सयको नोटमा चुच्चे नक्सा : बाबुराम भन्छन्- ‘विवाद चर्काउने कुरा’, सत्तारुढ दल भन्छन्- ‘भारतको प्रतिक्रिया कूटनीतिक मर्यादाविपरीत'

काठमाडौं । सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्सा समेटेर जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै यतिबेला देशभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ ।

छिमेकी देश भारतले सीमा समस्या विवादका बीचमा वार्ता जारी रहेकाले नेपाल सरकारले एकपक्षिय निर्णय गरेको भन्दै एकपक्षिय निर्णय लिनुको कुनै तुक नरहेको टिप्पणीसमेत गरेको छ । यसबारेमा विज्ञहरुले पनि आ–आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । 

गत वैशाख २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जारी गर्न लागिएका एक सय रुपियाँका नयाँ नोटमा नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालले २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो  । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले एक विशेष कार्यक्रमका बीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । 

नक्सालाई नेपालको संघीय संसद्ले अनुमोदनसमेत गरिसकेको छ । नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा लागू गरेको थियो । भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्शामा समावेश थिएनन् । नेपालको नयाँ नक्शामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटिएको छ ।

यसबारे पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समष्टिगत रुपमा गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नयाँ नक्सा नेपाली नोटमा राख्नेबारेमा सरकारले लिएको निर्णयलाई अनावश्यक ढंगको बहस र विवाद चर्काउने कुरा भएको जिकिर गरे । इपीजी वा नयाँ किसिमको संयन्त्रबाट मात्रै सीमा विवादका समस्या हल गरेर जान सकिने उनको भनाइ छ । 

सीमा, खुला सम्बन्ध, पारवहन सम्झौता, आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले नै हल गर्नुपर्ने भन्दै डा. भट्टराईले सीमा समस्या युद्ध लडेर हुने कि त कुटनीतिक तरिकाबाट हल हुने बताए । 

‘नेपालको सीमा विवाद जुन छ, यसको हल हुनुपर्छ । समष्टिगत ढंगले गर्नुपर्छ । अंशअंश गरेर यो हल हुँदैन । अलि अनावश्यक ढंगको बहस र विवाद चर्काउने कुरा मात्रै हुन्छ । यसको हल भनेको इपीजी वा नयाँ किसिमको इपिजी वा त्यस्तै अर्को मेकानिजममार्फत सीमा, खुला सम्बन्ध, पारवहन सम्झौता, आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले नै हल गर्नुपर्छ । अंशअंश मात्रै हल गरेर हुँदैन । भारतसँग कतिपय समस्या, सुगौली सन्धीबाट निर्माण गरिएको जुन हाम्रो सीमाना छ, त्यति बेलादेखि नै बाँकी रहेका हाम्रा समस्या छन्,’ उनले भने, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको ठाउँ, नवलपरासीको सुस्ता लगायतका ठाउँमा समस्या हल गर्न बाँकी छ । इपीजी भनेर अघि सार्नुको कारण ती सीमा समस्या पनि ध्यान दिने हो । जुन भारतसँगको खुला सीमाना छ हाम्रो त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा चुहिएर जाने र त्यसले उद्योग धन्दाहरुको विकासमा असर परेको छ । आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा जुन सामरिक स्वार्थ टकराउँछ । भारत—चीन र अमेरिकाको टकराव त देखि नै हालियो । सीमा समस्या की त युद्ध लडेर हुन्छ, कि त कूटनीतिक तरिकाबाट हल हुन्छ । खाली तीतो मात्रै पोखेर र मुख मात्रै बजारेर यस्ता समस्या कहिल्यै पनि हल हुँदैनन् ।’

सयको नोटमा चुच्चे नक्शा राख्दा भारतले आपत्ति जनाउन आवश्यक छैन

यता, सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्सा राख्ने निर्णय गरेकोमा भारतले आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको बताए । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले नेपाली भूमी भएको नक्सा नेपाली नोटमा राख्ने कुरामा भारत सरकारले आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे । नेपालको संविधानबमोजिमको भूमीलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेकुरा नेपालको निजी मामिला भएको भन्दै छिमेकीले आपत्ति जनाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको हो । नेपालको राजनीतिक नक्शामा समावेश गरिसकेका छौँ । नेपालको संसदले एकमन एकताका साथ पारित ग¥यो । नेपालको संविधानको अंग बनिसकेको छ । नेपालको संविधानको अंग बनिसकेको हाम्रो भू–भाग, नेपाल सरकारले नोट प्रकाशन गर्दै गर्दा त्यसमा समावेश गर्छु भन्नेकुरालाई भारत सरकारले यसमा कुनै अब्जेक्शन गर्नुपर्ने कुरा रहेन,’ उनले भने, ‘यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । नेपालको संविधान बमोजिमको भूमीलाई कहाँ, कसरी प्रयोग गर्छ भन्नेकुरा नेपालको निजी मामिला हो । नेपालको निजी मामिलामा यसरी बाहिरबाट यसो गर्नुहुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो भनेर अब्जेक्सन गर्नेकुरा मिलेको विषय होइन । छिमेकीले यस विषयमा आफैँले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपालको संविधान बमोजिमको जमिनलाई हाम्रो होइन भनेर कोही नेपालीले भन्नसक्छ ? संविधान बमोजिम गरेको कामलाई तिमीले यसो गर्न मिल्छ, यसो गर्न मिल्दैन भनेर अरु कसैले आदेश, निर्देशन फर्मान जारी नेपाल सरकारलाई, सार्वभौम देशलाई यस प्रकारले भन्ने कुरा शोभनीय हुन सक्दैन । यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । नेपालको जमिन सरकारले नोटमा समावेश गरेर जाने भन्नेकुरा यो कुनै अनुपयुक्त कुरा हो । देश हितको कुरा हो ।’

सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने सरकारको निर्णयमा भारतको प्रतिक्रिया कूटनीतिक मर्यादाविपरीत

यता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेपालको सयको नोटमा नयाँ (चुच्चे) नक्सा राख्ने निर्णयमा भारतले प्रतिक्रिया दिनु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको बताए । सांसद कुँवरले नेपालको नोटमा के राख्ने र के नराख्ने भन्ने कुरा नेपाल स्वयंको विषय भएको बताए । उनले नेपालको सयको नोटमा नयाँ नक्शा राख्ने सरकारको निर्णयमा भारतका विदेशमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनु कुटनीतिक मर्यादा विपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाए । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले गरेका निर्णयप्रति छिमेकी देशले असन्तुष्टि जनाउन आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो ।