काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव पाँचदेखि पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको बीचमा हुने अनुमान गरेको छ ।
विगतमा माइक्रोइकोनोमिक अपडेट सार्वजनिक गर्दा अंक तोकेर नै आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गर्दै आएको एडीबीले यस वर्ष मुलुकको विषय परिस्थिति, पुनर्निर्माणको कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योलका कारण एक विन्दुको अन्तर राखेर आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको हो ।
विगतमा प्रक्षेपणहरु यथार्थभन्दा केही फरक आएकाले पनि एडीबीले यस वर्ष केही चलाखी अपनाएर आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव पाँचदेखि पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतभित्र रहने तर्क अघि सारेको छ ।
कमजोर र औसतभन्दा न्यून मनसुन, पुनर्निर्माण परियोजनाको कार्यान्वयनमा केही गति आउने संभावना, विद्यमान राजनीतिक अन्योल र मुख्य सेवा क्षेत्रका क्रियाकलापको मध्यम खालको पुनरुत्थानको संभावनालाई मध्यनगर गर्दै कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर त्यति हुने उसको तर्क छ ।
एडीवीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको माइक्रोइकोनोमिक अपडेटमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको गति र प्रभावकारीतामा भर पर्ने जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।
गएको आर्थिक वर्षको दशौं महिनामा भूकम्प गएको भए पनि त्यसले औद्योगिक र सेवा क्षेत्र बढी प्रभावित भएको, भूकम्पअघि दुई दशमलव छ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरिएको कृषि क्षेत्र एक दशमलव नौ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान रहेको, चार दशमलव छ प्रतिशतले बढने अनुमान गरिएको औद्योगिक क्षेत्र दुई दशमलव छ प्रतिशतमा सीमित भएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, छ प्रतिशतको वृद्धिदर रहने अनुमान गरिएको सेवा क्षेत्र भूकम्पका कारण दुई दशमलव एक विन्दुले घटने अनुमान गरिएको छ । गएको आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सुस्त खर्च हुनु र अन्तिम त्रैमासमा भूकम्पका कारण सार्वजनिक खर्च प्रगतिमा नराम्रो असर परेको एडीबीले जनाएको छ ।
एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक किनिची योकोहामाले नेपालको दिगो विकासका लागि पुननिर्माण र अहिलेको विकासलाई सँगसँगै अघि लैजानुपर्ने भन्दै सार्वजनिक खर्च वृद्धिसँगै खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार जरुरी रहेको बताए ।
बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाई, लामो र झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाका कारण खर्च गर्ने क्षमता विगतमा भन्दा पनि कमजोर हुन पुगेको उसको निष्कर्ष छ । गएको आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि छुट्टाएको रकमको ६९ दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको (७८ दशमलव चार) भन्दा कम हो ।
राजस्व संकलन २० प्रतिशतको लक्ष्य भए पनि १३ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ । यद्यपि जीडीपीमा राजस्वको हिस्सा १६ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ । कर प्रशासनमा भएको सुधार, कर आधारलाई फराकिलो बनाइएको तथा आयातमा भएको वृद्धिले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।
अपेक्षा गरिएभन्दा न्यून राजस्व संकलनसँगै निराशाजनक खर्च प्रगतिले गएको आर्थिक वर्षमा जीडीपीको शुन्य दशमलव दुई प्रतिशत वित्तीय घाटा हुन पुगेको छ । नेपालजस्तो न्यून आय भएको मुलुक जहाँ जलविद्युत, सडक जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न ठूलो पुँजीको आवश्यकता पूरा गर्न मध्यम खालको वित्तीय घाटमा चल्नु उपयुक्त हुने एडीबीको तर्क छ ।
एडीबीले लामो समयसम्म आपूर्तिमा अवरोध जारी रहे मूल्यवृद्धि आठ दशमलव पाँचदेखि नौ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने जनाएको छ ।
गएको आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि पाँच वर्षकै कम (सात दशमलव दुई) रहे पनि पछिल्लो समयमा बढेको बन्द हडताल र अवरोध भई आपूर्तिमा समस्या आए मूल्य बढनसक्ने संभावना देखाएको हो । सरकारले यस वर्ष मूल्यवृद्धि आठ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।
ढिलो मनसुनका कारण धान उत्पादनमा कम हुने संभावना। भारतमा हुने उच्च मूल्य चाप, भूकम्प र पहिरोले विभिन्न राजमार्ग तथा नाकाहरुमा बन्द हुने जस्ता कुराहरुले पनि मूल्यवृद्धि १० प्रतिशतसम्म पुग्नसक्ने एडीबीले जनाएको छ ।
