नेपालको व्यापारिक इतिहासका गौरवमय क्षण

–मोतीलाल दुगड.
अध्यक्ष, एमभी दुगड. ग्रुप
नेपालको इतिहासमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुरुवात विसं. २०१० सालकै आसपासबाट भएको हो । त्यसबेला नेपालमा केन्द्रीय बैंकसम्म पनि थिएन । आयातका लागि चाहिने विदेशी मुद्राको व्यवस्था स्वदेशमा हुन सक्ने अवस्था थिएन । तत्कालीन सरकार र राजपरिवारलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा भारतका बैंकहरूबाट पठाउने र भारत सरकारमार्फत सटही सुविधा प्राप्त गर्ने गरिन्थ्यो । त्यस्तो बेलामा उद्यम व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रका व्यक्ति, फर्म वा उद्यमले विदेशी मुद्रा पाउने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन्थ्यो । पछि २०१३ वैशाख १४ गते केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) स्थापना भयो । यो वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित र सहज बनाउनका लागि एउटा कोसेढुंगा थियो । राष्ट्र बैंकको स्थापनापछि केही वस्तुहरूको निर्यात सुरु भयो । विदेशी सहयोगबाट आएको मुद्रा जम्मा हुन थाल्यो । यो रकम सरकारका विभिन्न आवश्यकताको परिपूर्ति, राजदरबार र सेनाका लागि आवश्यक सामान खरीदका लागि प्रयोग हुन्थ्यो । बिस्तारै सटहीका आधारमा उद्योगी व्यापारीलाई आयात लाइसेन्स पनि दिन थालियो । निर्यात लाइसेन्स पनि दिने उपक्रम पनि सुरु भयो । पछि आयात लाइसेन्स नेपाली कागजमा छापेर दिन थाल्यो सरकारले । भारत र चीनको तिब्बतबाहेक अन्य देशबाट भए गरेका आयात र निर्यातलाई ‘समुद्रपार’ भन्ने प्रचलन थियो । 

भारतीय उपभोक्ता नेपाल आउँथे
आयात लाइसेन्स दिने व्यवस्था वास्तवमा वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण गरी एउटा सीमाभित्र राख्नका लागि गरिएको थियो । तर, व्यवसायीहरूको मागअनुसार दिने भन्ने कुरा त्यत्ति सजिलो भने थिएन । त्यसबेला आयात व्यापारमा अत्याधिक नाफा थियो । ती सामान किन्न नेपाली उपभोक्ताभन्दा पनि भारतीय सीमासँग जोडिएका नेपाली बजारमा भारतीय उपभोक्ताको अत्याधिक भीड लाग्थ्यो । साथै, काठमाडौं आउने पर्यटक पनि ती सामानका उपभोक्ता थिए । भारतीय बजारमा आयातित सामान नेपालमा पाइएजस्तो सजिलै उपलब्ध नहुनु, अत्याधिक नपाइनु र तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुनु यसका प्रमुख कारण थिए । भारतमा त्यस्ता सामान चोरीपैठारी भई पुग्ने गरे पनि खुला बिक्री गर्न नपाइने र महँगो हुन्थ्यो । त्यसबेला सरकारले यस्तो आयात व्यापारका लागि २०१८ सालमा नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड स्थापना ग¥यो । यसले सरकारबाट आयात इजाजत लिएर रुसबाट प्रसिद्ध चुच्चे कार (जीप) र चीनबाट विभिन्न घरेलु तथा अन्य उपभोग्य सामानहरू आयात सुुरु ग¥यो । उसले ल्याएका सामान तुरून्तै बिक्री हुन्थे ।

