- अबको पुनर्निर्माणको काम कसरी अगाडि बढाउँदा ठिक होला ?
विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । राहतको काम धेरै सकियो । अब हामी केन्द्रीत हुने भनेको पुनर्निर्माणमै हो । अस्थायी बसोबास काम जनता आफैले पनि गरिरहेका छन् । सरकारले पनि केही सहयोग गरिरहेको छ । अब केही समयमा पुनर्निर्माणको काम पनि सुरु हुन्छ । पुनर्निर्माणको काममा समस्या धेरै छन् । एउटा त यो काम कुन निकायले गर्ने ? कसरी गर्ने ? त्यसको स्रोत के हो ? भन्ने कुरा छ । स्रोत व्यवस्थापनको कुरामा सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्छ । किनभने अरुले त सहयोग गर्ने हो । अबको दुई वर्ष, बढीमा तीन वर्ष बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुनर्निर्माण नै हो । भन्न त सरकारले पाँच वर्ष भनेको छ । दोस्रो कुरा सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि जानुपर्छ जुन प्राथमिकतामा छन् । बरु जुन प्राथमिकतामा पदैनन्, त्यस्ता बजेट प्राथमिकताका क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ । अनि सरकारले ठाउँ भएसम्म आन्तरिक ऋण लिने, ठाउँ भएसम्म कर बढाउने, अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउने गर्नुपर्छ । यी कुरा गर्न सकेन भने जोसँग हामीले पैसा माग्छौं, उनीहरुले प्रयास पुगेको छैन भन्छन् । हाम्रो खर्च व्यवस्थापन, वितरण प्रणाली समस्या छ । हाम्रो विकास निर्माणको काम छिटो छरितो र पारदर्शी बन्न सकेका छैनन् । हाम्रा विद्यमान नियम कानुनबाट छिटो छरितो काम हुने स्थिति छैन । हाम्रा संस्थागत संरचना, समन्वयको कमी, कर्मचारीको काम गराईलाई पनि सुधार गर्नुपर्नेछ । यस्ता कुरामा सक्दो सुधार गर्नुपर्यो । भूकम्पले गरेको विनाशबाट हामी दुखित छँैं । यो हाम्रो लागि विकासको अवसर पनि हुनसक्छ ।
- पुनर्निर्माणलाई सहयोग जुटाउन दाता सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ । हाम्रो गृहकार्य पर्याप्त छ ?
सरकारले औपचारिकरुपमा ६० भन्दा बढी दातालाई बोलाएको छ । त्यहाँ हामीले हाम्रा कुरा प्रष्ट राख्न सक्नुपर्छ । यति प्रयास हामी गछौं, हाम्रो आवश्यकता यति हो, प्रारम्भिक अनुमानअनुसार तिमीहरुको यति सहयोग भएन भने हामी समयमै पुनर्निर्माण गर्न सक्दैनौं । गर्न त गछौं, तर समयमा सक्दैनौ । नेपाली जनताले दुख पाउँछन् । हाम्रो विकास निर्माण ढिलो हुन्छ । गरिवी घटने संभवना कम हुन्छ भन्नुपर्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, भारत, बेलायत, अमेरिका, जापान, चीन, आदिसँग एक एक गरेर सहयोगको कुरा गर्नुपर्छ । उनीहरुको सहयोगले हामीलाई राम्रै गर्नेछ । यसमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले उनीहरुलाई विश्वास दिलाउन दुई÷चार वटा काम गर्नैपर्छ । यसै आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म पुँजीगत खर्च जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै छ । हामीले पैसा कसरी खर्च गछौं ? यो प्रश्नको विषय बन्दै आएको छ । बितेका पाँच÷सात वर्षमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्तै सुस्त छ । यो प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउने गरी हामीले एउटा प्राविधिकरण बनाउँछौं भनेर सम्मेलनमा भन्नुपर्यो । त्यसको यो यो गुण हुन्छ भन्नुपर्यो । यो आफैमा लचिलो, धेरै काम गर्न उसलाई अधिकार पनि हुनुपर्यो । यो किन जरुरी छ भने तीन/चार वर्षमा पुनर्निर्माणका धेरै काम गर्नुपर्छ । विद्यालय बनाउने कुरा हामीले धेरै समय कुर्न सक्दैनौं । विश्वसम्पदास्थललाई यत्तिकै लथालिंग राख्न सक्दैनौं । लाखौं जनतालाई सधै पालमा राख्न सक्दैनौं । त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति ऐन, खरिद ऐन, वातावरण ऐन नियममा पनि लचकता अपनाउन सकिएन भने समस्या जहाँको त्यही रहन्छ । प्राधिकरण बनाएर गरेको काम अहिलेकै मन्त्रालयले गरेको जस्तो हुन्छ ।
- सहयोग सदुपयोगको कुरालाई लिएर सरकारप्रति अविश्वास जस्तो देखिएको छ नी ?
