कृषि बीमाको अनुदान रोक्दा राम्रो, दुरुपयोग भएको छ, वास्तविक किसानले पाएनन्ः पौडेल

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले सरकारले कृषि बीमाका लागि दिँदै आएको अनुदान रोक्नुपर्ने बताएका छन् । कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले कृषि बीमाको अनुदानको दुरुपयोग भएको र वास्तविक किसानले पाउन नसकेको भन्दै यसलाई रोक्दा नै राम्रो हुने बताएका हुन् । 

विगतमा बीमा चेतना निकै कम भएको बेलामा कृषि बीमामा अनुदान दिन सुरु भए पनि अब अनुदानमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको पौडेलको तर्क छ । उनले भने, ‘वास्तविक किसानले पाउँदा त अनुदान दिनु ठिकै पनि हो । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन् । निकै दुरुपयोग भइरहेको तथ्य भेटिएका छन् ।’ण्

कृषि बीमामा अनुदान दिएको १० वर्ष भइसक्दा पनि किसानहरुको आकर्षण बढ्न नसकेको बताउँदै उनले आकर्षण खस्किनुमा अनुदान रकम वास्तविक किसानहरुले नपाउनु हो भने । त्यस्तो खालको गुनासो प्राधिकरणमा पनि आउने गरेको पौडेलले बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले अनुदान दिइरहने, अनुदान रकम चाहिं असम्बन्धित व्यक्तिले लिने प्रवृत्ति बढ्दा कृषि बीमाको आकर्षण फस्टाउन सकेको छैन् । सरकारले पनि सधैं अनुदान दिन सक्दैन । सुरुमा बानी पार्न सरकारले अनुदान दिएको थियो । अहिले पनि बजेटले ८० प्रतिशत अनुदान दिने भनेको छ । उक्त अनुदान वास्तविक किसानको हातमा पर्न चुनौती जस्तो बनेको छ ।’

कृषि बीमासम्वन्धी कार्यविधि चाँडै संशोधन हुने पौडेलले संकेत गरे । जति बेला पनि कृषकले नियामक निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता भएको पनि कार्यविधि संशोधन जरुरी भएको हो भन्दै उनले भने, ‘नियामकले आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गर्ने कुरा ठिक हो । तर, हामीले नीति नियममा सहजीकरण गरेपछि पनि पैसा भुक्तानीका लागि कृषकहरु नियामक निकाय धाउनुपर्ने अवस्था राम्रो होइन् । बीमा गर्ने काम र पैसा दिने काम बीमा कम्पनीहरुको हो । प्राधिकरणको होइन् ।

स्थानीय तहलाई कृषि बीमाको अनुदान जिम्मा दिनुपर्छ
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कृषि बीमामा सरकारले अनुदान दिने हो भने स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । स्थानप्य तहले कृषि बीमाको अनुदान रकम जिम्मा लिएमा समस्यामा रहेका किसानहरुको समेत समस्या समाधान हुने जिकिर गरे । 

पौडेलले अहिलेसम्म सिधै टाठाबाठाले बीमा कम्पनीमा आफ्ना कृषि उत्पादन देखाई बीमाबाट लाभ लिएको बताउँदै अब किसानहरुले सिधै बीमा गराएर अनुदान रकम समेत सिधै हात पार्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । तर अर्थमन्त्रालयले भने स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान नदिएर प्रभावहीन बनेका प्रदेसहरुलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । 

केही दिनअघि कृषि बीमा गरेका कृषकहरुले समेत हडताल गरेको उदाहरण दिँदै पौडेलले अब कृषि बीमामा सरकारले दिएको अनुदान सोझै वास्तविक किसानको हातमा जाने प्रवन्ध मिलाउनु जरुरी रहेको बताए ।