–ओमदेवी मल्ल
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
सहकारी दुःखमा साथ दिने माध्यम हो भन्नेमा दुई मत छैन । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न र महिला तथा विपन्न वर्गको सशक्तीकरणमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । अहिले आएर समस्याहरू देखिए । यो फरक पक्ष हो । कोभिड महामारीका बेला दिएको ऋण उठ्न नसक्दा सहकारीको समस्या जटिल बनेको छ । कोभिडबाट तंग्रिने बेला रुस–युक्रेन द्वन्द्व पनि सुरु भयो । त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा नै समस्या सिर्जना ग¥यो । त्यसको असर नेपालमा पनि देखिन थाल्यो । बैंकमा तरलता संकुचनको अवस्था आयो । तरलता कम भइसकेपछि बैंकहरूले पनि बढी ब्याजदर दिएर पैसा तान्न थाले । निक्षेप आकर्षित गर्न नयाँ–नयाँ योजना ल्याए । तर, सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर परिवर्तन गर्न सकिएन ।
सहकारी ऐन २०७२, मा नै सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था छ । महासंघको पहलमा सहकारीको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । कसैले २४ प्रतिशत त कसैले १२ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर लिने अवस्था अन्त्य गर्न सन्दर्भ ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । जसले सहकारीलाई समानतामा ल्याउन र अनुशासनमा बाँध्न सहयोग गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । जब बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन थाले, त्यतिबेला सहकारीको कर्जामा सबैभन्दा बढी ब्याजदर १६ प्रतिशत थियो । अन्तर ६ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार १०–१२ प्रतिशतसम्म बचतमा ब्याज दिन्थे । यसको निर्धारण गर्ने समितिको संयोजकमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रहने व्यवस्था छ, जसमा केन्द्रीय संघबाट दुई जना, राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट एक जना, महासंघबाट एक जना र सरकारबाट सात जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
जब सहकारीमा समस्या सिर्जना हुन थाल्यो, सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुप¥यो भनेर हामीले पटक–पटक कुरा गर्दा सरकारी पक्षले बोलाएन । यसमाथि कुनै सुनुवाइ भएन । बैंकले त बजारको परिस्थिति हेरेर तत्कालै निर्णय गर्न सक्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीले पनि बजारअनुसार नै चल्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले ‘सहकारीको ब्याजदर हेरफेर गर्नुपर्ने भयो, परिस्थिति फेरियो’ भन्दा संयोजकले बैठक नै राख्नुभएन् । बैंकहरूको निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने क्रम चल्दै गयो । मुद्दतीमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थाले । बचतमा नै १० प्रतिशतसम्म दिएको देखिन्थ्यो । तर, सहकारी चल्नै पाएन । त्यही बहानामा मानिसले पैसा झिक्न थाले । यो क्रम बढ्दै गएपछि समस्या विकराल बन्न थाल्यो । वास्तवमा यो समस्या आउनुपर्ने नै होइन । खासमा, सरकारबाट नै सहयोग नपाएर सहकारीको समस्या जटिल बनेको हो । कतिपय सहकारीको घरजग्गामा लगानी भएको होला । तर, धेरै त राम्रा छन् । कुल सहकारीको ९५ प्रतिशत राम्रा छन् । पाँच प्रतिशत सहकारीका सञ्चालक, जो आफूलाई सहकारी अभियन्ता पनि भनेर चिनाउँछन्, उनीहरूले सहकारीलाई ‘कलेक्सन काउन्टर’ का रूपमा प्रयोग गरी घरजग्गामा लगानी गर्थे । कम्पनीजसरी सहकारी चलाइदिँदा बचतकर्ता आफ्नो बचत झिक्न आउँदा उनीहरूले फिर्ता गर्न सकेनन् । त्यो कुराले पनि समस्या जटिल बनाउन सहयोग गर्यो ।
