ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनुअघि म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष भएर भूमिका निर्वाह गरेको थिए । विसं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा नयाँ वातावरण सिर्जना भएको थियो । कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो हकहितको कुरा निकै जोडका साथ उठाइरहेका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कुनै पार्टीको कार्यालय हो कि ? जस्तो भएको थियो । शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै वाणिज्य बैंकमा मेरो नियुक्ति चाँडै हुनुपर्छ भन्ने सदिक्षा कृष्णप्रसाद भट्टराईको थियो । देउवा र म एकअर्काका हितैसी र शुभचिन्तक पनि थियौं । यद्यपि अहिले फरक स्थिति छ । उहाँमा पनि मलाई चाँडै जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने मनस्थिति थियो । त्यसबखत विद्यार्थी कालदेखिका साथी रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुभयो । त्यो भएकाले सहजै मेरो अध्यक्षमा नियुक्ति भयो ।
तर, मलाई वाणिज्य बैंकमा खासै जान मन थिएन । किनभने त्यसअघि नै कृषि विकास बैंकमा समेत कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरिसकेको थिएँ । नियुक्ति भएपछि पनि म तीन दिन कार्यालय गइनँ । प्रधानमन्त्री देउवाले ‘वाणिज्य बैंक बनाए डा. रावलले बनाउँछ, नबनाए मृत्यु हुन्छ’ भनेर भन्नुभयो । अर्थमन्त्री महतले पनि मन्त्रालयमै बोलाएर जान सल्लाह दिनुभयो । किसुनजीको पनि त्यही मनसाय छ भन्ने थाहा पाएपछि गएँ । जाँदा कहालीलाग्दो अवस्था थियो । अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआआर) मा राख्ने पैसा पनि थिएन । त्यो राख्न नसकेको भनेर राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरिराख्थ्यो । तत्कालीन गभर्नर सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठलाई भेट्न गएँ र ११ प्रतिशत ब्याजदर तिर्ने गरी ऋण मागें । त्यो पैसा सीआरआर कायम गर्न राष्ट्र बैंकमै जम्मा गरेर फर्किएँ । ठूलो निक्षेपकर्ताले भुक्तानी माग्दा दिन सक्ने अवस्था नभएकाले कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएँ । विपन्न वर्ग र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जा भने रोकिनँ । र, ऋण असुली वर्ष घोषणा गरें ।
असुली वर्ष घोषणा गरेर कडाइका साथ काम गर्न थालेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तरलतामा सुधार आउन थाल्यो । त्यसपछि ऋण पनि प्रवाह गर्न थाल्यौं । एक वर्ष काम गरिसक्दा १६ करोड मुनाफा पनि गरेर देखाएँ, जुन ठूलो उपलब्धि थियो । यो कसरी सम्भव भयो ? भनेर राष्ट्र बैंकदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म चर्चा हुन थाल्यो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा महेश आचार्य आइसक्नुभएको थियो । उहाँले मुनाफालाई आशंकाका रूपमा हेर्नुभएछ । भेट हुँदा मैले भनें, ‘विगतका वर्षमा जुन तौरतरिका र नीति–नियम अवलम्बन गरेर खराब कर्जाका लागि शंकास्पद कोषको व्यवस्था गरिन्थ्यो, त्यही आधारमा मैले काम गरेको हो, मैले किन मुनाफा देखाउन नपाउने ?’ पछि के–के गरेर त्यो मुनाफा घटाउने काम गरियो ।
त्यही सफलतापछि वाणिज्य बैंक नयाँ ऊर्जाका साथ अघि बढ्न थाल्यो । यसबीचमा कर्मचारीसँग दुई÷दुईपटक युद्ध नै गर्नुप¥यो । त्यसविरुद्ध मैले कडा कदम चाल्नुप¥यो । अन्तिममा सबै विचारधाराका कर्मचारी संगठनसँग मेरो मिलाप भयो । ‘आन्दोलनले क्षति संस्थालाई नै हुने रहेछ’ भन्ने अनुभूति उहाँहरूमा पनि भयो । जहाँबाट आफू र आफ्नो परिवार पालिरहेका छौं, त्यही संस्था रहेन भने के होला ? भन्ने चेत कर्मचारीहरूमा पनि पलायो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सुधार आउन थालेसँगै सरकारसँग हामीले पुँजीको व्यवस्था गरिदिन आग्रह पनि ग¥यौं । किनभने पूँजीको स्थिति राम्रो थिएन् । खुद सम्पत्ति ऋणात्मक थियो ।