त्यस्तो अविश्वास गर्नुपर्ने जरुरी किन छैन भने अहिले जुन हाम्रो क्षति र आवश्यकताको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरिएको छ पीडीएनए भनेर, दुई महिनापछि मूल्याङ्कन गरेको भए पनि यो अनुमान फरक पर्दैन्थ्यो होला । यसमा भित्रका कुरा कति मिलेको छ छैन आफ्नो कुरा हो, तर कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाई नोक्सानी छ । यस क्षतिलाई हामीले कम भन्न मिल्दैन । अर्को कुरा दाता सम्मेलन अल्लि छिटो भयो भन्ने कुरा आएको छ । के बुझनुपर्यो भने सबै दाताको दिमाखमा हाम्रो अवस्था ताजै छ । हाम्रोमा भर्खर विनाशकारी भूकम्प गएको छ । दाताहरुलाई धेरै कुरा यहाँका आफ्ना मिशनमार्फत पनि जानकारी हासिल गरेकाछन् । नेपाल सरकारले पनि जानकारी दिएको छ । अहिले सम्मेलन गर्ने कुरामा समस्या हो भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले चाहेको जति देलान नदेलान, अहिले सम्मेलन गर्नु र दुई महिना ढिलो गर्नुमा खासै फरक पर्दैन । जहाँसम्म रकम सदुपयोग हुन्छ हुन्न भन्ने कुरामा हामीले उनीहरुलाई आश्वस्त गराउनुपर्छ । हामीले भूकम्प पछिको दुई महिनामा गरेका हालसम्म गरेका कामकारवाही, आर्थिक, प्रशासनिक, ऐन नियममा गर्दै गएका सुधार र अब आवश्यक गर्ने सुधारका बारेमा दाता र समग्र जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ सरकारले ।
- सहयोगको लागि सरकार बढी झुक्यो, आन्तरिक स्रोत साधनबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने एकथरिको भनाई छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
हो । यो कुरा प्रष्टरुपमा बाहिर आउन, छलफल हुन सकेको चाहीँ छैन । यो हाम्रो आवश्यकता हो होइन, दाता सम्मेलन माग्नका लागि मात्रै हो की भन्ने छ । हाम्रो साधन स्रोत कति छ सरकारले प्रष्ट भन्नुपर्यो । त्यो कुरा सरकारी पक्षबाट आएको छैन । हामी कतिसम्म गर्नसक्छौं भन्ने कुरा सबैलाई बुझाउनुपर्छ । विदेशी सहयोग नआए पनि हामी गर्नसक्छौं भनेर सरकारमा नेतृत्व गरेर बस्नेले भन्न सक्नुपर्यो । यो भनेको के भने तिमीहरुको सहयोग आयो भने पुनर्निर्माणको काम छिटो गर्नसक्छौं । सजिलोसँग गर्नसक्छौं भन्ने सन्देश हो । यसलाई उल्टो गरिकन हेरिएको छ । दाताबाट हामीले गरेको प्रयासमा सहयोग गर्ने भन्ने हो । दाताले सबैथोक गर्ने भन्ने होइन ।
- दाता सम्मेलन हाम्रो आशा अपेक्षाअनुसार हुने कुरामा तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