अहिले राम्रा सहकारी संस्था पनि भुक्तानी दिन नसकेर समस्यामा पर्ने अवस्था आएको छ । एक–दुई गर्दै दर्जनौँ सहकारीले पैसा दिन सकेनन् भनी हल्ला फैलाइयो । मिडियामा समाचार आउन थाल्यो । मानिसमा त्रासको वातावरण बनेर सहकारी क्षेत्रप्रति नै अविश्वास पैदा भयो । एकातिर ऋण लगानी गरेका मानिसले समयमा ऋणको किस्ता तिर्न सकेनन् भने अर्कातिर बचत झिक्ने क्रम तीव्र रूपमा बढ्यो । यस्ता विविध कारणले सहकारीको बचत भुक्तानी ठूलो समस्या बनेको छ, जसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ । सहकारीमा समस्या आएपछि ऋण तिर्न सक्ने क्षमता भएकाले पनि नतिर्ने प्रवृत्ति देखिको छ । कम्तीमा तिर्न सक्नेले तिरिदिए सहकारीले जति हुन्छ बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन्थे ।
बन्यो ऐन, भएन कार्यान्वयन
केही सहकारी सञ्चालकहरूले जसरी सहकारी चलाउनुपर्ने हो, त्यसरी नचलाउँदा पनि अहिलेको समस्या निम्तिएको देखिन्छ । यसमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि कारण हुन् । म संविधानसभा सदस्य पनि हुँ । हामीले सहकारी ऐन २०४८ पछि सहकारी ऐन २०७४ ल्यायौं । तर, विडम्बना ! नयाँ ऐनमा लेखेको कर्जा सुरक्षण, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा न्यायाधीकरण कार्यान्वयनमा नै आएनन् । यी कुरा समयमै आइदिएको भए पनि यो दुर्घटना हुने थिएन । किनभने, सहकारी पनि एउटा वित्तीय क्षेत्र नै हो । सरकारले नै अनुमति दिएर, कर तिरेरै चलेको हो । यसले रोजगारी दिएको छ भने विभिन्न क्षेत्रमा लगानीसमेत गरेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने क्षेत्र भएकाले भोलि कुनै न कुनै बेला समस्या आउन सक्छ, त्यसका लागि अहिलेदेखि नै नियमन बलियो बनाउनुपर्छ भनेर सरकार र राष्ट्र बैंकले विचार गर्नुपथ्र्यो । त्यही समस्या नआओस् भनेर हामीले सहकारी ऐनमा कर्जा सुरक्षण, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा न्यायाधीकरणको कुरा गरेका थियौँ । यस्ता कुरामा सहकारी अभियानले मात्रै चिन्ता लिएर हुने रहेनछ । बैंकलाई राष्ट्र बैंकले हात समाइदिन्छ । तर, अहिले सहकारीलाई बचाउने कोही छैन ।
सहकारी ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारी क्षेत्रको ६० प्रतिशत र सरकारको ४० प्रतिशत राख्नुपर्ने हुन्छ । यो पैसा जुन सहकारीमा समस्या आउँछ, त्यो पैसा मापदण्डका आधारमा लगानी गर्ने हो । त्यो कोष मात्रै सरकारले खडा गरिदिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, पटक–पटक भन्दा पनि गरिएन । कुनै व्यक्ति बैंकमा कर्जा लिन गयो भने त्यो व्यक्तिको कुन–कुन बैंकमा कतिवटा खाता छ ? कुन बैंकबाट कर्जा लिएको छ ? सबै कुरा कर्जा सूचना केन्द्रले प्रस्ट देखाउँछ । त्यसपछि बैंकले उक्त व्यक्तिको सबै आर्थिक विवरण हेरी कर्जा दिने÷नदिने निर्णय गर्छ । सहकारीमा पनि हामीले त्यही गर्न खोजेका हौँ । सहकारी ऐन २०७४ मा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था, कोष स्थापनाको कुरा छ । यससम्बन्धी फाइल धेरैचोटि सहकारी मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा पुग्यो । तथापि अर्थ मन्त्रालयबाट ‘बजेट छैन’ भनेर फिर्ता आयो । उहाँहरूले सहकारीको गम्भीरतालाई नै बुझ्नुभएन ।