त्यसअघि कृषि विकास बैंकको जीएम (महाप्रबन्धक) भएर जाँदा पनि सो बैंकको अवस्था उस्तै थियो । किसुनजी अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई नियुक्ति दिइएको थियो । बैंकको कागजमा पैसा पनि देखिन्छ । मुनाफा पनि गरेको देखिन्छ । तर सबै ‘एक्युरल बेसिस’मा देखिन्थ्यो । कसैले ऋण लग्यो भने ब्याज नतिर्दै ब्याज आएको भनेर ‘एक्युरल बेसिस’ मा आम्दानी देखाइएको हुन्थ्यो । कर्मचारीको सञ्चित बिदाको भुक्तानी दिने नगद थिएन । त्यो दिनका लागि अन्तरबैंक सापटी लिएँ । भर्खर बहुदल आएकाले कर्मचारीमा राजनीतिक माहौल थियो । आन्दोलन गरिरहेका थिए बैंकभित्र । त्यसमाथि साना किसान र साना व्यवसायी आएर बैंक घेर्थे । आन्दोलित सबैसँग जुध्दै कृषि विकास बैंकलाई सुधारको बाटोमा अघि बढाएँ । ऋणलाई सकेसम्म नियन्त्रणमा राखेर असुलीमा जोड दिएकाले धेरै सुधार भयो । त्यो अनुभव पनि मसँग थियो ।
गभर्नर यात्राका उतार चढाव
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्षमा मेरो समय सकिएपछि घरमा बसेको थिएँ । त्यसपछि म गभर्नर बन्ने विषय चल्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ‘यो लायक मान्छे हो, बेइमान गर्दैन’ भन्ने लाग्यो क्यारे । यसकारण उहाँ मलाई गभर्नर बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाउँदा नै ‘बरु गभर्नर बन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो, धेरै कुरा गरेर देखाउन सकिन्थ्यो कि’ भन्ने मलाई लागेको थियो । किसुनजीले त्यसबेला नै ‘अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अनुभव हुन्छ, त्यसपछि....’ भन्नुभयो । किसुनजी पुनः प्रधानमन्त्री बन्नु मेरो भाग्य हो । महेश आचार्य अर्थमन्त्री बन्नुभयो । तर, आचार्यले चाहिँ मलाई गभर्नर बनाउन चाहनुभएन । त्यसका विभिन्न कारण थिए । किसुनजीले भने अडान लिई मलाई गभर्नर बनाएरै छोड्नुभयो । त्यसपछि सोही कुरामा उहाँले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो । सो समयमा मलाई गभर्नर बन्न देउवाले पनि सहयोग नै गर्नुभएको हो ।
राष्ट्र बैंकमा पनि अवस्था तरल नै थियो । यद्यपि कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने ? भन्ने झन्झट भएन । युनियनहरू पनि त्यति उग्र रूपमा प्रस्तुत हुने र समस्या खडा गर्ने खालका थिएनन् । राष्ट्र बैंकमा मेरो मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकसँग मिलेर वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आरम्भ गर्नु थियो । केन्द्रबिन्दुमा सरकारी दुई बैंक नै थिए । नेपाल बैंक र र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापन सम्हाल्न हामीले प्रतिस्पर्धाबाट दुई अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी छान्यौं । नेपाल बैंकमा स्कटल्यान्डको समूह आएर काम गर्न सुरु ग¥यो । तर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका लागि छानिएको समूह भने काम गर्न आएन । माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व बढ्दो थियो । क्राउन भन्ने सुरक्षा एजेन्सीले ‘अहिले नेपालमा जान उपयुक्त छैन भनेर अध्ययन प्रतिवेदन दिएको छ’ भनेर त्यो समूहले नआउने पत्र पठायो । मैले भने, ‘तपाईंहरूजस्तै अर्को कम्पनी आएर नेपाल बैंकमा काम गरिरहेको छ, तपाईं किन नआउने ?’