समस्या धेरै छ । तर नजिता राम्रै आउँछ । आज गरेको प्रतिवद्धता भोलि लागू भइहाल्छ भन्ने त होइन् । यो प्रतिवद्धतासँगै शर्तहरु आएका हुन्छन् । कार्यान्वयन गर्ने संस्था यस्तो हुनुपर्यो, हाम्रो सहभागिता यसरी हुनुपर्यो जस्ता कुराहरु आउँछन् । ती कुरालाई सम्बोधन गरेर संयुक्तरुपमा जान सकियो भने राम्रै हुन्छ । मैले अघि भनेजस्तो हामी यो यो कुरा सुधार गछौं, यसरी काम गर्दैछौं भनेर उनीहरुको चासोलाई सम्बोधन गर्नु कुनै नराम्रो कुरा होइन । विदेशीहरु कसैले पैसा दिन्छु भन्ला । कसैले कार्यक्रम दिन्छु भन्ला । कसैले आफै कार्यक्रम गर्छु भन्ला । उनीहरुलाई कसरी ठाउँ दिने भन्ने भन्ने कुरा सरकारको आवश्यकताअनुसार भन्ने कुरा हो । उनीहरुले पैसा दिन्छन भने आफ्नो संलग्नता के त ? भन्ने प्रश्न गर्नसक्छन् । कार्यक्रम छनोट, अनुगमन जस्ता क्षेत्र कहीं न कहीं ठाउँ दिनसकिन्छ ।
- कस्तो सहयोग हामीलाई ठिक हुन्छ ?
सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउने भनेर सरकारले भनेको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले सहुलियत कर्जा मात्रै दिने भनेको छ । सकेसम्म सरकारले अनुदान मात्रै लिने कोशिस गर्नुपर्छ । किनभने यो हाम्रो ठूलो प्राकृतिक विपत्ति हो । मानवीय सहयोग पनि हामीले गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण पनि सकेसम्म अनुदानमा जोड दिनुपर्छ । धेरै ऋण आएर हाम्रो मूल्यवृद्धि, भुक्तानी सन्तुलन र चालु खातामा निकै ठूलो चाप पर्नसक्छ । किनभने यतिखेर पर्यटकबाट आउने आम्दानी पनि घटेको अवस्था छ । निर्यात पनि बढन सकेको छैन । विप्रेषणले मात्रै यसलाई थेग्न गार्हो हुन्छ । ऋणले ल्याउने बिकृतिसम्वन्धमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ ।
- पीडीएन पूर्ण छ भन्ने लाग्छ ?
यो निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आफ्नै तरिका छ । मलाई त पूर्ण छ भन्ने लाग्छ । साना तिना समस्या हुनसक्छन् । सरकारले पनि यसलाई प्रारम्भिक नै भनेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाई नोक्सानी भनेको निकै ठूलो रकम हो । नयाँ नेपालको आवश्यकता भनेर यो निकालिएको होइन । पुनर्निर्माणका लागि मात्रै हो । तर पुनर्निर्माण पहिलाभन्दा राम्रो हुनुपर्छ, परिस्कृत, सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ भन्ने हो ।
- पुनर्निर्माणका लागि सरकारले सुरु गरिहाल्नुपर्ने कुरा के हुन ?