बोनसको व्यवस्था हटाइएपछि सरकारले सबैलाई आयात लाइसेन्स दिने र प्रत्येक व्यावसायिक फर्मलाई एक लाखदेखि ६ लाख रुपियाँबराबरको सामान आयात गर्न दिने निर्णय ग¥यो । यो व्यवस्थामा परिवर्तन भने अत्यन्त छिटो–छिटो भयो । यस्तो व्यवस्था २०३१ देखि २०३५ सम्म रह्यो । यो व्यवस्थाका कारण धेरै नयाँ फर्महरू दर्ता भए । जति धेरै फर्म भयो, उति धेरै मूल्यका सामान आयात गर्न पाइन्थ्यो । यसले यस्ता फर्महरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । यसले एउटा नयाँ व्यापारको रूप लियो । यो व्यवस्थाबाट सर्वसाधारणले पनि लाभ उठाए । व्यापार व्यवसाय नगर्ने व्यक्तिले पनि फर्म दर्ता गरे । लागेको खर्च लिएर आयकरसमेत तिर्ने गरी लाइसेन्स न्यूनतम १०÷२० हजार रुपियाँमा आयातकर्तालाई बिक्री गर्न थाले । कतिपय आयातकर्ताले परिवारका सदस्य, आफन्त, साथीभाई आदिको नागरिकता जम्मा गरेर आफंैले खर्च गरी लाइसेन्स निकालेको पनि देखियो । यस्तो लाइसेन्स निकाल्नेले १०÷२० हजारभन्दा बढी बसीबसी कमाउँथ्यो । यो कार्यमा बिचौलिया पनि संलग्न भए । उनीहरूमध्ये कतिपयले करोडौं पनि कमाए । तर, कतिपय फर्महरूले आयकर नतिरी काम नै बन्द गरे । यसले गर्दा सरकारले पाउनुपर्ने आयकर, बिक्रीकरबापतको ठूलो रकम भने गुम्न पुग्यो । यो प्रणालीमा पनि धेरै विकृति र समस्या देखिएपछि सरकारले यसलाई बन्द गरी आयात लाइसेन्स पाउनका लागि कहिले प्रिमियम लिने र कहिले बोलकबोल प्रथा सुरू ग¥यो । लाइसेन्सबापतको एक प्रतिशत दस्तुर सबैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । प्रिमियम र बोलकबोलका माध्यमबाट सरकारी राजस्वमा अत्यधिक वृद्धि भयो ।

सबैलाई खुला रूपमा आयात लाइसेन्स दिने व्यवस्थामा थुप्रै विकृति देखिएपछि सरकारले आयात लाइसेन्स पहिले प्रिमियमबाट र पछि बोलकबोल प्रथाबाट बिक्री गर्ने प्रथा सुरू ग¥यो । यसअन्तर्गत प्रत्येक महिना विभिन्न वस्तु वा सामान आयातका लागि निश्चित मूल्यसहित कोटा तोकेर टेण्डर निकालिन्थ्यो र सबैभन्दा बढी मूल्य तिर्ने आयातकर्तालाई औसत मूल्यमा आयात लाइसेन्स दिइन्थ्यो । यसबाट सरकारले राजस्वबापत थप ठूलो रकम जम्मा गर्न थाल्यो । ‘ओपन जनरल लाइसेन्स’ प्रणाली आउनुअघि तत्कालीन सरकारले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसहित समाजवादी देशहरू तत्कालीन सोभियत संघ, पोल्यान्ड, बुल्गेरिया, रोमानिया, चेकोस्लोभाकिया आदि देशमा कुनै पनि सामान निर्यात गरेमा निर्यात गरिएकै मूल्यबराबरको सामान सोही देशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । ‘ओपन जनरल लाइसेन्स’ लागू गरिएपछि यो व्यवस्था स्वतः खारेज भयो । यस प्रकारले आयात–निर्यात व्यापारका कारण नेपालको आयकर र बिक्रीकर आदि बढ्दै गयो । नेपालको राजस्व वृद्धिमा सबैभन्दा बढी योगदान विगतदेखि अहिलेसम्म नै आयात व्यापारको रहिआएको छ ।

आयात व्यापारमा ‘रंगुनिया मारवाडी’
आयात व्यापारको कुरा गर्दा ‘रंगुनिया’ मारवाडी व्यापारीबारे पनि केही भन्नुपर्ने हुन्छ । म्यानमार सरकारले आफ्नो देशमा लामो समयदेखि बसेर खेतीपाती, व्यापार गर्दै आएका बर्मेलीबाहेकका नागरिकलाई अनेक नाममा दुःख दिने र देशबाट खेद्नेसम्म काम भयो । म्यानमारलाई पहिले ‘बर्मा’ भनिन्थ्यो । पछिल्लोपटक यसको सिकार ‘रोहिंग्या’ मुसलमान भएका छन् । त्यहाँबाट लखेटिएका नेपालीलाई राजा महेन्द्रको शासनकालमा विराटनगरको रानीक्षेत्र र भैरहवाको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गराइएको तथ्य पनि हामीलाई थाहा नै छ । विराटनगरको रानीक्षेत्रमा ‘बर्मेली टोल’ नै छ । म्यानमारमा धेरै वर्ष अघिदेखि विशेषगरी एसियाली देशका मानिस कामको खोजीमा पुगेका थिए । उनीहरू त्यहीँ खेतीपाती, व्यापार–व्यवसाय गरेर बसोबास गर्दै आएका हुन् । मारवाडीहरू पनि यसरी नै म्यानमार पुगेका थिए । विशेषतः त्यहाँ व्यापारका क्षेत्रमा उनीहरूको बलियो पकड थियो । तर, म्यानमार सरकारले अरूलाई झैं मारवाडीको व्यापारसँगै सबै सम्पत्ति खोसेर लखेटिदियो । उनीहरू रातारात आफू र आफ्ना पुर्खाले कमाएको श्रीसम्पत्ति सबै छाडी जंगलको बाटो हुँदै पैदलै त्यहाँबाट भाग्न विवश भए । तीमध्ये केही भारत, केही थाइल्यान्ड, हङकङ र केही जापान आदि देशमा पुगे भने केही नेपाल पनि आए । 