छानिएको कम्पनीले धोका दिएको कुरा मैले विश्व बैंकका उच्च अधिकारीलाई सुनाए । तत्कालीन अमेरिकी राजदूतसँग पनि कुरा गरें । मैले उनीहरूलाई ‘धोका दिने कम्पनीबाट हर्जना असुल्ने छु’ भनेर भनेको पनि थिएँ । सोहीअनुसार १० लाख डलर तिराएँ । अमेरिकी राजदूतको एउटा आग्रह के थियो भने ‘यो चर्चित संस्था हो, जरिवाना गरेको कुरा प्रेसमा नआइदियोस् ।’ आज २० वर्षपछि मैले यो कुरा खुलासा गर्दैछु । मैले राष्ट्र बैंकलाई एक मिलियन डलर आम्दानी गराउनुको सट्टा दुई–चार लाख डलर लिएर चुप लागिदिएको भए उनीहरूले सहज रूपमा स्वीकार गर्थे । तर, मजस्तो मानिसलाई राष्ट्र बैंक छोडेको १७–१८ वर्षपछि पोलिमर नोटमा भ्रष्टाचार भएको नाममा बदनियतपूर्ण तरिकाले मुद्दा चलाइयो । कर्मचारीले एक–दुई हजार घुस लिएको नाममा मुद्दा हालेर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने (नवीन घिमिरे) थिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख । नेताहरूको गुलामी गर्ने र साना मानिसहरूलाई दुःख दिने उनको प्रवृत्ति थियो । त्यही बेलामा मसँग काम गरेका डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । केपी ओली प्रधानमन्त्री । सायद कसैको अभीष्ट पूरा गर्न नै उनीहरूले यो गरेका हुन सक्छन् । यद्यपि, मैले अदालतबाट न्याय पाएँ ।
निलम्बन र पुनर्बहालीको कथा
जब म वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमसहित नीतिगत सुधारको काममा लागें, काम सुरु गरेको पाँच–छ महिनामै मलाई षड्यन्त्रपूर्वक भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइयो । गभर्नरबाट बर्खास्त गरियो । मेरो बर्खास्तीपछि दिपेन्द्रपुरुष ढकाललाई नियुक्त गरियो । किनभने त्यतिबेला राजनीति परिस्थिति फेरिएको थियो । किसुनजीलाई बलपूर्वक छोडाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि नै उहाँले छोडिदिए हुन्थ्यो भन्ने संकेत पनि गरिसक्नुभएको थियो । त्यतिबेला पुनः महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएर आउनुभएको थियो । उहाँलाई फोन गर्दा सम्पर्कमै आउन नचाहने, अर्थ मन्त्रालयमा फोन गर्दा ‘संसद्मा हुनुहुन्छ’ भन्ने । संसद्मा फोन गर्दा ‘मन्त्रालय हुनुहुन्छ’ भन्ने । मन्त्री क्वार्टरमा फोन गर्दा ‘बालुवाटार जानुभएको छ’ भने ।
बल्ल–बल्ल फोन सम्पर्कमा आएपछि मैले भनेँ, ‘अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो छ । तपाईंलाई भेटेर ब्रिफ गर्नुपर्ने । कहिले कहाँ भेटौं ?’ तर उहाँले ‘ठीक छ ठीक छ रावलजी’ भनेर स्पष्ट जवाफ दिनुभएन । मैले त्यसपछि गभर्नर भएको पाँच–छ महिनामा संस्था र राष्ट्रलाई के हानि गरें ? गर्नुपर्ने भूमिका के निर्वाह गरिन् ? तपाईं र प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर एकपटक मलाई भन्दिनुप¥यो ।’ अर्को पटक उहाँले फोनमा ‘म छँदैछु, तपाईंलाई कतैै एडजस्ट गरौंला, सहयोग गरिदिनुप¥यो’ भनेर राजीनामा माग्दा मैले मानिनँ । त्यसपछि बर्खास्तीको निर्णय गरियो । रेडियोबाट सो कुरा मैले थाहा पाएँ । म त्यसविरुद्ध अदालत गएँ । जब मेरो मुद्दा न्यायाधीशहरू कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै थियो, त्यहाँ हल्ला चल्यो ‘अब रावलले न्याय पाउँछन् ।’ साँच्चिकै मैले न्याय पनि पाएँ । ती दुई जना न्यायाधीशले मेरो मुद्दा फैसला नगरेको भए मैले न्याय पाउँदिनँथें । पुनर्बहालीपछि मैले २०६१ साल माघ ४ गतेसम्म काम गरें ।
त्यसपछि नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको कुरा बढी उठ्न थालेको हो । वित्तीय क्षेत्र सम्हाल्नुपर्ने निकाय शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्न थाल्यो । बैंक वित्तीय संस्थाको छाता ऐन ल्याउने, राष्ट्र बैंक ऐन ल्याउने काम मेरो कार्यकालमा भयो । त्यसपछि नै राष्ट्र बैंक शक्तिशाली भएको हो । त्यसअघि राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयको शाखाजस्तो थियो । मपछि विजयनाथ भट्टराईलाई दुःख दिने प्रयास भयो । केही दिन महाप्रसाद अधिकारीलाई दुःख दिन खोजियो । मैले पनि आवाज उठाएँ । तर, ती दुवै प्रयास सफल भएनन् । राष्ट्र बैंक ऐन नआइदिएको भए कुनै पनि गभर्नरले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने थिएनन् । यो म ठोकुवाका साथ भन्छु । नयाँ गभर्नरहरूलाई धेरै राहत भएको छ ।
त्यतिबेला वाणिज्य बैंक र राष्ट्र बैंकमा ठूला–ठूला व्यापारीहरू सञ्चालक थिए । उनीहरू सञ्चालक समिति विघटन गर्न मान्दैनथे । मैले कडा साथ प्रस्तुत भएर ‘कि सञ्चालक समिति छोड्नु, होइन भने अरू प्रहार खेप्नु पर्ला’ भनें । नेपाल बैंकको सञ्चालक समिति खारेज गरें । अलिकति मूर्ख स्वभावको भएकाले नै ती कामहरू गर्न सकियो । यस निर्णयबाट मैले केही मूल्य चुकाउनुपरे पनि वित्तीय क्षेत्रको सुधारका क्षेत्रमा राम्रै काम आरम्भ भयो । राष्ट्र बैंकको अनुगमन र सुपरीवेक्षणलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने कि भन्नेमा पनि थिएँ । विश्वका कैयौं केन्द्रीय बैंकले यसलाई अलग्गै निकायमा राखेका छन् । हामीले भइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राम्रोसँग अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न सकिरहेका थिएनौं । यसलाई बलियो बनाउन टुक्राउने कुरा गरे पनि एकथरी मानिसहरूले किन टुक्राउने ? भनेपछि छाडिदिएँ । राष्ट्र बैंकमा हुँदा जे गरे, सक्दो गरें, राम्रै गरें भन्ने लाग्छ ।
राष्ट्र बैंकलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ?
