काठमाडौं । मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुबाट प्रिमियम शुल्क लिन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन कायममै राखेको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन उद्योगीले माग गरेका छन् । विद्युत् उत्पादन बढेर सरप्लस भएकाले सबै उद्योगलाई साधारण औद्योगिक फिडरसरह विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्गीकरण गरेर महसुल वृद्धि गर्न विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङमुक्त हुँदा पनि साधारण औद्योगिक फिडर र डेडिकेटेडका लागि फरक महसुल दर प्रस्ताव गरेपछि यो व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका छन् । कोडिभ–१९ को असरले उद्योग बन्द भएको अवस्थामा विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने प्राधिकरणको तयारी अहिलेलाई स्थगित गर्न माग गरेका छन् । प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार महसुल समायोजन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले सोमबार सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
२४सै घन्टा विद्युत् आपूर्ति भएकाले अब उद्योगका लागि दुईथरी शुल्क निर्धारण गर्न नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् ।
लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था खारेज गर्न गरेर साधारण औद्योगिक फिडरसरह कायम गर्न उद्योगीले माग गरेका छन् । ‘सबै उद्योगलाई सामान्य औद्योगिक फिडरको शुल्क तय गर्नुपर्छ,’ मुरारकाले भने, ‘लोडसेडिङमुक्त भएपछि पनि समान प्रकृतिका उद्योगलाई फरक शुल्क लिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।’ अब डेडिकेटेड व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भएको उनले बताए । ‘लोडसेडिङ भएको बेला २४सै घन्टा विद्युत् उपभोग गर्नेलाई प्रिमियम शुल्क लिनु स्वाभाविक थियो,’ मुरारकाले भने, ‘अब डेडिकेटेडको औचित्य छैन ।’
नागरिक दैनिकबाट ।
