सुराकीलाई १० प्रतिशत कमिशनको आश्वासन दिएर सुन समातेका ढुंगानालाई नैतिक संकट

काठमाडौं । गत साउन २ गते पक्राउ परेको तस्करीको सुनको सुराकीलाई १० प्रतिशत अर्थात ६.७१ किलो सुन दिलाउने विषयमा राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गाना झुक्किएका छन्।

बजेटले गरेको व्यवस्थामा महानिर्देशक ढुङ्गाना झुक्किएका हुन् । सुन तस्करीको अप्रेसन चलाउनु अघि महानिर्देशक ढुङ्गानाले अर्थ मन्त्रालयमा सुराकी खर्चबारे सोधखोज गरेका थिए । सो क्रममा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले कुल सुनको १० प्रतिशत नै सुन पाउने गरी कानुन परिवर्तन भएको जानकारी गराएका थिए।

आर्थिक ऐन, २०८० बाट भन्सार ऐनमा संशोधन गरी १० लाख सुराकी खर्चको सट्टामा सुराकीका कारण पक्राउ परेको कुल सुनको १० प्रतिशत कमिशन दिने व्यवस्था गरिएको थियो । गत साउन २ गते सय किलोभन्दा बढी अवैध सुन नियन्त्रण भएको समाचारपछि सुराकी कमिशनवापत १० करोडभन्दा पाउने चर्चा चलेको थियो । तर राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ हेरेपछि राजश्व अनुसन्धानका अधिकारीहरु झस्किएका थिए । उक्त ऐनले पक्राउ परेको अवैध सुनको १० प्रतिशत वा बढीमा ५० लाख रुपियाँसम्म मात्रै सुराकीले पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

गत २ गते ठूलो परिमाणमा सुन पक्राउ परेपछि आफूले बजेटमार्फत ल्याएको १० प्रतिशत कमिशनको व्यवस्थाको नजिता भएको बताएका थिए । यता सुनको सुराकी दिने व्यक्तिलाई १० प्रतिशत नै कमिशन पाउने आश्वासन दिलाएपछि ढुङ्गानाले अप्रेशन अघि बढाएका थिए । यसैक्रममा धेरैभन्दा धेरै सुन पक्राउन सुन सुराकीले पनि निक्कै कडा मेहनत गरेको स्रोतको जिकिर छ ।  

तस्करीको सुन दुई पाँग्रे सवारी साधनको ब्रेक सु भनेर भित्राउने रेडी ट्रेड प्रा.लि.को बारेमा पुरै सूचना लिएर बसेको सुराकीले सुन अनुसन्धानमा ठूलो सहयोग गरेका थिए । सुराकीकै सूचनाका आधारमा कतिपय मानिसहरु पक्राउ समेत परेका थिए । 

राजश्व अनुसन्धान विभागले गत साउन २ गते पक्राउ गरेको सुन ठूलो परिमाणको सुन ब्रेक सुबाट निकालेर खारेर जोख्दा ६०.७१६ किलो तौल रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले प्रमाणित गरिसकेको छ । आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार सुराकीले उक्त परिमाणको १० प्रतिशतले हुने ६.७१ किलो वा सो बराबरको रकम पाउनुपर्ने हो । विभागका महानिर्देशकले समेत आश्वासन दिएकाले आफू १० प्रतिशत नै कमिशन पाउने आशामा रहेका सुराकीले अहिले ५० लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने कुरा आएपछि विभागका महानिर्देशक ढुङ्गाना नैतिक संकटमा परेका छन् । 

राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ अनुसार सुराकी खर्च सुनको १० प्रतिशत वा ५० लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सोही लागू हुने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक ऐनले राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनलाई खारेज गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने कुरा पनि विभाग र अर्थमन्त्रालयभित्र चलिरहेको छ ।