म्यानमारमा लामो समयदेखि आयात–निर्यात व्यापार गरिरहेको हुनाले त्यसमा उनीहरू अत्यन्त अनुभवी थिए । नेपाल आएका मारवाडीमध्ये केहीले पहाडी मूलका र मारवाडी मूलका नेपाली व्यापारीसँग मिलेर यहाँ पनि आयात व्यापार थाले । केही वर्षपछि नै नेपालको आयात व्यापारमा उनीहरूको पकड बलियो हुँदैगयो । स्थानीय मारवाडीहरू बिस्तारै पछि पर्दै गए । नेपालका स्थानीय मारवाडी व्यापारीले आपसमा कुरा गर्दा उनीहरूलाई ‘रंगुनिया मारवाडी’ ले बोलाउन थाले । त्यसबेला स्थानीय मारवाडी व्यापारी र रंगुुनिया मारवाडी व्यापारीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा मात्र भएन, आपसी ईर्स्या पनि बढ्यो ।

व्यापारमा विकृति
विभिन्न समयमा नेपालमा आयात–निर्यात व्यापारका नाममा अनेकन प्रयोग भए । यस्तो व्यापारका नाममा सरकारले नै अनेक नीति र प्रणाली बनाएर विकृतिको श्रीगणेश ग¥यो । यस्ता केही विकृतिबारे पनि नयाँ पुस्ताले थाहा पाउन जरुरी छ । यस्ता विकृतिमा गिफ्ट पार्सल, झिटीगुन्टा प्रणाली, मनाङवासीलाई दिइएको विशेष सुविधाजस्ता कुराको चर्चा गर्नु जरुरी हुन्छ । गिफ्ट पार्सलका नाममा हङकङ र सिंगापुरलगायतका देशबाट नेपालमा एकताका अर्बौं मूल्यबराबरका सामान भित्रिए । वैदेशिक हुलाकमार्फत रु. ६०० का यस्ता गिफ्ट पार्सल आउने गर्थे । उपहार भनी पठाइए पनि यस्ता पार्सलमा व्यापारिक सामान हुन्थे । यसरी आएको सामानमा कुनै कुनैमा सामान्य भन्सार तिरिए पनि धेरैजसो भन्सार नतिरी नै आउने गर्थे । अत्यधिक संख्यामा यस्तो पार्सल आउन थालेपछि यसबारे धेरै होहल्ला र चर्चा हुन थाल्यो । अन्ततः सरकार यसलाई बन्द गर्न बाध्य भयो ।

एक समयमा नेपालमा झिटीगुन्टा प्रणालीले तहल्का मच्चायो । व्यवसायीहरूले कतिपय नेपालीलाई भरिया बनाएर हङकङ र थाइल्यान्ड आफ्नो खर्चमा लैजाने र त्यहाँबाट आउँदा सामान बोकाएर पठाउने गर्थे । यो प्रणालीको दुरुपयोग अत्यन्त धेरै भयो । सुरुमा यो प्रणालीअन्तर्गत हङकङबाट सामान ल्याउने सुविधा दिइएको थियो । हङकङबाट हप्तामा तीन पटक हवाईजहाज नेपाल आउँथ्यो । सरकारले एक व्यक्तिले कति सामान ल्याउन पाउने भनेर कोटा निर्धारण गरिदिएको थियो । त्यसैले व्यापारीहरूले आफ्ना साथी वा अन्य कसैलाई भरियाका रूपमा लैजाने र त्यहाँबाट ल्याउन पाइने कोटाअनुसारका सामान र सुन बोकाएर नेपाल पठाउँथे । यसरी जाँदा उनीहरू केही दिन हङकङ र अन्य केही निकासीयोग्य वस्तु पनि बोकेर जान्थे । अनि फर्किने बेलामा सुटकेसमा घटीमा २० किलो र आफूसँग राख्ने हाते झोलामा नेपाली बजारमा बिक्री गर्न सकिने विभिन्न सामान बोकेर फर्कने गर्थे । भरियाहरू नेपाल फर्कंदा शरीरमा एकभन्दा बढी सर्ट, पाइन्ट, ज्याकेट लगाएर फर्कन्थे भने केही सुन देखाएर र केही सुन लुकाएर ल्याउने गर्थे । झिटीगुन्टा प्रणालीकै कारण त्यसबेला तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको हङकङ उडानको टिकट पाउन अत्यन्त गाह्रो थियो । त्यसैले सिटका लागि ‘सोर्स’ लगाउनुपर्ने अवस्था पनि हुन्थ्यो भने कहिलेकाहीँ निर्धारित मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर टिकट किन्नुपथ्र्याे । पछि सरकारले यो प्रणाली थाइल्यान्डका हकमा पनि लागू ग¥यो । तर, व्यापारीहरूको प्राथमिकतामा भने हङकङ नै थियो । त्यसबेला दुबईबाट नेपालमा सोझै उडान थिएन ।