सरकारले गर्नसक्ने भनेको तालिमलगायतका कुरा हुन । यसको लागि दाता पर्खिनु पर्दैन । आजैबाट सुरु गर्दा हुन्छ । अबको पुनर्निर्माणको लागि पूर्व तयारीका लागि आजैबाट जुट्यौं भन्नुपर्यो । विदेश जान खोज्नेलाई पनि तालिममा अल्मल्याउन सक्छौं । किनभने ज्याला अहिले निकै महङ्गो भइसकेको छ । स्थानीय निकायको बारेमा सबैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । यस कुरामा पनि दातृ समुदायलाई सरकार, राजनीतिक नेतृत्वल प्रष्ट कुरा गर्नुपर्छ । स्थानीय निकाय नहुँदा स्थानीयस्तरको विकास निर्माण, राहत र पुनस्थापनाको काम कठिनाई भएको छ । अबको पुनर्निर्माणको काममा यसको अभाव हुन दिनुहुँदैन । भवनको इन्जिनियरिङ डिजाइनदेखि नयाँ वस्ती कसरी बसाउने भन्ने कुराको तयारी हामीले अहिले नै गसिक्नुपर्छ । विदेशीको पैसा आउन समय लाग्छ । उनीहरु आएर फाइन्डिङ मिशन, संभाव्यता अध्ययन भन्लान । त्यसकारण वस्तीका लागि ठाउँ खोज्ने, आवश्यक कानुनहरु संशाधन गर्ने, तालिम दिने कुरा अहिले नै सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।
- निजी क्षेत्रलाई कसरी यस पुनर्निर्माण प्रक्रियामा समेटन सकिएला ?
निजी क्षेत्र पनि हाम्रो दाता नै हो । साझेदार नै हो । यस क्षेत्रलाई पनि सरकारले संयोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरुलाई अहिलेसम्म परामर्श बैठकमा मात्रै राखेको छ । यस क्षेत्रले पनि धेरै कुरा गर्न खोज्छ । गर्नसक्छ । यो सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको काम गर्ने निर्माण व्यवसायी भनेका निजी क्षेत्र नै हो । मैले अघि भनेको हामीलाई पुनर्निर्माणका लागि चाहिने जनशक्ति अहिलेदेखि नै तालिम दिएर दक्ष बनाउँ भनेको त्यही भएर हो । विदेशबाट मानिस ल्याउनु नपरोस । विदेश जानेहरुलाई पनि तालिममा अल्झाउन सकौं । किनभने ज्याला अहिले निकै महङ्गो भइसकेको छ । बरु सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर यस्ता तालिमहरु दिन सकिन्छ । उनीहरुले बनाउने घर संरचना, उनीहरुले गर्ने कामका लागि नयाँ बनाउने प्राधिकरणको ठाउँ राख्नु पनि पर्यो । त्यसबाहेक धेरै गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पनि पुनर्निर्माणको अभियानमा लिएर जानुपर्छ । यिनीहरुलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ ।
- पुनर्निर्माणको कुरामा फरक फरक चासो र प्रतिवद्धता आएको छ । अबको पुनर्निर्माणको मोडल कस्तो हुनुपर्छ ?
यसमा एकरुपता ल्याउन सरकारले एकद्धार प्रणाली गर्नैपर्छ । किनभने त्यो गरेन भने त्यो गरेन कसैले १० वटा घर बनाइदेला र आफ्नो प्रचारमा मात्रै ध्यान देला । कसैले २० लाखको घर बनाइदेखा कसैलाई २० हजारको पनि घर नहोला । कसैले अनुपयुक्त घर बनाइदेला । कसैले नचाहिनेलाई घर बनाइदेला, चाहिनेलाई केही पनि नहोला । सबै भूकम्प पीडितलाई राज्यको समान व्यवहार हुनुपर्यो । स्थानीयस्तरमा पाइने प्राकृति स्रात साधनबाट पनि हामीले आवासीय घर, विद्यालय पुनर्निर्माणको काममा धेरै लाभ लिन सकिन्छ । तर गर्ने भनेको एकद्धार नै हो । घर बनाइदिन चाहे गैरसरकारी क्षेत्र आए पनि, समुदाय आए पनि, निजी क्षेत्र आए पनि कुन ठाउँ दिने हो सरकारले नै भनिदिनुपर्यो । मोडल सरकारले दियो भने त्यही मोडल अनुरुप नै बन्छ भन्ने छैन । तर इन्जिनियरिङ तरिकाहरु सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ । त्यसमा सरकारले कडाई गर्नैपर्छ ।
- वस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ । तिनीहरुलाई कहाँ कसरी सार्नु ठिक होला ?
