अपारदर्शी कारोबार गर्दै आएका दलहरुको खाता लेखा समितिले हेर्न पाउनुपर्ने माग
शनिबार ५ जेठ, २०८१ | Saturday May 18, 2024
अपारदर्शी कारोबार गर्दै आएका दलहरुको खाता लेखा समितिले हेर्न पाउनुपर्ने माग
काठमाडौं । अपारदर्शी कारोबार गर्दै आएका दलहरुको हिसावकितावको खाता सार्वजनिक लेखा समितिले हेर्न पाउनुपर्ने माग उठेको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताको विषय लेखा समितिले हेर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
उनले राजनीतिक दलको खर्च कसरी चलिरहेको छ ? भन्नेबारे संसदीय समितिले चासो राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । एमाले सचिवसमेत रहेका भट्टराईले राजनीतिक दलहरू पारदर्शी र जवाफदेही बन्नुपर्ने बताए ।
राजनीतिक दलहरूको आर्थिक व्यवहार कसरी र कोबाट चलिरहेको छ ? भन्ने विषयमा संसदीय समितिले हेर्नुपर्ने बताउँदै भट्टराईले पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूको पालामा कति बेरुजु भयो ? कसरी काम भयो ? भन्ने कुराको प्रतिवेदन बनाएर संसदीय समितिले सम्बन्धित राजनीतिक दलको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्री भएको कार्यकालमा बेरुजु कति भएको छ ? भन्ने कुराको रिपोर्ट सम्बन्धित मन्त्रीको दलको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । त्यसले उसको दलको नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन् ? केन्द्रीय समिति, सांसद बन्ने योग्यता राख्छ कि राख्दैन ? भन्ने कुराको पनि निर्णय लिन सहज हुन्छ ।’
राज्यका निर्णयकर्ता कि मन्त्री कि सचिव हुने भट्टराईको भनाइ थियो । उनले सचिवको विषयमा पनि बेरुजु रिपोर्ट तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । संसदीय समितिले दिएको सुझावको आधारमा मात्रै भविष्यमा नियुक्ति लगायतका विषयमा निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेता भट्टराईले कतिपय व्यक्तिहरू सचिव भएको बेलामा बेरुजुमा संलग्न हुने, अनियमितता गर्ने र सेवानिवृत्त हुनेबित्तिकै संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति पाउने गरेको भन्दै यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
सचिवको पदमा रहँदा काम नगर्ने तर त्यही सचिव निवृत्त हुनेबित्तिकै संवैधानिक पदमा नियुक्ति कसरी हुन्छ ? भन्दै उनले आफ्नो कार्यकालयमा बेरुजु र अनियमितता गर्ने व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता निकायमा कसरी नियुक्ति हुन्छ ? त्यसको लेखा समितिले जवाफदेहिता खोज्नुपर्ने बताए ।