नेपालका हिमालपारिका दुई जिल्ला मुस्ताङ र मनाङ विकासका दृष्टिले निकै पछाडि परेकाले राजा महेन्द्रले उनीहरूलाई उकास्न विशेष योजना ल्याएका थिए । उनको शासनकालमा मनाङ र मुस्ताङवासीलाई आर्थिक उपार्जनका लागि विदेशी मुद्राको स्रोत नदेखाईकनै विदेशबाट हवाईजहाजमार्फत सामान आयात गर्न दिइने सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो । यो सुविधा उनीहरूले लामो समयसम्म पाए । तर, दुरुपयोग पनि धेरै भयो । मनाङवासीका नाममा विदेशबाट अर्बौं रुपियाँका सामान नेपाल भित्रिए । यो सुविधाको उद्योगी व्यापारीबाटै चर्को विरोध पनि भएको थियो । पछि राजस्व चुहावट आदि कारण देखाएर यसलाई पूर्णरूपमा बन्द गरियो । यसबाहेक अर्को विकृति विदेशमा लामो समय काम गरेर फर्केका नेपालीलाई विदेशी मुद्रा नव्यहोर्ने गरी गाडी, टेलिभिजन आदि ल्याउनका लागि दिइएको आयात लाइसेन्स पनि हो । यो सुविधाको पनि उस्तै दुरुपयोग भयो । यस्तो आयात लाइसेन्सको दुरुपयोग गर्दै त्यस्ता नेपालीले राम्रो नाफा लिएर व्यापारीलाई सामान बिक्री गर्ने गर्थे । पछि ‘ओपन जनरल लाइसेन्स’ प्रणाली सुरु भएपछि यसलाई पनि खारेज गरियो ।

कार्पेट काण्ड
नेपालको व्यापारको इतिहासमा चर्चित काण्डमध्ये एउटा हो ‘कार्पेट काण्ड’ । त्यसबेला नेपाली व्यापारीले आयात लाइसेन्स लिनका लागि निर्यात अनिवार्य रूपमा गरेको हुनुपथ्र्यो । निर्यात गरेको सामानको मूल्यको ४० देखि ६० प्रतिशतसम्मका लागि आयात लाइसेन्स दिइन्थ्यो । यो व्यवस्थाका कारण आयात लाइसेन्स सीमित रकमको मात्र उपलब्ध हुन्थ्यो । कार्पेट व्यापारीले आफूले पाउनुपर्ने रकमभन्दा बढी रकमको आयात लाइसेन्स पाउनका लागि आफूले निर्यात गर्ने कार्पेटको मूल्य धेरै गुणा बढाएर राख्ने गर्थे । छोटो समयमा धेरै कमाउने उद्देश्यले उनीहरूले यस्तो कार्य गरेका थिए । त्यसैले कार्पेट काण्डको नामले यो नेपालको व्यापारिक इतिहासमा चर्चित भयो । यस काण्डबारे सरकारले एउटा आयोग नै बनाएर छानबिनसमेत गरेको थियो । दिइएको सुविधाको दुरुपयोग भएपछि सरकारले नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुहरूको मूल्यांकन गर्ने परिपाटी नै बसाल्यो । नेपालबाट त्यसबेला सर्पको छाला पनि निकासी भएको थियो । तर, हल्ला भएपछि यसको चर्को विरोध भयो । सर्पलाई नागदेवताका रूपमा पूजा गरिने भएकोले यसको विरोध भएको थियो । नेपालबाट त्यसबेला ‘नाइजर सिड’ को पनि निकासी हुने गथ्र्यो । तर, भारतमा यसमाथि निकासी प्रतिबन्ध लगाएका कारण भारत सरकारले विरोध गरेपछि यसको निकासी पनि बन्द भयो । 

