शुक्रबार २१ बैशाख, २०८१ | Friday May 03, 2024
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो मातहतका निजी विद्यालयहरुको मनपरी शुल्कमा नियमन गर्ने भएको छ । निजी विद्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ मा नयाँ शैक्षिक सत्र २०८०–८१ का लागि लिइने शुल्क विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि महानगर प्रमुख बालेन शाहले एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्न शैक्षिक मेला आयोजना गरेको भन्दै कारवाही गरेका थिए । तर निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुको संगठन हिसानले अदालतमार्फत आदेश गराएर पुनः मेला गरेको थियो । काठमाडौंका ५२० निजी विद्यालयहरुमध्ये अधिकांशले विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि चर्को शोषण गर्दै आएका छन् । त्यसरी कमाई गरेको रकम कतिपय विद्यालय सञ्चालकले ठूला पार्टीका नेतालाई करोडौं रुपियाँ बुझाएर साँसद र मन्त्री समेत हुने गरेका छन् ।
निजी विद्यालयहरु सेवामुखीभन्दा पनि व्यापारमुखी हुँदा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक तथा कर्मचारीहरु शोषणामा पर्दै आएका छन् । काठमाडौंको मेयरमा बालेन शाह आएपछि भने उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरी पढ्न लायक बनाउने र निजी विद्यालयहरुको मनपरी नियन्त्रणको प्रयास गरेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले असार ५ मा सबै विद्यालयहरुलाई पत्राचार गर्दै असार मसान्तभित्र शुल्क विवरण पठाउन भनेको छ । ‘विद्यालयहरुले के–के शीर्षकमा के कति शुल्क लिने हो ? महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ को दफा २७ बमोजिम पेश गर्नु होला’ भन्दै महानगरले शुल्क विवरण पेश गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित पेश गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ ।
महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले संस्थागत विद्यालयहरुले महँगो शुल्क लिएको धेरै गुनासो आएपछि ऐनले आफूहरुलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरेर शुल्क नियमन गर्न लागेको बताएका छन् । उनले प्रत्येक बर्ष विद्यालयहरुले शुल्क विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि नबुझाउने गरेको बताउँदै यस पटक भने समय तोकेर विवरण मागेको बताएका छन् ।
