ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा सर्वाधिक रकम बुझाउनेमा एनसेल, दोस्रोमा टेलिकम

काठमाडौंः एनसेलले गएको आर्थिक बर्षमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा सर्वाधिक रकम बुझाएको जनाएको छ । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कोषमा एक अर्ब १५ करोड रुपियाँ बुझाएको हो । 

कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको आफ्नो आम्दानीबाट सो रकम कोषमा बुझाएको नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारको नियमअनुसार दुरसञ्चार कम्पनीले आफ्नो आयको दुई प्रतिशत रकम यस कोषमा बुझाउनुपर्छ । 

विगत ३—४ वर्षदेखि एनसेलले प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट मोबाइल सेवा प्रदायकको रुपमा कोषमा सबै भन्दा बढि योगदान गर्दै आएको छ । कोषमा बुझाएको रकमलाई आधार मान्दा एनसेलले गत आवमा ५७ अर्बको व्यापार गरेको देखिन्छ । 

त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले ३९ अर्बको व्यापार गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरुका अनुसार कम्पनीहरुले आफ्नो लेखापरिक्षण प्रतिवेदन बुझाउने म्याद पुष मसान्तसम्म रहेको हुदाँ कुन कम्पनीले कतिको आम्दानी गरेको थियो भन्ने औपचारिक जानकारी भने त्यति बेला मात्र आउने छ । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) मा ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्ने र अनुमति प्राप्त संस्थाले आर्जन गरेको वार्षिक आयको दुई प्रतिशतले हुन आउने रकम सो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोे छ । 

सो कोषमा जम्मा भएको रकमसेवा प्रदायकमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था रहेको छ । एनसेल, नेपाल टेलिकम र अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले कोषमा बुझाएको रकमलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा पहिलो पटक दुरसञ्चार क्षेत्रको वार्षिक आम्दानी एक खर्ब रुपियाँ कटेको छ । 

दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले गत आवमा दुई अर्ब २५ करोड रुपियाँभन्दा बढि रकम कोषमा योगदान गरेका छन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष अबौं रुपियाँ राजश्व यही क्षेत्रबाट संकलन गर्दै आएको छ । यही कारणले गर्दा एनसेल र नेपाल टेलिकम देशकै ठूला करदाता बन्ने गरेका छन् । एनसेल विगत ४ वर्षदेखि देशकै सर्वोकृष्ट करदाता रहदै आएको छ ।