दश करोडभन्दा बढी पाउने आशामा बसेका सुनको सुराकीलाई सरकारले ५० लाख मात्रै दिने

काठमाडौं । एक सय किलो भन्दा धेरै सुन तस्करी भएको सुचना दिने सुराकीलाई सरकारले जिल्याइदिएको छ । सुराकीवापत दश करोड रुपियाँभन्दा बढी प्राप्त हुने आशामा बसेका सुराकीलाई सरकारले ५० लाख मात्रै दिने निष्कर्षमा पुगेको छ । 

यस्तो सुराकी दिनेलाई सरकारी कानुनले फरक फरक व्याख्या गरेको छ । यी कानुनमध्ये सस्तो दरलाई टेकेर सुराकीलाई कमिशन दिने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । 

उक्त सुनको बारेमा अनुसन्धान विभागलाई सुराकी दिने व्यक्तिको नाम गोप्य राखिएको छ । तर उनले पाउने कमिशन भने अपेक्षाभन्दा निकै कम हुने भएको छ । यो विषयमा सुराकी दिने व्यक्तिले मुद्दाको फैसला भएपछि अधिकतम् ५० लाखसम्म दिने तयारी भइरहेको विभागका एक निर्देशकले बताए । यद्यपि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक बर्षको बजेट (आर्थिक ऐन) जारी गर्दा यस्तो अवैध सुनको सुराकी दिनेलाई १० प्रतिशत कमिशन दिने घोषणा गरेका थिए । 

अहिले सरकारी पक्षले भने सुन बरामद  गरेको भन्सार विभागले नभई राजश्व अनुसन्धान विभागले भएकाले राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनको दफा २९ (१) अनुसार मात्रै कमिशन पाउने स्रोतको तर्क छ । उक्त दफामा भनिएको छ ‘यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको सूचना दिने सुराकीलाई सो कसूरसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको बिगो रकमको सुन, हिरा, जवाहरातको हकमा १० प्रतिशत वा ५० लाख रुपियाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम र अन्य मालवस्तुको हकमा २० प्रतिशत वा २५ लाख रुपियाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम पुरस्कार स्वरुप दिइनेछ ।’

तर सुराकीमा सरकारी कर्मचारी तथा सरकारी कर्मचारीको परिवारको सदस्यले सुराकी बापतको पुरस्कार नपाउने उक्त ऐनमा उल्लेख छ । पछिल्लो सुन तस्करीको घटनामा सुराकीले अर्थमन्त्रीबाट घोषणा भएजस्तो १० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्न नसक्ने ती निर्देशकले बताए । यदि साउन २ गते पक्राउ परेको सुनको बजार मूल्य पाँच करोड रुपियाँ रहे ५० लाख रुपियाँ र सुराकी खर्च पाउँछ । 

स्रोतको भनाई छ, ‘तर उक्त सुनको मूल्य पाँच करोड रुपियाँभन्दा माथि भए पनि ५० लाखभन्दा बढी रकम वितरण गर्न ऐनले रोकेको छ । हालसम्म विभागले समातेको सुन कति मूल्यको छ ? यकिन भइसकेको पनि छैन् । सुराकीको खर्च प्रदान गर्न विभागको उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा तीन जना उपसचिव राखेर समिति बनाइनेछ ।’ यो समितिमा प्रशासन, अनुसन्धान र लेखाका कर्मचारी हुनेछन् ।   

बजेटले बढाएको सुराकी खर्चमाथि प्रश्न 
चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सुराकी खर्च बढाइए पनि सो कुरा राजश्व अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेको सुनमा लागू नहुने भएपछि कानुनी व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । मूल नियमावलीको नियम ४७ मा संशोधन गर्दै उपनियम (५)मा रहेको ‘वा दश लाख रुपियाँमध्ये जुन घटी हुन्छ सोही’ भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन् ।

यसअघि सुनमा सुराकी दिनेले अधिकतम् १० लाख रुपियाँ मात्रै सुराकी खर्च प्राप्त गर्दै आएका थिए । अब सुनको बजार मूल्यअनुसार सिधै १० प्रतिशत प्राप्त गर्नेछन्। तर यो सुविधा साउन २ गते समातिएको सुनका सुराकीले नपाउँदा उनलाई ठूलै धक्का लाग्नेछ । बजेटले अर्थमन्त्रालय मातहतका कानुनलाई मात्रै समेट्ने स्रोतको जिकिर छ । 

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि सुनको सुराकी खर्च बजेटमार्फत बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएकाले पछिल्लो पटक ठूलो परिमाणमा सुन समातिन सकेको भन्दै गर्वका साथ सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर राजश्व प्रशासनका कर्मचारीहरुले भने अर्कै व्याख्या गरेका छन् । मन्त्री महतको भनाई र कार्यान्वयनमा विरोधाभाष सिर्जना हुने भएको छ । यदी यो सुन भन्सार विभागलाई नै सुराकी आएर सुन समातिएको थियो भने कुल सुनको बजार मूल्यको १० प्रतिशत अर्थात झण्डै ११ करोड रुपियाँ सुराकीले पाउने थिए ।