बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधान तथा अर्थमन्त्री
प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यक्रमसमेत संघबाट वाचन गरेर सरकारले संघीयताको धज्जीसमेत उडाएको छ । संघीयताको मर्मलाई सरकारले अझै आत्मसात् गरेको पाइँदैन । सबै थोक गर्छु भन्नु केही पनि नगर्नु हो जस्तै यो सरकारले केही नगर्ने प्रस्ट पारेको छ । अरूलाई मूर्ख सम्झेर यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । सबै नराम्रो भन्ने होइन, केही राम्रा कुरा पनि छन् । तर, यतिवेला विशिष्ट अवस्था हो, एकातिर कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक संकट ल्याएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र करिब–करिब तहसनहस नै हुने अवस्थामा छ । यस्तो वेलामा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विशिष्ट किसिमको हुनुपर्छ । यो त परम्परावादी ढंगले यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने तरिकाले आयो । संरचनात्मक सुधार नगरी, प्रशासनिक क्षेत्रमा आमूक सुधार नगरी, भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा नरोकी, राज्यसत्तामा दोहन गर्नकै लागि सत्तामा जाने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई परित्याग नगरी भनिएका कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन् ।
रामशरण महतः पूर्वअर्थमन्त्री
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको आत्मप्रशंसा ज्यादा छ । विगतमा हामीले यो गर्यौँ, ऊ गर्यौँ भनेर भएका–नभएका कुरा उल्लेख छन् । भाषणबाजी बढी छ । आगामी वर्षका कुरा भन्ने मात्र भन्दा पनि दीर्घकालीन कुरा लेखिएका छन् । कोरोना संक्रमणमा हामी छौँ । यस्ता महामारीबाट माथि उठ्न दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्यको संरचना बढाउनेजस्ता विषय आउनुपथ्र्यो । स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कुरा छन् । तर, यी दीर्घकालीन छन् । तुरुन्तै कोरोना प्रभावको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छैन । अर्थतन्त्र जसरी क्षति भएको छ, बिस्तारै यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्नेमा प्राथमिकता देखिँदैन । पछाडि लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता कुरा छन् । तर, एक वर्षमा सुरुदेखि नै देखिएका संकटलाई कसरी पार लगाउँदै जाने भन्ने नीतिगत विषयमा नीति कार्यक्रमले जोड दिएन । नीति कार्यक्रममा आधाजति विषय विगतमा भएका–नभएका कार्यक्रमको आत्मप्रशंसामा खर्चिएको छ ।
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री
सबैभन्दा पहिला संकटमोचनका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा संकटमोचन तथा आर्थिक पुनरुत्थानकेन्द्रित कुनै कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन । त्यसमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले विशेष परिस्थिति छ । त्यसो हुँदा बजेट खास ठाउँमा लगानी गर्ने र जथाभावी नछर्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ । पूँजीगत खर्च छुट्याउँदा आगामी आर्थिक वर्षमै काम सम्पन्न भएर प्रतिफल दिनेलाई पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ । तर, अझै ४–५ वर्ष लाग्ने परियोजनालाई कम प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो समय नयाँ परियोजना शुरु गर्न सकिन्न । त्यसो हुँदा नयाँ परियोजना शुरु नगरेकै राम्रो हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्रोतको ठूलो समस्या पर्ने छ । चालू अवस्थामा रहेका सबै आयोजनालाई स्रोत छुट्याउने, नयाँ आयोजना पनि शुरु गर्ने भनिएको छ । त्यसो गर्न सकिन्न । त्यसमा स्रोतको अभाव हुन्छ । त्यसो हुँदा यसलाई बजेट विशिष्टीकृत गर्दै स्रोत छुट्याउनुपर्छ ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