यता सहकारीमा एउटै व्यक्ति दर्जनौं सहकारीको सदस्य बनेको छ । दर्जनौंबाट ऋण लिएको छ । असल नियतले पनि लिएको छ । बदनियत राखेर पनि ऋण लिएको छ । समयमा तिरेको छैन । मुख हेरेर ऋण तिर्ने मानिस हो कि नतिर्ने हो भनेर सहरकारीले कसरी थाहा पाउने ? कसरी चिन्ने ? यही थाहा नपाउँदा सहरकारीमा समस्याको कारण बनेका हुन् । बैंकबाट लिएको ऋण कसैले तीन महिनासम्म तिरेन भने कर्जा असुली न्यायाधीकरणले ९० दिनभित्र छिनोफानो गर्छ । उसले राखेको धितोबाट पनि नपुगे जमानी बस्नेबाट असुलउपर गर्छ । यता सहकारी ऐनअनुसार कर्जा असुली न्यायाधीकरण नबन्दा ऋण असुली प्रक्रिया असहज बनेको छ । कहिले बजेट अभाव त कहिले के भनेर ऐन कार्यान्वयन नै गरिएको छैन । नगर्दाको नतिजा अहिले हामी भोग्दैछौं ।
सहकारीका बचतकर्ता अनेक बहानामा बचत मागिरहेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो । सञ्चालकले बद्मासी गरेको भए त्यो पनि उठाउनुपर्छ । जसले सहकारीको ऋण लिएर तिरेको छैन, उनीहरूबाट पनि त उठाउनुपर्छ । तर, यसमा सरकारले कुनै चासो लिएको छैन । कुनै पनि उत्साहको वातावरण छैन । मानौँ, कुनै मानिसले ऋण लगेको पैसा दिएन र मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने १० वर्षसम्म लम्बिन्छ । एउटै मुद्दाको वकालतका लागि कानुन व्यवसायीले १५÷२० हजार लिन्छन् । त्यही सदस्यले जम्मा गरेको पैसा कतिचोटि वकिललाई दिएर मुद्दामा जाने ?
सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारका संरचना बनेको भए आज त्यस्ता ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सकिन्थ्यो । बैंकिङ कसुर ऐन लागू हुन्थ्यो । यी यावत् कारणले बदनियतपूर्ण तरिकाले ऋण नतिर्ने ऋणीलाई सहकारीले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेन । पहिलो कुरा त, सरकार नै सहकारीप्रति सकारात्मक छैन । सरकारी कर्मचारी पनि सकारात्मक छैनन् । भइदिएको भए २०७४ सालमा सहकारी ऐन आएपछि अहिलेसम्म ती संरचना किन बनेनन् ? राजनीतिक दल र नेताहरूबाट गहिराइमा गएर सहकारीलाई बुझ््ने प्रयास भएको छैन । हामी सहकारी महासंघका नेताहरूले उनीहरूलाई बुझाउन नसकेको हो कि ?
कुनै पनि कुरा राज्यले जन्माइसकेपछि त्यसलाई बलियो बनाउने प्रयास गर्नु राज्यको नै दायित्व हुन आउँछ । केवल सहकारी खोल्न अनुमति दिएर मात्रै राज्यको भूमिका पूरा हुन्न । सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने ? कसरी सुशासन कायम गर्ने ? सञ्चालकबाट बदनियतपूर्ण ढंगले काम भएको छ भने त्यसलाई कसरी रोक्ने ? सहकारीका सदस्यलाई कसरी सचेत र जागरुक बनाउने ? त्यो सरकारको काम हो । त्यसका लागि सहकारी मन्त्रालय छ, उसले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्छ ।
सदस्यले अधिकार बुझे, कर्तव्य बुझेनन्
सहकारीमा १० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धेरैले सोभन्दा बढी नै राखेको देखिन्छ । कतिपयले ३० प्रतिशतसम्म तरलता राख्छन् । अहिलेको परिस्थिति ५० प्रतिशत राख्दा पनि धान्न नसक्ने छ । सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी अफिसमा नै बस्न नसक्ने अवस्था आएको छ । यसमा सरकार र सहकारीलाई गाली गर्नेलाई मात्रै के भन्नु ? सहकारीका सदस्यले पनि आफ्नो काम–कर्तव्य बुझेनन् । अधिकार मात्रै बुझे । सदस्यले आफ्नो संस्था दुःखमा पनि सुखमा पनि साथ दिन्छु भनेर सदस्य बनेको हुनुपर्छ । सहरी क्षेत्रका सहकारीका सदस्यमा त्यो भावना नै विकास भएन । कुनै सहकारीमा पैसा लिन लाइन लागेको सुनेपछि आफू पनि जानुपर्छ भन्ने उनीहरूले बुझे । सहकारीका सदस्य परिवारको सदस्य हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा ‘सदस्य’ भन्ने गरिएको हो । हरेक सदस्य मालिक हो भन्ने कुरा पनि उनीहरू बुझ्दैनन् । जब समस्या सुरु हुन्छ, अनेक बहाना गरेर पैसा झिक्न आउँछन् ।