अहिले आएर मलाई विगतमा व्यापारका क्षेत्रमा गरिएका अनेकन व्यवस्था, प्रणाली र नीतिहरूको समीक्षा गर्न मन लाग्छ । मैले पनि आयात व्यापारका क्षेत्रमा धेरै काम गरें । तिनका राम्रा–नराम्रा पक्ष मैले नजिकबाट हेरें र व्यावहारिक रूपमा भोगें पनि । तर, एउटा कुरा म दृढताका साथ के भन्छु भने, आयात–निर्यातका क्षेत्रमा हामीले भारतभन्दा अगाडि नै प्रगतिमूलक यात्रा थालेका थियौं । त्यसैले भारतीय व्यापारीहरू आयात–निर्यातका क्षेत्रमा नेपाली व्यापारीहरूलाई बढी होसियार सम्झिन्थे । पछि ‘ओपन जनरल लाइसेन्स’ प्रणाली आएपछि भने हामी समुद्रपारतर्फको व्यापारमा धेरै पछि पर्यौं । 

उद्योग, व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा काम गरिरहेको नयाँ पुस्तालाई हाम्रा विगतका आयात–निर्यातसम्बन्धी व्यवस्थाबारे जानकारी नै छैन । किनकि उनीहरूले यस्तो अनुभव गर्नुपरेको छैन । मैले भने ‘दुगड ब्रदर्स’ अन्तर्गत प्रारम्भदेखि नै आयात–निर्यातका क्षेत्रमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने सुअवसर प्राप्त गरें । प्रयोगका रूपमा गरिने नीतिगत व्यवस्था र छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने प्रणालीका कारण भोग्नुपरेका समस्या अनेक थिए । त्यसले व्यवसायमा पनि अनेकन उतारचढाव आउनु स्वाभाविक थियो । तथापि, निरन्तरको प्रयास, धैर्य र समर्पणले आयात–निर्यात व्यापारलाई अघि बढाउन सफल भयौं । व्यापार–व्यवसाय क्षेत्रका विगतका यी र यस्ता नियम, गतिविधि र कार्यहरू केही व्यक्तिलाई सामान्य रूपमा जानकारी भए पनि हाम्रो पुस्ताकै धेरैले समेत बिर्सिसकेका छन् । 

व्यापारमा लाग्दाका हाम्रा दुःख
व्यापार–व्यवसायसँग सम्बन्धित गर्नुपर्ने कार्यहरू थुप्रै हुन्थे । कामका सिलसिलामा कहिले सिंहदरबार जानुपथ्र्यो त कहिले राष्ट्र बैंक । कहिले उद्योग विभाग त कहिले वाणिज्य विभाग । यीबाहेक पनि जानुपर्ने अन्य ठाउँ प्रशस्त थिए । यी सबै काम ज्योतिकुमार बेगानी र म मिलेर गर्ने गथ्र्यौं । सिंहदरबारभित्र पस्न सजिलो थिएन । एक जना होचो कदका चौकीदारको मलाई अझै सम्झना छ । दिउँसो ३ बजेभन्दा अगाडि सिंहदरबार पस्न पाइँदैन्थ्यो । उनै चौकीदारलाई फकाएर हामी सिंहदरबार प्रवेश गथ्र्यौं । सिंहदरबारबाहेक राष्ट्र बैंक, वाणिज्य विभाग, उद्योग विभागमा कामको सिलसिलामा जाँदा सिंहदरबारभित्र प्रसिद्ध उद्योगपति विनोद चौधरीका बुबा लुनकरणदास चौधरीका साथै ज्योति ग्रुप, विशाल ग्रुप, संघई ग्रुप आदि व्यावसायिक घरानाका मालिक भेटिनुहुन्थ्यो । उहाँहरू पनि आफ्नो काम छिटो गराउनका लागि ती ठाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसबेला वाणिज्य विभागका महानिर्देशक अरुणचन्द्र प्रधान हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अत्यन्त भद्र स्वभावका र सकारात्मक सोच भएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । कसैप्रति पनि कुनै किसिमको भेदभाव नराख्ने, काम छिटोछरितो गरिदिने र इमानदारितापूर्वक काम गर्ने उहाँको स्वभावका कारण व्यापारी उहाँको प्रशंसा गर्थे । काम गर्दै जाँदा धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले त्यसैबेला महसुस गरें । अरुणचन्द्र प्रधान नेपालका पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानका छोरा हुनुहुन्थ्यो ।

सरकारी अड्डाबाहेक विभिन्न दूतावास पनि धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । तत्कालीन सोभियत संघको वाणिज्य कन्सुलर र पोल्यान्डका व्यापार प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरेर आयात–निर्यातका लागि व्यापार सम्झौता गर्ने काम सफलतापूर्वक पनि गरियो । यथार्थमा भन्ने हो भने यो समय हाम्रो व्यावसायिक प्रतिष्ठान ‘दुगड ब्रदर्स’ को उत्थानको अत्यन्त महत्वपूर्ण खुड्किलो पनि हो । यसलाई हाम्रो प्रतिष्ठानको ‘स्वर्णिम समय’ भन्दा पनि हुन्छ । सरकारी कार्यालयहरूसँग सम्बद्ध धेरै काम काठमाडौँमा बसेर मैले नै गर्थें । प्रत्येक दिन १० बजेदेखि ४ बजेसम्मको मेरो अधिकांश समय विभिन्न सरकारी कार्यालय र बैंकहरूमा घुम्दै बित्थ्यो । वास्तवमा भन्दा ती कार्यालय तथा बैंक मेरा लागि मन्दिरतुल्य थिए, जहाँ पुगेर प्रत्येक दिन ढोग्नै पथ्र्यो ।

