आयात बढ्दा पनि ५० अर्बले घट्यो भन्सार राजश्वः दोषी जनार्दन कि प्रकाशशरण ?

काठमाडौं। राजश्वको दर जथाभावी चलाउँदा भन्सार महशुलमा गम्भीर असर देखिएको छ । कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको असर कम भएपछि आयातको ग्राफ बढ्दै जाँदा राजश्व संकलन भने घट्न थालेको हो ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ११ अर्बको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । यो आयातबाट सरकारले तीन खर्ब ७७ अर्ब रुपियाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । तर आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १५ खर्ब ३९ अर्बको आयात गर्दा भन्सारले चार खर्ब २० अर्ब रुपियाँ राजश्व अशुल गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट कर नीतिको हिसाबले बढी विवादित पनि बनेको थियो । गएको आर्थिक बर्षको बजेट तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएका थिए । त्यो बेलामा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी थिए भने राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर थिए । राजश्वका दरमा अध्ययन बिना नै मन्त्री र राजश्व सचिवले चलखेल गरेपछि राजश्व संकलनमा ठूलो गिरावट आएको अनुमान गरिएको थियो । यो गिरावटलाई शर्मापछि अर्थमन्त्री भएका बिष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि सम्हाल्न नसक्नु उनहरुको पनि कमजोरी देखिन्छ । 

मनपरी राजश्वका दर चलाउने व्यक्ति पदमा नरहे पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने अर्थसचिवसमेत भइसकेका एक सचिवले बताए । उनले भने, ‘अरु कारणले राजश्व घट्नु छुट्टै कुरा हो । यहाँ त आयातको भोलुम हेर्दा नै राजश्वमा ठूलो गिरावट छ । यसको त विश्लेषण हुनुपर्छ । मैले गरेको कामको अहिले पनि मैले जिम्मा लिनुपर्छ । पदमा बस्दा शक्ति छ भन्दैमा जसले जे पनि गर्न पाउँछ भन्ने होइन् ।’ शर्माले बजेट ल्याउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री हुन पाएका उनी अर्थ मन्त्रालयका हरेक विकृतिका अन्धसमर्थक बन्न बाध्य थिए । 

तत्कालिन समयमा राजश्वका दर जथाभावी चलाउन समर्थन गर्ने दुई सचिव अहिले पनि सरकारको महत्वपूर्ण अड्डामा छन् । मरासिनी हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव छन् भने पुष्कर सामन्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

तत्कालिन अर्थमन्त्रीले सीमित व्यक्तिको फाइदाको लागि करका दरहरुमा व्यापक परिवर्तन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । ठूलो परिमाणमा आयात हुने अधिकांश वस्तुहरुको भन्सार महशुल घटाउँदा त्यसको असर अहिले भन्सार राजश्वमा देखिएको विभागका कर्मचारीहरुको तर्क छ । ठूलो परिमाणमा आयात हुने पाम आयल, सोयिबन आयल, सूर्यमुखी तेलको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट नौ प्रतिशतमा झारिएको थियो । यसबाट मात्रै सात अर्ब राजश्व घटेको छ । यसैगरी फलामको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सारलाई एक प्रतिशतमा झरिएको थियो ।

गएको आर्थिक बर्षमा भन्सार कतिपय वस्तुमा भन्सार महशुल बढाउँदा पनि राजश्व घटेको छ । मदिरामा राजश्व वृद्धि गर्दा महँगो भएर चोरी पैठारी बढ्दा एक अर्ब कम राजश्व असुली भएको विभागको भनाई छ । भन्सारमा कम राजश्व उठ्नु करका दर परिवर्तन नै मुख्य कारक भएको विभागका सूचना अधिकारी पुण्यबिक्रम खड्काले बताए । 

उनले भने, ‘भन्सारमा कम महसुल उठ्नुको कारण मेशिनरी तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल पाँच प्रतिशतबाट एकमा झरिनु हो । यस्तै अरु नीतिगत परिवर्तन हो ।’ अहिले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा पनि कमी आएको औंल्याउँदै खड्काले सरकारले विद्युतीय गाडीलाई सहुलियत दिँदै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आएको र धेरै राजश्व असुल हुने पेट्रोलियम गाडीको आयातमा पनि कमी आएकाले भन्सार राजश्वमा असर देखिएको बताए । 

स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नाममा गरिएको कर नीति परिवर्तनबाट व्यवसायीले लाभ लिए पनि उपभोक्ताले भने लाभ लिन सकेका छैनन् । भन्सार घटेका वस्तुहरु मूल्य घटाएर बिक्री गर्नुको साटो बढाएर बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ । करमा विशेष सहुलियत पाएका एसेम्लिङ उद्योगहरुले पनि दुई पांग्रे सवारी साधनको मूल्य नघटाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।  

अहिले सरकारको राजश्वले चालु खर्च समेत नधानेर आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । 

भन्सारमा विवादित कर्मचारी
तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समयमा भन्सार नाकाको जिम्मा विवादित कर्मचारीलाई दिने काम भएको थियो । यसले पनि भन्सार राजश्वमा प्रभाव पारेको हुनसक्ने अहिलेको गिरावटबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । शर्माको पालामा भन्सार प्रमुख बनेका चार जना कार्यालय प्रमुखहरु सबै विभिन्न मुद्दामा कारबाहीमा परेका छन् । 

अर्थमन्त्रालयले कारबाही गरेका भन्सार प्रमुखहरुमा विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटा, रसुवा भन्सार प्रमुख नारायण भण्डारी, सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका जय भण्डारी र त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अरुण पोखरेल छन् । यी सबै कर्मचारीहरुको कामकारवाहीमा कैफियत देखिएपछि सरुवा गरिएको हो ।    

पछिल्लो पाँच वर्षमा भन्सारमा उठेको राजस्व
पछिल्लो पाँच वर्षमा सबैभन्दा धेरै भन्सार राजश्व आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा उठेको थियो । उक्त वर्ष १९ खर्ब २० अर्बको आयातबाट चार खर्ब ८२ अर्ब राजश्व संकलन भएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा १५ खर्ब २९ अर्बको आयातबाट चार खर्ब २० अर्ब राजश्व संकलन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १६ खर्ब ११ अर्बको आयातबाट तीन खर्ब ७७ अर्ब राजश्व संकलन हुँदा २०७६–७७ मा दुई खर्ब ९८ अर्ब रुपियाँ संकलन भएको थियो । यस्तै २०७५–७६ मा १४ खर्ब १८ अर्बको आयातबाट तीन खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ राजश्व संकलन भएको थियो  ।