शनिबार ५ जेठ, २०८१ | Saturday May 18, 2024
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुख्य दोषीको रुपमा औंल्याइएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालमाथि पनि छानविन गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आइतबार निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले यस प्रकरणमा चार सयभन्दा बढीलाई आरोपित गरे पनि मुख्य दोषीको रुपमा रहेका भट्टराई र नेपाललाई छुने आँट गरेको थिएन् ।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै बाबुराम र माधव नेपालाई समेत पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपानबाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो भने
भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालिन मुख्य सचिवहरु माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन बाटो खुलेको छ । घिमिरेको यसअघि नै निधन भइसकेको छ ।
