डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल विवादः प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने आधार दिइयोसः उद्योगी

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्दै आएका ठूला उद्योगीहरुले आफूहरुले लोडसेडिङको समयमा विशेष सुविधा उपयोग गरेको आधार र प्रमाण प्राधिकरणले दिए आफूहरु महशुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले यससम्वन्धी विवाद अदालतमा समेत विचाराधिन रहेको अवस्थामा एकपक्षीयरुपमा सरकार र विद्युत प्राधिकरण उद्योगमा विद्युत लाइन काट्ने कुरा गलत हो भन्दै लाइन काटिएका उद्योगहरुमा विद्युत आपुर्ति सुचारु गर्न माग गरेका छन् । 

लोडसेडिङ हुँदाको बेलाको मात्रै टीओडी मिटरको डाटाका आधारमा प्राधिकरणले प्रिमियम महशुल दावी गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा चर्को महशुल लगाउने र जरिवाना बढाउँदै जाने काम गरेको अग्रवालको भनाई छ । उनले अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीको वातावरण बिथोलिने अवस्था देखेको बताए । 

राजेश अग्रवालले भने, ‘२०७५ वैशाख ३१ गते देशभर लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको जुन बिल गरेको छ, त्यसमा हाम्रो कुन आधारमा बिल गरेको हो ? हाम्रो एउटा प्रश्न छ । विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको बिलिङ गरेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि बिलिङ गरेको छ । त्यसमा हाम्रो मुख्य विवाद छ ।’

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरु बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको बताए । उनले सरकारको यो निर्णय खेदजनक रहेको बताए । 

थापाले उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा विनाशतर्फ राज्य लागेको बताउँदै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकहरुले आफूले तिर्नुपर्ने महशुल प्राधिकरणले उद्योगहरुको मिटर हेरेर पठाएको बिलको आधारमा प्रत्येक महिना तिरिरहेको, समयमा तिरेवापत पाउने दुई प्रतिशत छुट पनि लिँदै आएको, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि छुट सहितको बिल आफूहरुले तिरिरहेको तर प्राधिकरणले नै नियम मिचेर बलपूर्वक प्रिमियम महशुल अशुल गर्न खाजेको बताए । 

चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बताए । उनले अपरिपक्व निर्णय र अनावश्यक झमेला उद्योगीलाई दिनको लागि मात्रै लाइन काटिएको बताए । 

अग्रवालले कानूनबमोजिम उद्योगीलाई दिनुपर्ने फर्जी बिल बाहेक अरु कुनैपनि बिल भए सरकारलाई आफूहरु तिर्ने बताउँदै सबै उद्योगले बिजुलीको पैसा तिरेको तर फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने बताए । अग्रवालले सरकारले उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति बनाइ यसको निकास दिनुपर्ने बताए । 

सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णु न्यौपानेले आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरुले बिजुली प्रयोग गरेर पैसा नतिरेको देखाए आफूहरु तिर्न तयार रहेको तर प्रयोग नै नगरेको बिजुली तिर्न नसक्ने बताए । उनले बिजुली सहमतिअनुसार नपठाएको तर बिल भने तिराउने कुरा उद्योगीहरुमाथिको अत्याचार भएको न्यौपानेको भनाई छ । 

उद्योगी साहिल अग्रवालले उद्योग बन्द हुँदा आफ्नो उद्योगमा मात्रै दैनिक दुई करोडभन्दा बढीको नोक्सान भइरहेको बताउँदै सरकारको निर्णयका कारण आफ्ना उद्योगका मजदुरहरु समेत आक्रोसित भएर विरोधको तयारीमा रहेको जानकारी पाएको बताए । 

प्राधिकरणले व्याख्या गरेअनुसार डेडिकेटेड लाइनमार्फत तत्कालिन समयमा चौबिसै घण्टा विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरुले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी प्रिमियम महशुल तिरेकाले सो समस्या देखिन्न । तर ट्रंकलाइनमार्फत डेडिकेटेड विद्युत उपयोग गर्ने ६१ वटा उद्योगहरुको हकमा यो विवाद देखिएको हो । ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत जडान गर्नेहरुले दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी नियमित विद्युत आपूर्ति गरेका प्रिमियम महशुल लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर त्यस्तो महशुल लिन पनि सम्वन्धित उद्योगले विद्युत माग गर्दै निवेदन दिएर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने शर्त छ । 

तर प्राधिकरणले उल्लेखित कुनै पनि शर्तलाई बेवास्ता गर्दै लोडसेडिङ तालिकाअनुसार लोडसेडिङ भोग्दै आएका उद्योगलाई तीन बर्ष बितेपछि सामान्य पत्र पठाएर जबरजस्ती प्रिमियम महशुल जोड्ने काम गरेको, डीओडी मिटरको डाटा देखाउन माग गर्दा समेत नदिएको, विद्युत महशुल निर्धारण आयोग र विद्युत नियमन आयोगको निर्णयलाई समेत बेवास्ता गरेको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रश्नको जवाफ समेत नदिएको, संसद को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन पनि नमानेको जस्ता गुनासो गरेका छन् ।