गभर्नर र अर्थमन्त्रालयको बीचमा खटपट अरु देशमा पनि हुन्छ । त्यो आर्थिक वृद्धि, वित्तीय स्थायित्वको मुद्दामा एउटा हदसम्म भएको विवादलाई अन्यथा लिन हुन्न । राजनीतिक र अन्य स्वार्थको विवाद हो भने त्यो अनावश्यक हो । अर्थ मन्त्रालय बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढोस् भन्ने चाहन्छ । राष्ट्र बैंक ऐनमा बजेटमा तारतम्य मिलाएर मौद्रिक नीति ल्याउने कुरा उल्लेख छ । सम्भव भएसम्म सरकारका क्रियाकलापलाई सहयोग र आर्थिक वृद्धि कायम हुने गरी राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्छ । तर, राष्ट्र बैकको मुख्य दायित्य आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु हो । त्यसबाट बिचलित भने हुनुहुन्न ।
राष्ट्र बैंकलाई सबल र सफल बनाउन हामीले काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । हुन त अहिलेका गभर्नर राष्ट्र बैंकमै काम गरेका अनुभवी हुनुहुन्छ । कोरोना महामारीका बेला विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भयो । धेरै देशले ठूला–ठूला राहत प्याकेजका नयाँ योजना ल्याए । चीन र भारतले पनि ठूलो रकम खर्च ग¥यो । तर, हाम्रो देशमा बजेटबाट सो क्षेत्रमा केही पनि भएन । त्यतिखेर राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबाट केही भरथेग गर्न खोजियो, जुन त्यतिबेला स्वागतयोग्य भनिए पनि अहिले टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । मलाई लाग्छ, राष्ट्र बैंकले खुद्रे नीति लिनु हँुदैन । अब कोही गएर आन्दोलन गर्छ वा दबाब दिन्छ भन्दैमा खुकुलो बन्नु हुँदैन । बजारको स्थिति विश्लेषण गरेर आफ्ना नीतिलाई परिवर्तन गर्ने हो । अहिलेको वित्तीय स्थिति हेर्ने हो भने केही गाँठो परेका छन् । यी गाँठालाई केन्द्रीय बैंकले खोलिदिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गरी केही सहज गर्न आवश्यक छ । वित्तीय क्षेत्र बिग्रियो भने सरकारलाई ठूलो धक्का लाग्छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थिति पनि सबल बनाउनुपर्ने अवस्था देखिइसकेको छ । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रमा पनि व्यापारको मार्ग खोलिदिनुपर्छ । त्यसपछि विश्वस्तरका ख्यातिप्राप्त बैंकहरू यहाँ आएर काम गर्न सक्छन् । अहिलेको जस्तो नेपाल एसबीआई बैंक, स्ट्यान्र्डर्ड चार्टर्ड बैंकजस्तो होइन, शाखा नै खोलेर काम गर्न सक्ने हुन्छन् । अन्य देशका बैंकले पालना गर्ने नियम हाम्रो देशका बैंकले पनि पालना गर्नुपर्छ भनेर नियम बनेको छ । चुक्ता पुँजीलाई पनि बढाउनुपर्छ भनेर प्रक्रिया अघि बढायौं । मर्जरको नीति ल्यायौं । यसको कार्यान्वयन पनि हुँदै गयो ।
जहाँसम्म विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हाम्रा लागि राम्रा सर्तहरू राख्छन् भने मान्ने हो । तर, नचाहिँदा सर्त मान्नु जरुरी छैन । म पदमा बहाल रहँदा कहिल्यै पनि मानिनँ । त्यो बेलामा ऋण लिएर दर्जनौं परामर्शदाता राख्ने सर्त उनीहरूले राखेका थिए । तर, मैले मानिनँ । सरकारलाई भारी बोकाउन चाहिनँ । चाहे अमेरिकी अनुदानको एमसीसी होस्, चाहे चिनियाँ बीआरआई योजना होस्, भारतीय पैसाको कुनै योजना नै किन नहोस्, जबसम्म राष्ट्रहितलाई असर गर्दैन, पैसा लिन डराउनु पर्दैन । राष्ट्र हितविपरीत हुने रकमलाई स्वीकार गर्नुहुन्न ।
कर्पोरेट नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट
यो पनि पढ्नुहोस्ः
असल कर्पोरेट संस्कृति विकासमा कानुन पेसाकर्मीको भूमिका
आन्तरिक बजार खुम्चिँदा निर्याततर्फ सिमेन्ट उद्योग
नेपालमा कर्पोरेट कल्चर र हाम्रो लेखापरीक्षणको स्तर
कम्पनीसचिव संस्थागत सुशासनको ‘वाचडग’
नेपालमा सहि ढंगले जलविद्युत विकास किन भएन ?
नेपालमा बन्न नसकेको विकासको ‘ब्ल्यू प्रिन्ट’
‘कर्पोरेट अभ्यास’ गर्न नपाई खेर गएका तीन दशक