हाम्रा थुप्रै वस्तीहरु प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमा छन् । असुरक्षित वस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने यो अवसर पनि हो । उदाहरणको लागि सिन्धुपाल्चोकका ६० वटा, गोर्खाका ११ वटा गाउँ वस्ती सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । एकैचोटी सबै वस्ती सार्न नसकिएला तर सार्दा केही कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । एउटा बाढी पहिलोबाट फेरी वस्ती जोखिममा पर्नुभएन । क्वीक इन्भाइरोमेन्टल एसेसमेन्ट (भूकम्पीय जोखिम मूल्याङ्कन) छिटोछरितो हुनुपर्यो । दोस्रो जनतालाई सेवा सुविधा बाटो घाटो सरकारले बनाइदेला तर उनीहरुको आयआर्जन जीवनयापन कसरी हुन्छ ? आयआर्जन नहुने ठाउँमा पनि उनीहरुलाई छोडन सकिन्न । उनीहरु आफ्नै थाकथलो बढी रुचाउँछन् । त्यसकारण नयाँ वस्ती विकास गर्दा कृषिसँग सम्वन्धित आयआर्जनका, अरु आर्थिक गतिविधिको संभावना पनि हेर्नुपर्छ । बाटोको नजिक सानो सानो वस्ती बसाएर जान सकिन्छ । वनजंगल नै नाश गर्ने किसिमले पनि जानुभएन ।
- भूकम्पले हामीलाई कस्तो शिक्षा दिएको छ ताकी हाम्रो सहरी विकासदेखि समग्र मुलुकको विकासलाई नयाँ ढंगले लान सकियोस् ?
पहिलो कुरा सहरी क्षेत्रका भवनको आचारसंहितामै कडाई गर्नुपर्यो । नयाँ विकास भएका धेरै वस्तीमा एम्बुलेन्स, दमकल पनि जान सक्दैन । एउटा घर भत्किदा अर्को च्यापिने अवस्था छ । घर बनाउनेले आफ्नो सुविधाका लागि अर्काको अधिकारलाई ख्याल नगर्ने संस्कार छ । भवनहरु नक्सा पास नभई बनेका छन् । पास भएका पनि नक्साअनुसार बनेका छैनन् । यी कुराको सुधार एकैचोटी गर्न नसकिएला । तर सुरुवात अहिले नै गर्नुपर्छ । यो नै बेला हो । तर जुन कुराले अरुलाई असर गर्छ, त्यो कुरालाई रोक लगाउनुपर्यो । तिनीहरुलाई त कारवाही गर्नैपर्छ । अब गाउँका घरलाई पनि मापदण्ड बनाउनुपर्छ । सरकारले अब यो कुरा पूरा नभई अनुमति दिन्न भनेर प्रष्ट भन्नुपर्छ । सहर भनेको महङगो ठाउँ हो । यस्तो ठाउँको गुण कस्तो हुने भन्ने कुराको दीर्घकालिन सोच चाहियो ।
- प्रमुख दलबीचको पछिल्लो सहमति र अबको पुनर्निर्माणको कामप्रति तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
हामी आशावादी हुनैपर्छ । मुख्य दलबीच सहमति भइसकेको छ । संविधान छिटो आउला भन्ने राम्रो संकेत देखिएको छ । यो सहमतिलाई विदेशीहरुले पनि सकारात्मक हिसावले हेर्छन । एउटै समस्या के देखिएको छ भने सरकार परिवर्तनको कुरा आइरहेको छ । त्यसले पुनर्निर्माणको काममा बाधा विरोध पुर्याउँदैन, हाम्रो संस्थाहरुलाई सही ढंगले काम गर्छन भन्ने कुरा विदेशी दातृ समुदायले दलका नेताहरुबाट सुन्न चाहान्छन् । उनीहरुलाई हामीले आश्वस्त गराउनुपर्छ की सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअन्तर्गत नै हुने हो । जुन सरकार भए पनि पुनर्निर्माणको काममा, सुधारको काममा हामी प्रतिवद्ध छौं भन्ने सन्देश दिनुपर्यो ।