आयात व्यापारको सुरुवात
व्यापारमा दुगड परिवारको आफ्नै इतिहास छ । हामी गलैंचा, हस्तकलाका सामग्री, तयारी पोसाक आदिको निकासी व्यापारमा कहिल्यै संलग्न भएनौं । जुटका लागि भने हामीले विराटनगरबाट भारतको जोगबनी जाने नयाँ बाटोको पश्चिमतिर जुट प्रेस र ठुल्ठूला गोदाम स्थापना गरेका थियौँ । त्यहाँ निर्यातका लागि जुटलाई तयारी गर्ने काम गरिन्थ्यो । त्यसबेला यति धेरै जुटको व्यापार हुन्थ्यो । गोदाममा समेत अटाउँदैन्थ्यो । त्यो भएर बाहिर जुट प्रेसको चौरमा नै पहाडजस्तो अग्लो चाङ बनाएर राख्ने गरिन्थ्यो । जुट प्रेसमा डेढ वर्षको अन्तरालमा दुई ठूला आगलागी भएको म सम्झन्छु । अहिले जुटको उत्पादन एउटा कथाजस्तो भइसकेको छ । त्यतिखेर नेपालको जुट ‘बार्टर सिस्टम’ (सट्टापट्टा प्रणाली) अन्तर्गत दुई देशको वाणिज्य सम्झौताअनुसार तत्कालीन सोभियत संघ, पोल्यान्ड, रोमानिया, बुल्गेरिया आदिमा पनि जाने गथ्र्यो । 

त्यसरी निर्यात भएको जुटबाट प्राप्त हुने शतप्रतिशत रकमबाट हामीले विभिन्न सामान आयात गर्ने गथ्र्यौं । जुट किन्ने सिलसिलामा ती देशहरूबाट सरकारी कम्पनीका उच्च अधिकारी र प्रतिनिधि नेपाल आउँथे । उनीहरू नेपालमा नै व्यापारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर फर्कन्थे । यस्तो व्यापार त्यसबेला अत्यन्त आकर्षक मानिन्थ्यो । विदेशी प्रतिनिधिहरूले यसरी सामान आयातको सम्झौता हामी र गोल्छा ग्रुपसँग मात्र गथ्र्यो । तरm पछि मदनलाल चिरञ्जीवीलाल ग्रुपलाई पनि यसमा सामेल गरियो । ‘बार्टर सिस्टम’ अन्तर्गत ती देशबाट ल्याइने सामानमा सोभियत संघबाट गाडीका टायर र साबुन तथा पोल्यान्डबाट टायर, साबुन र सर्टिङ–सुटिङका कपडा हुन्थे । एक प्रकारले ती सामानको आयातमा हाम्रो एकाधिकारजस्तै थियो । यही व्यापारको सिलसिलामा मैले ती दुवै देशलगायत केही समाजवादी मुलुकको भ्रमण पनि पटक–पटक गरेको थिएँ । तर, पछि सरकारले यस्तो व्यापारमाथि रोक लगायो ।

यसै सन्दर्भमा जुट निर्यात र आयातसँग सम्बन्धित केही प्रसंग यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । त्यसबेला ‘बार्टर सिस्टम’ अन्तर्गत जुट र जुट सामग्रीको निर्यातबाट आर्जन भएको विदेशी मुद्राको ४० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म बोनस भौचर पाइने व्यवस्था थियो । त्यस्तो रकमको विभिन्न मालसामान आफूखुसी आयात गर्न पाइन्थ्यो । केही समयपछि त्यस्तो भौचर कानुनी रूपमै अर्को कम्पनीलाई बिक्री गर्न पनि पाइन्थ्यो । तर, बिक्री प्रक्रिया भने अत्यन्त झन्झटिलो । युरोपेली मुलुकमा जुट निर्यात गरी विदेशी मुद्रा भित्राएको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि राष्ट्र बैंक विभिन्न वस्तु आयातका लागि वाणिज्य विभागलाई सिफारिसपत्र पठाइदिन्थ्यो । त्यही सिफारिसपत्रका आधारमा आफूले चाहेको आयात लाइसेन्स निकाल्न वा बोनस भौचर बिक्री गर्न ३० देखि ६० दिनसम्म लाग्ने गथ्र्यो । त्यस कामका लागि हामी आफंै वा कर्मचारीहरू प्रत्येक दिनजसो सम्बन्धित कार्यालयमा धाइरहनु पथ्र्यो । जसले जति छिटो काम गराउन सक्यो, उसले त्यति छिटो पैसा घुमाउन सक्थ्यो । 

