घिसिङले सार्वजनिक कार्यक्रममै झुट बोले, अर्घाखाँचीले धरौटीसहित पुनरावेदन गरेको प्रमाण फेला

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको पुनरावलोकन समितिमा कुनै पनि उद्योगले निवेदन नदिएको भन्दै झुट कुरा बोलेको तथ्य फेला परेको छ । 

प्राधिकरणमा अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले तोकिएअनुसारको धरौटी रकमसमेत बुझाएर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुलको विवाद निरुपणका लागि २०७६ असोज १६ मा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुनुवाई गरेको छैन् ।

अर्घाखाँचीले विवाद निरुपण गर्नेसम्वन्धमा समितिमा निवेदन दर्ता गर्दा दुई करोड ३६ लाख रुपियाँ धरौटी रकम जम्मा गरेर निवेदन पेश गरेको देखिन्छ । यस्तो विवाद समाधान एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नगर्नुको जवाफदेहिता लिनुपर्नेमा उल्टै कुनै पनि निवेदन आएको छैन् भनेर सरासर झुट बोल्ने काम गरेका हुन् ।  

पुनरावलोकन समितिमा गए पनि समयमा फैसला हुँदैन भन्ने उद्योगीहरुको गुनासो छ नि ? भन्ने प्रश्नमा घिसिङले भने, ‘पहिला आउनुपर्यो, अनि ढिला भयो भने भन्नुपर्यो नि ।’ पुनरावलोकन समितिले छिटै विवाद निरुपण नगर्ने देखेपछि अधिकांश उद्योगीहरु अदालत, विद्युत नियमन आयोग, संसदीय समिति र राजनीतिक नेतृत्वकोमा पुग्न बाध्य भएका थिए । 

तर घिसिङले अर्घाखाँची सिमेन्ट चार बर्षदेखि सोही समितिको निर्णयको पर्खाइरहेको रहेको तथ्यलाई भने बाहिर ल्याउन चाहेनन् । आम जनताको सरोकारको विषय हामीले ढिलो गर्न मिल्छ ? भन्दै उल्टै पत्रकारहरुलाई प्रश्न गरेका उनले अर्घाखाँचीको विवादको निरुपण अहिलेसम्म किन गर्न नसकेको ? भन्ने कुराको जवाफ भने दिएनन् । निकै हतास र निराश देखिएका घिसिङले आफ्नो बचाउमा धेरै समय खर्च गरेका थिए । 

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले आज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले सरासर झुट कुरा गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले आफूहरुले पुनरावलोकन समितिमा धरौटीसमेत बुझाएर निवेदन दिएको बर्षौं भइसकेको र त्यसको कुनै निरुपण नभरहेको अवस्थामा आज प्राधिकरण नेतृत्वले कुनै पनि निवेदन समितिमा आएको छैन भन्नु साह्रै दुःखलाग्दो कुरा हो भन्दै एउटा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखले यसरी झुट कुरा गर्ने कुराले कसरी देशमा उद्योग चलाउने ? कसरी लगानीको वातावरण बन्छ ? भनी प्रश्न गरे । 

मुरारकाले नियमितरुपमा विद्युत महशुल तिर्दै आएका उद्योगहरुलाई गैरकानुनीरुपमा प्रियियम महशुल तिराउन खोज्नु अन्यायपूर्ण हुने बताए । उनले विद्युत प्रयोग गर्न विशेष सुविधा माग्दैनमागेका र प्रयोग पनि नगरेका उद्योगहरुलाई केको आधारमा प्रिमियम महशुल अशुल्न मिल्छ भन्दै उनले प्राधिकरणले भनेअनुसार नै धरौटी राखेर निवेदन दिएपछि फेरि अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन अहिले किन काटियो ? भनेर प्रश्न पनि गरे । 

मुरारकाले भने, ‘हामीले उसले (प्राधिकरणले) भनेअनुसार नै पुनरावलोकन समितिमा धरौटी बुझाएर निवेदन दिएका थियौं । निवेदन दिएको पनि चार बर्ष बढी भइसक्यो । त्यसको निरुपण पनि नगर्ने अनि प्रिमियम महशुल तिरेन भनेर लाइन पनि काट्ने, आज फेरि कसैले निवेदन पनि दिएका छैनन् भनेर झुट पनि बोल्ने ?’ कानुनको गलत ब्याख्दा गर्दै टीओडी मिटरको डाटासमेत नदिई बजरजस्ती रकम अशुल्न खोज्ने कुरा भइरहेको भन्दै यसरी जवाफदेहिता नहुने कुरा गम्भीर विषय हो भने ।