उद्योगीहरुमाथि बर्षौंसम्म ट्रंक लाइनको तरबार झुण्डाएर राजनीति गर्दै सरकार र प्राधिकरण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार विकासे मन्त्रालय र कार्यालयका प्रमुखहरुलाई बोलाएर सिंहदरबारमा छलफल गर्ने क्रममा उद्योगहरुको लाइन काटेर भए पनि ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गरेवापतको प्रिमियम महशुल अशुल गर्न उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि यो विवाद पेचिलो बन्न पुगेको छ । 

उद्योगीहरु बिना कानुनी आधार र प्रमाण आफूहरुसँग प्रिमियम महशुल अशुल गर्न खोजिएको भन्दै कुनै पनि शर्तमा यो विवादित महशुल नतिर्ने अडानमा छन् । विद्युत प्राधिकरणले २०७४–७५ मा छुटबिल भन्दै २०७२ भदौदेखिको अर्को रकम अशुल गर्न खाजेपछि यो विवाद सुरु भएको हो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले समेत यो विषयलाई विवादित भएको स्वीकार गरेको छ । संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा उद्योगीहरुको भन्दा पनि प्राधिकरण नेतृत्वको कमजोरी रहेको बताउँदै टीओडी मिटरका आधारमा मात्रै प्रिमियम महशुल अशुल गर्न उर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ट्रंकलाइनको महशुल विवादमा परेका ६० भन्दा धेरै उद्योगका सञ्चालकहरु निराश देखिन्छन् भने २७ अर्बभन्दा धेरै बक्यौता उठ्ने संभावना बढेको भन्दै खुशी भएका छन् । सरकारले उद्योगको विद्युतको लाइन काटे चावी सरकारलाई बुझाउने तर विवादित महशुलको न्यायोचित निरुपण नगरी प्राधिकरणले हचुवाको भरमा दावी गरेको आधारमा रकम बुझाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तो विवादमा अधिकांश सिमेन्ट र स्टिल उद्योगहरु छन् । 

प्रधानमन्त्रीले लाइन काटेर बक्यौता महशुल उठाउन निर्देशन दिएको विषयमा सोध्दा एक सिमेन्ट उद्योगीले भने, ‘कोटेनी केही छैन् । काट्छ भने हामी स्वीकार गर्छौं । विद्युत प्राधिकरणले नक्कली बिल पठाएका आधारमा हामी पैसा तिर्नसक्दैनौं । हो, नियमअनुसार तिर्नुपर्ने पैसा हो भने कसैले पनि तिर्दिन भन्न मिल्दैन् । हामीले भन्दै आएका छौ कि टीओडी मिटर उसले (प्राधिकरणले) देखाओस । जतिबेलाको उसले बिल पठाएको छ, त्यो बेला विद्युत महशुलसम्वन्धी निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार दैनिक ६ घण्टाचभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको छ र हामीलाई त्यो दिन निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी विजुली दिएको भने भने महशुल तिर्न तयार छौं । प्राधिकरणले बनाएकै निर्देशिका, विद्युत महशुल निर्धारण आयो, विद्युत नियमन आयोगको निर्णय र निर्देशन पनि हेरियोस त्यतिबेलाको ।’ 

प्राधिकरणले बक्यौता महशुल अशुल गर्न भन्दै उद्योगहरुको लाइन काट्न सुरु गरे तत्कालका लागि धेरैलाई खुशी लाग्नसक्ने भए पनि दीर्घकालिका लागि नेपालमा लगानीको बातावरण बिग्रिने, नेपालको पुँजी पलायन हुने ती उद्योगीको भनाई छ । उनले आफूहरुले राज्यसँग न्याय माग्दै प्रधानमन्त्रीदेखि धेरैलाई गुहारेको, निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताउँदै तर सरकारले उद्योगीहरुलाई ‘चोर’ नै बनाउन लागिपरेको गुनासो गरे । 

अर्को एक सिमेन्ट उद्योगीले भूत प्रभावी कानुन लगाएर ट्रंक लाइनको महशुल अशुल्न खोज्ने कुरा गलत भएको औंल्याएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘डेडिकेटेड ट्रकको पैसा पनि सबै एकै पटक असुलउपर गरौं,  भुतप्रभावी कर अरु पनि लगाऔ ।  राजश्व अनुसन्धान गरेर व्यवसायीमाथि अझै दायित्व सिर्जना गर्दै जाऔं । अलिअलि गरेर मार्नुभन्दा क्रिपयाः दया गरी एकै पटकमा सम्पूर्ण व्यवसायीलाई सकौं । अब धैर्यता गर्न सकिदैन ।’

यता प्राधिकरणले भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै आफूहरुलाई ट्रंकलाइनको महशुल उशुल गर्न मार्ग प्रशस्त भएको दावी गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मन्त्रिपरिषदको निर्देशनसरह हुने भन्दै छलफल गरेर प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । उनले भने, ‘पैसा नउठ्ने त कुरै छैन् नि । ढिलो चाँडो मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीले नभन्दा पनि हाम्रो सिस्टमले पनि उठाउनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएपछि झन सहज भयो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भनेको क्याविनेटको निर्देशनसरह हो । सरकारको निर्देशन त पालना गरिहाल्छौं ।’ 

यो पनि पढ्नुहोस्ः 

ट्रंक लाइनको महशुल विवादः उद्योगप्रति राज्यको व्यवहार हेर्दा बैराग लाग्छ– मुरारका

विद्युत महशुल विवादः टीओडी मिटरको डाटा हुँदाहुँदै प्राधिकरणले लुकाएको पुष्टि (प्रमाणसहित)