वास्तवमा, त्यसबेला जुट निकासीमा घाटा नै हुन्थ्यो । तर, बोनसबाट प्राप्त लाइसेन्सका कारण निकासीको घाटा पूर्ति हुनुका साथै थप राम्रो नाफा हुने गथ्र्यो । त्यसबेलासम्म आयातित वस्तुको मूल्यलाई आधार मानेर १० देखि २० प्रतिशतसम्म नाफा हुन्छ भन्ने अनुमानका भरमा खुद आयकर निर्धारण गर्ने प्रचलन थियो । यसरी आयकर निर्धारण गर्ने आधार तीन वटा थिए । कर निर्धारण गर्दा विकास सामग्रीमा सबैभन्दा कम र विलासिताका वस्तुहरूमा सबैभन्दा बढी कर निर्धारण गर्ने गरिन्थ्यो । ‘दुगड ब्रदर्स’ अन्तर्गतको हाम्रो व्यापार प्रत्यक्ष रूपमा विराटनगरमा रहेर स्थलगत रूपमा गर्नुपर्ने काममा मेरो योगदान कम देखिए पनि काठमाडौंमा रहेर धेरै कुरा मिलाउनुपथ्र्यो । त्यो काम मैले गर्थें । यसलाई रेलका दुई लिकसँग तुलना गर्न सकिन्छ । एउटा लिक सुरुमा घाटा खाएर पनि स्थलगत निकासी गर्नु महत्वपूर्ण काम थियो भने घाटा पूर्ति गरेर नाफा गर्नलाई बोनस व्यवस्थाको सारा लाइसेन्स निकालेर एलसी (प्रतीतपत्र) खोली वा मुद्रा बिक्री गरी मालसामान पैठारी गरी बिक्रीमार्फत उधारो उठाउनु अर्को लिकजस्तो थियो । 
काठमाडौंबाहिर बसेर यस्तो व्यापार गर्न सम्भव नै थिएन । यसले गर्दा धेरै उद्योगी व्यवसायी काठमाडौं सर्न बाध्य भएका थिए । काठमाडौं आएका उनीहरू यहीँ घरजग्गा किनेर स्थायी बासिन्दा भए । विराटनगरबाट सबैभन्दा पहिले गोल्छा परिवार र लगत्तै हाम्रो दुगड परिवार काठमाडौं आयो । अरू ठाउँबाट अरू आए । म एक्लै काठमाडौं आएर दुई दशकसम्म सारा काम एक्लै सम्हालेको थिएँ । पछि दाजुभाई छुट्टिएपछि २०४६÷४७ देखि भने दाइहरू आ–आफ्नो समूहको काम सम्हाल्न काठमाडौँ आउनुभयो । 

व्यापारमा नेपालको फड्को
त्यसबेला भन्सार नाकाबाट सामान नेपाल भित्राउनका भन्सार विभागबाट प्रत्येक  ‘कन्साइन्मेन्ट’ को मूल्यांकन गराउनुपथ्र्याे । पछि ६÷६ महिनामा मुख्य ब्रान्ड वा ‘स्पेसिफिकेसन’ तोकी सान्दर्भिक मूल्यसूची तयार गरेर मात्र सोही मूल्यमा भन्सार, अन्तःशुल्क र बिक्री कर स्रोतमा नै लिनेदिने प्रचलन भयो । पछि क्रमशः भ्याटको व्यवस्था आयो र अनुमानका आधारमा आयकर निर्धारण गर्ने प्रथा बन्द भयो । वास्तविक खातापाताका आधारमा आयकर निर्धारण गरिन थालियो । निकासीमा बोनस प्रणालीको अन्त्यपछि डा. भेषबहादुर थापा अर्थमन्त्री भएको समयमा पैठारी व्यापारलाई खुला गर्ने गरी ‘ओपन जनरल लाइसेन्स’ को व्यवस्था भयो । नेपालको व्यापारको क्षेत्रमा रहिआएको पुरानो व्यवस्था खारेज गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्नु वास्तवमै आमूल परिवर्तन थियो । यो परिवर्तनको लाभ उठाउँदै मैले पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार आफूलाई आयात व्यापारमा होमिदिएँ र युरोपेली, अमेरिकी देशका साथै जापान, कोरिया, चीनजस्ता देशबाट विभिन्न वस्तु आयात गर्ने कार्यमा केन्द्रित भएँ । 