चाहे बैंकको होस् वा सहकारीको, ८०÷९० प्रतिशत पैसा बजारमै हुन्छ । विभिन्न ठाउँमा लगानी भएको हुन्छ । त्यो लगानी उठाउन समय चाहिन्छ । त्यसमा राज्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । बैंकले गरेको ऋण लगानी र सहकारीले गरेको ऋण लगानी जनताकै पैसा हो । अतः सरकारले सहकारी भनेर विभेद गर्नु जरुरी छैन । हुन त तीन खम्बे आर्थिक नीतिमा सहकारी एउटा हो भनेर संविधानमै उल्लेख छ । यद्यपि, सहकारीलाई खम्बका रूपमा स्वीकार गर्न धेरैलाई गाह्रो भएको छ । यो कुरालाई स्वीकार नगरे पनि र सहकारीमाथि चुनौती धेरै भए पनि महासंघले आफ्नो भूमिका र दायित्व निर्वाह गरेको छ । सहकारीको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षणका लागि पहल भइरहेको छ । कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न वार्ता भइरहेको छ । यस्तो सूचना केन्द्र विशिष्टीकृत रूपमा हामीले ल्याएका थियौं, सहकारी ऐन र नियमावलीमा । कम्पनी ऐनअनुसार छुट्टै बनाउने वा भएकै सूचना केन्द्रमा जाने भन्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । भएकैमा जाँदा हामीले शेयर लगानी थप्ने कुरा हुन सक्छ । सहकारी ऐनअनुसार फेरि कम्पनीमा संयुक्त लगानीमा जान मिल्दैन । पहिले कानुनी समस्यालाई पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ । कर्जा असुली न्यायाधीकरणको कुरा पनि कसरी गर्ने भन्नेमा सचिवहरूसँग कुरा भइरहेको छ । सबै कुराको एकीकृत निकास खोज्न महासंघले पहल गरिरहेको छ ।
सहकारीमा राजनीति घुस्यो
अहिले सबै क्षेत्रमा राजनीति घुसेको छ । मेडिकलजस्तो पवित्र क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा, निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा, पेसा–व्यवसायमा जहीँतहीँ राजनीति घुसेको छ । सहकारीमा पनि नहुने कुरै भएन । तर, सहकारी भनेको आफैंमा पूर्ण प्रजातान्त्रिक संस्था हो । यो क्षेत्रमा २०÷२५ वर्षको मेरो अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने अहिले बढी नै राजनीति भएको छ । सहकारीमा राजनीति गर्न हुन्न भन्ने कुरा राजनीतिकर्मीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।
मलाई लाग्छ, प्रायः सबैको कुनै न कुनै पार्टीप्रति आस्था हुन्छ । राजनीति गर्न नहुने ठाउँमा राजनीति गर्न हुँदैन । सहकारी संघसंस्थामा प्रवेश गर्दा पार्टीको झन्डा मूल ढोकाभन्दा बाहिर नै राख्नुपर्छ । सहकारीलाई पवित्र रूपमा चलाउन सक्दा यसको दिगो विकास हुन्छ, व्यावसायिक विकास हुन्छ र जनविश्वास बढ्छ । मानौँ, प्राइभेट कम्पनीहरूमा कोही धनी छ भने ५१ प्रतिशत शेयर किनिदिन्छ र आफ्नो अनुकूल चलाउँछ । तर, सहकारीमा एक लाख वा एक हजारको शेयर जतिसुकै भए पनि बराबर हुन्छ । सबको बराबर मताधिकार हुन्छ । यस्तो प्रजातान्त्रिक संस्थामा, क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुनुहुन्न भन्ने हो ।
अर्को नियमन निकायको कल्पना
वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न नभ्याउने भएकाले दोस्रो तहको नियमन निकाय सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन (एसटीआई) बनाउने कुरा उठेको हो । त्यसका लागि सहकारी ऐन ०७४, ले कानुनी बाटो पनि खोलिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो निकायका लागि चाहिने प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । अहिले छुट्टै एसटीआई बनाउन पहल भइरहेको छ । यो हाम्रै माग हो । हुन त सहकारी आफैं सुशासनमा बसेर स्वनियमनमा चल्ने संस्था हो । तर, वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा केही वर्ष छुट्टै नियमन संस्था चाहिन्छ भन्ने महसुस गरिएको हो । सहकारी संस्थालाई अनुशासित बनाउनुपर्ने छ । आज जति पनि घटना भएका छन्, ती अनुशासन नभएर घटेका हुन् ।
वास्तवमा भन्ने हो भने सहकारी भनेको बैंकजस्तो जोखिममा जाने संस्था नै होइन । यसका आफ्नै सिद्धान्त र मूल्यमान्यता छन् । त्यसलाई ‘फलो’ गरेर गयो भने कुनै पनि सहकारी धराशायी हुँदैन । यही ‘फलो’ नगर्दा समस्या भएको हो । नियमन निकाय आवश्यक परेको हो । आशा गरौँ, यस्तो निकाय चाँडै बन्छ । सहकारी संस्थाको संस्थागत विकास गर्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना भएको छ । यसका लागि ११ वटा कोषको पनि परिकल्पना गरिएको छ । शिक्षा तथा तालिमका लागि भनेर हरेक सहकारीले नाफाको ५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट छुट्टाएर कोषमा जम्मा गर्छन् । त्यो कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने संस्था भने नगन्य छन् । अर्को कुरा, महासंघले शिक्षा र तालिमलाई एउटा अंगकै रूपमा अघि बढाउन लागेको छ ।
भारतमा कुल सहकारीको सम्पत्तिको एक प्रतिशतको सहकारी प्रवद्र्धन कोष बनेको छ । त्यो कोष भारतीय सहकारी महासंघअन्तर्गत हुन्छ । हामीले पनि सोही अवधारणाअनुसार एक प्रतिशत प्रस्ताव गरे पनि ०.१५ प्रतिशत राखेर कोष बनाएका छौं । महासंघमा एकमत हुन नसक्दा सहकारी विभागमा गएर त्यो कोष स्थापना भएको छ । कोषमा सात–आठ करोड रुपियाँ जम्मा भइसक्यो । तर, लगानी हुन सकेको छैन । त्यो कोष ल्याएर शिक्षा र तालिमको काम चाँडै अघि बढाउँछौं ।
सहकारीको लेखा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नै छ । त्यसमा सरकारी प्रतिनिधि पनि हुन्छन् । सहकारी विभागले यो जिम्मा महासंघलाई दिनुपर्छ भनेर कुरा राखेको छ । त्यो नभएपछि लेखापरीक्षण गर्नेको टीओआर (कार्याधिकार) तोक्नुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं । कुनै सहकारीमा चार–पाँच वर्षसम्म एउटै लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गरेको हुन्छ । यसमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन आग्रह गर्दै आएका छौं । सफ्टवेयर प्रचलनमा छ । यसमा एकरूपता कायम गर्न हामीले प्रयास गरेका छौं । नेफ्स्कुन (बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ) ले पनि छुट्टै सफ्टवेयर विकास गरिरहेको छ । सफ्टवेयरमा एकरूपमा ल्याउन न्यूनतम के–के कुरा कायम गर्ने भनेर सहकारी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । यदि एउटै सफ्टवेयर नभए पनि न्यूनतम मापदण्डका सफ्टवेयरलाई मात्रै अनुमति दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।
त्यसैगरी, सहकारीमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको अहिले अभाव छैन । अहिले ९, १०, ११ र १२ कक्षामा ऐच्छिक विषयका रूपमा पढाइ हुन्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मिलेर तीन महिने डिप्लोमा कोर्स पनि सुरु भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तरमा सय पूर्णाङ्कको सहकारीको ऐच्छिक पाठ्यक्रम पनि छ । यसले सहकारीबारे जान्न, बुझ्न उत्सुक हुनेलाई फाइदा नै पुर्याउँछ ।
कर्पोरेट नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट
