राष्ट्रिय बजेट निर्माणको खाका

कृष्णहरि बास्कोटा 

कानूनी व्यवस्थाः
नेपालको संविधानको धारा ११९ (३) अनुसार आगामी आ.ब. २०८०।८१ को लागि आगामी जेठ १५ गते संघीय सरकारको वार्षिक बजेट जारी हुदैछ । यस्तो बजेट जारी गर्नु १५ दिन पूर्व प्रिबजेट पेश गर्ने कानूनी व्यबस्था अनुसार प्रिबजेट जारी भैसकेको छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत हुनेछ । तत् पश्चात अर्थमन्त्रीबाट वार्षिक बजेट जारी हुन्छ । यस्तो बजेट जारी हुनुपूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुने र बजेट बक्तव्य सहित आर्थिक ऐन लगायतका दस्तावेज संसदमा पेश हुने गर्दछ । यस्तो बजेट यसै आर्थिक वर्ष भित्र संसदबाट पारित भै आगामी आ.ब. २०८०।८१ को साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनेछ । 

मुलुकको आर्थिक थिंकट्यांकर राष्ट्रिय योजना आयोग नै भएपनि अर्थमन्त्रीले बजेट जारी गर्दा सो निकायको सिफारिश भन्दा फरक (ठूलो) आकारको बजेट जारी हुने गरेको छ । तथापी, आगामी आ.ब. को बजेटको आकार उपलव्ध स्रोतमा आधारित हुनेछ । सामान्यढंगले स्रोतको अनुमान गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट रु १० खर्व, दाताबाट अनुदान रु ५० अर्ब, आन्तरिक श्रृण रु २ खर्ब ५० अर्व र वाह्य श्रृण रु २ खर्व लिने हो भने आगामी आ.ब. २०८०।८१ को बजेटको आकार रु १५ खर्वको हुनेछ । यो नै आदर्श बजेटको आकार हो । प्रस्तुत सन्दर्भमा आगामी आ.ब.को बजेटको आकार कत्रो होला भनी जान्न जेठ १५ सम्म कुर्नैपर्ने बाध्यता छ । 

अर्थतन्त्रका सबल र निर्बल पक्षः
प्रत्येक आ.ब.को लागि बजेट जारी गर्ने काम नियमित कार्य भएपनि यस पटक भने बजेट जारी गर्दा बर्तमान आर्थिक अबस्थालाई राम्ररी बुझी समस्या समाधानका लागि संबोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । नेपाल राष्ट्र बैकका अनुसार विप्रेषण आय राम्रो छ । शोधनान्तर घनात्मक छ । आयात घटेकाले व्यापार सन्तुलनमा टेवा पुगेको छ । यसरी, कोभिडपछि मुलुककको अर्थतन्त्र लयमा आएको अनुमान गरिएको छ । 
तर, अर्कोपाटोबाट नियाल्दा, पूजिगत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । दातासंग गरिएको अपेक्षा अनुसारको रकम परिचालन हुन सकिरहेको छैन । राजश्व असुली पनि सुस्ताएको छ । यी र यस्ता समस्यालाई आगामी बजेटले उचित निकास दिनु परेको छ ।

बजेट निर्माणमा ख्याल गर्नुपर्ने कुराः
खर्च मितव्ययिता एवं फजुल खर्चलाई आगामी बजेटमा निर्ममतापूर्वक कटौति गर्नुपर्छ । विनियोजन कुशलतालाई राम्ररी पारख गर्नुपर्छ । प्रत्येक निकायका लागि बजेट छुट्याउदा तत् निकायको खर्च गर्न सक्ने क्षमताको पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । पूजिगत बजेट खर्च हुने वातावरणका लागि आबश्यक आधार तयार गर्नुपर्छ । पूजी पलायन रोक्ने नीतिगत व्यबस्था गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारीका अबसर बृद्धि गर्नेतर्फ बजेटले दिशा निर्देश गनुपर्छ । 

कृषिमा प्राथमिकताः
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकाले यस्को पहिलो प्राथमिक्ताको क्षेत्र कृषि नै हुनुपर्छ । जसअनुसार, कृषितर्फ खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलपूmल, माछामासु र दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । रसायनिक मलको सट्टा प्रांगारिक मल र रसायनिक बिषादीको सट्टा जैबिक बिषादीको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ । यसैगरी, आधुनिक कृषि उपकरणहरु मिनी ट्रयाक्टर, जीरो टिलर, हाभेष्टर, रिपर आदिको प्रयोग बढाउनु पर्छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च महत्वः
आगामी बजेटको उच्च प्राथमिक्तामा शिक्षा क्षेत्र र स्वास्थ्य सेवा पर्नुपर्छ । यसर्थ, रोजगारी बृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्नुपर्छ । संविधानले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकमा राखेकाले यसलाई सबैको सहज पहूचभित्र रहने तुल्याउनु पर्छ । कुनैपनि नागरिकले आर्थिक अभावमा स्वास्थ्य सेवाबाट बंचित हुनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । 

पर्यटन, जलबिद्युत, वन र खानीको महत्वः
आगामी बजेटले पर्यटन प्रबद्र्धन र जलबिद्युत उत्पादनलाई पनि उच्च प्राथमिक्ता दिनुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि होमस्टेको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको विकासका लागि पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको उच्च प्रयोग गर्नुपर्छ । यसैगरी, जलविद्युततर्फ बुढी गण्डकी जल विद्युत आयोजना लगायतको निर्माणमा सरकार अग्रसर हुुनुपर्छ । आगामी बजेटले वन, खानी र जडिबुटीको विकासतर्फ प्रदेश सरकारलाई एक जिल्ला एक वनको अवधारणामा जान र स्थानीय सरकारलाई वन वाटिकाको विकास गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । नेपालमा उपलव्ध खानीको सञ्चालनमा सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । बहूमूल्य जडिबुटीको उत्पादन, संकलन, अक्सन हाउस, प्रोसेसिंग र निकासीमा बिशेष नीति लिनुपर्छ ।

सुशासन प्रबद्र्धनः
आगामी बजेटले सुशासन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणतर्फ सुशासन ऐन संशोधन गरी सुशासन आयोग गठन गर्नुपर्छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्ने प्राबधान थप गर्नुपर्छ । यथासिघ्र यो ऐन जारी गर्नुपर्छ । संघीय सरकार हाल बोझिलो छ । यसलाई छरितो तुल्याउन १२।१३ वटा मात्रै मन्त्रालय रहने व्यबस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारमा पनि फोहोरी राजनीतिलाई अनुकूल हुने गरी मन्त्रालय हेरफेर हुने व्यबस्थालाई पूर्णविराम लगाई सातभन्दा बढि मन्त्रालय हुन दिनु हुदैन । आम जनताले पाउने सेवा र विकासको कामका लागि स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवारी र साधनस्रोत उपलव्ध गराउनु पर्छ ।

संघ सरकारको विकासको सीमाः
आगामी बजेटमा राष्ट्रिय गौंरवका आयोजनालाई संघीय सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ संचालन गर्ने विशेष रणनीति लिनुपर्छ । यसैगरी,  रुपान्तरणकारी आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बाहेक अन्य पूजिगत बजेटका काम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यसरी संघीय सरकारबाट संचालन हुने सबै मेघा आयोजनातर्फ प्रत्येकको प्रोजेक्ट अफिस खडा गर्ने नीतिगत व्यबस्था गरिईनु पर्छ । साथै, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी आयोजना र पि वानका आयोजनाहरुलाई एकीकरण गरी एउटै नाम दिनुपर्छ । 

पूँजीगत खर्च बढाउनेः
आगामी बजेटले पूजिगत खर्च बढाउने स्पष्ट रोडम्याप जारी गर्नुपर्छ । पूजिगत बजेटको खर्च बढाउने विधितर्फ मन्त्रालयपिच्छे एकजना सहसचिबको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरी यी समितिहरुलाई अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रत्यक्ष समन्वयमा संचालन गराउनु पर्छ । सरकारी ठेक्का दिन पासबूक प्रथा आरम्भ गर्नुपर्छ । साथै, सबै आयोजना प्रमुखसंग कार्यसम्पादन करार गर्ने र तोकिएको काम गरुन्जेल सरुवा नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।

अन्य रचनात्मक सुझावहरुः
आगामी बजेटले निकासी बृद्धिका प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । साथै, आयात बिस्थापनका रणनीति बनाउनु पर्छ । विशेषगरी, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन ईण्डकशन चूल्हो, विद्युतीय सवारी साधन, चार्जिंग सेण्टरका विषयमा आगामी बजेट गंभिर हुनुपर्छ । बैदेशिक रोजगारीका लागि नयां, आकर्षक र बढि आम्दानी हुने गन्तव्य पहिचान गर्नुपर्छ । नियामक निकायहरुलाई सबलीकरण गर्ने नीति लिनुपर्छ । नीतिगत स्थिरताका लागि सबै राजनैतिक दलहरुको न्यूनतम् साझा आर्थिक एजेण्डाहरुको पहिचान गर्नुपर्छ । 

यर्थाथमा, आगामी बजेटबाट आम जनताले थुप्रै अपेक्षा गरेका छन् । तर, एउटै बजेटले सबै कुरालाई संबोधन गर्न सक्तैन । तथापी आगामी बजेटले मुलुकको आर्थिक अबस्थालाई सबल तुल्याउन भरपुर कोशिस गर्नुपर्छ । मूलकूरो, आगामी बजेटले आम जनतालाई मुलुकको आर्थिक अबस्था राम्रो रहेकाले यस्मा सुनिश्चित हुन आश्बस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । यही नै बजेटको गन्तव्य र सफलता हुनेछ । 

०००