व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा यो मेरो अर्को मोड थियो । त्यसबेला कतिपय सामानको ‘एकल बिक्रेताको अधिकार’ हामीसँग मात्र थियो । ती अत्यन्त मिहिनेत गरेर लिएको थिएँ । यी वस्तुहरू विश्वबजारमै प्रतिष्ठित थिए । विशेष गरेर बेलायतमा बनेको भाइब्रोना टनिक त २०२१–२२ देखि करिब ३०–३५ वर्षसम्म सुत्केरीका लागि अत्यन्त प्रसिद्ध टनिकका रूपमा चर्चित थियो । यसको बजार अत्यन्त राम्रो थियो । चीनको ग्वाङजाउमा हुने व्यापार मेलामा सहभागी हुन म धेरै वर्षसम्म वर्षको दुईपटक त्यहाँ जाने गर्थें । साथै वर्षमा दुई–चारपटक चीनकै अन्य सहर पनि जान्थें । हिरो र विङसुङ फाउन्टेन पेन, ह्वाइट बिट र अन्य टफीका साथै हार्डवेयर, जालीलगायत धेरै वस्तुहरू बिक्री गर्ने मुख्य कार्यालय सांघाईमा थिए । विसं. २०३६–३७ ताका चीनबाट सरकारी कम्पनीहरूले मात्र निर्यात गर्न पाउँथे । पछि सामान उत्पादक कम्पनीहरू आफैंले निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था विस्तार भयो ।  अहिले त हामी व्यापारको आधुनिक युगमा आइसकेका छौं, हरेक कुरा नयाँ छ । डिजिटल रूपमै काम गर्न सक्ने अवस्था छ । सहज पनि भएको छ । चुनौती पनि नयाँ खालका छन् । सरकारको नीति र कानुन पनि धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । 

भारतमा चामल निकासी
नयाँ पुस्ताले नेपालबाट चामल अन्य देशमा निकासी हुन्थ्यो भन्दा नपत्याउन सक्छन् । किनकि केही दशकदेखि हामी चामल आयात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपियाँको चामल मात्र आयात हुन्छ । तर, कुनै बेला यस्तो पनि थियो नेपालबाट चामल निकासी हुन्थ्यो । दुगड ब्रदर्सले बंगलादेश सरकारले निकालेको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा भिडेर चामल निकासीका लागि सम्झौता गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरेको थियो । यो २०३८ साल तिरको कुरा हो । बंगलादेशले भारतसँग पैंचो लिएको चामल फर्काउनुपर्ने थियो । त्यसका लागि बंगलादेशले २५ हजार मेट्रिक टन चामल आयात गर्न भनेर टेन्डर गरेको थियो । हामी त्यो टेन्डरमा सहभागी भएका थियौं । जब त्यो टेन्डर हामीलाई प¥यो, त्यसले नेपालको व्यापारिक जगतमा एउटा ठूलो हलचल नै ल्यायो । किनभने, त्यो त्यसबेलासम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिमाणको निकासीका लागि सम्झौता भएको थियो । यसका लागि दाई हुकुमचन्द र म कैयौंपटक बंगलादेशको राजधानी ढाका गयौं । म भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीसम्म पुगें । चामलका लागि हामीले राम्रो मूल्य पाएका थियौं । 

सम्झौतामा चामल भारत सरकारको स्वामित्वमा भएको भारतीय खाद्य निगमलाई बुझाउनुपर्ने सर्त थियो । सम्झौताअनुसार एलसी २०३८ साउन २ मा बंगलादेशको सोनाली बैंकमा खोलिएको थियो । त्यसको क्रेडिट नम्बर डीएसीर ३–८१–३९३ थियो । अमेरिकी डलर ९८ लाख १७ हजार पाँच सयको सो एलसी हामीले सोनाली बैंकबाट प्राप्त गरेका थियौं । आजभन्दा ४० वर्षअगाडि हामीले पाएको यो सम्झौताअन्तर्गत खोलिएको एलसी नेपालको आजसम्मकै निर्यात व्यापारतर्फको सबैभन्दा ठूलो एलसी हो । अहिलेको मूल्यअनुसार एक अर्ब ३० करोडभन्दा बढीको मूल्य हो । यो एलसी नेपाल बैंक लिमिटेडमार्फत खोलिएको थियो । चामलको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ३७४ डलर थियो । वास्तवमा यो सरकारले नै लेख्नुपर्ने नेपालको व्यापारको महत्वपूर्ण इतिहास हो । 

कर्पोरेट नेपालको दसौं वार्षिकोत्सवमा प्रकाशित जर्नल बुक ‘कर्पोरेट कल्चर’बाट ।​ लेखको कतिपय अंश लेखककै अनुमतिमा उहाँको आत्मवृतान्तबाट समेत साभार गरिएको हो ।