विद्युत महशुल विवादमा महान्यायाधीवक्ताको राय मागिने, तीन दिनमै निष्कर्षमा पुग्छौंः बस्नेत

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्ति बस्नेतले ट्रंकलाइनको महशुल विवादमा महान्यायाधीवक्ताको राय मागिने बताएका छन् । 

उनले विद्युत नियमन आयोगसँग यससम्वन्धमा छलफल भइरहेको बताउँदै तीन लिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको सुझाव लिएर सरकार निचोडमा पुग्ने मंगलबार संसदको पूर्वाधार समितिको बैठकमा बताए । ट्रंकलाइन जडान गर्नु नै प्रिमियम महशुल अशुलीको आधार हो भन्ने मन्त्री बस्नेतको तर्क देखिन्छ । उनले यस प्रकरणमा सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कमजोरीलाई लुकाउने प्रयास गरेका छन् । 

तत्कालिन समयमा उद्योग व्यवसायलाई ४६ मेगावाट मात्रै विद्युत् वितरण गर्नसक्ने क्षमता भएको र उद्योग व्यवसायबाट २५० मेगावाट भन्दा बढी माग भइरहेको अवस्था थियो । उद्योग व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्दा सेवाग्राही अवसरलाई सीमित गर्नुपर्ने र लोडसेडिङको समय बढाउनुपर्ने परिस्थिति थियो ।

लोडसेडिङ बढाएर उद्योग व्यवसायलाई चाहिने पावर आपूर्ति गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय त्यतिबेला छलफलको केन्द्रमा थियो । उद्योग व्यवसाय राम्रोसँग चल्न पायो भने मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने सबैको सहमति भएको देखिन्छ । 

यस्तै, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरेबापत थप योगदान गर्नेगरी महशुल दर तिर्ने भन्ने भएपछि लोडसेडिङ बढाएर भएपछि उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बढाउने भन्ने सहमति त्यतिबेला भएको देखिन्छ । त्यसपछि उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बढाइयो भने यता १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भयो ।

त्यतिबेला ४६ मेगावाटबाट उद्योगलाई बढाएर विद्युत् दिन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको कन्सेप्ट आयो । २०७२ साउनमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको हो । त्यससँगै डेडिकेटड र ट्रंक लाइन प्रयोग गर्नेले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने निर्णय पनि भयो ।
निर्णय भएपछि ५–७ महिना यसै गयो । २०७२ पुसमा विद्युत् प्राधिकरणले महशुल तिर्नुहोस्, नतिर्दा लाइन काट्छौं भन्नेको देखिन्छ । त्यसपछि सोही विषय लिएर शिवम् सिमेन्ट अदालत गयो । विद्युत् प्राधिकरण आफैं महशुल निर्धारण गर्ने निकाय नभएकोले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गर्ने हो । प्राधिकरण आफैंले महसुल निर्धारण गर्न सक्दैन् । विद्युत् प्राधिकरणले जे महशुल दर निर्धारण भयो त्यो गर्न पाउँदैन भन्ने आदेश अदालतले त्यतिबेला दियो ।

त्यसपछि विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ साउनमा गरेको निर्णय विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले २०७२ माघ १ मा स्वीकृत गर्‍यो । त्यो अनुमोदन गरेको विषय पनि अदालतमा गयो । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले जुन दिन निर्णय गर्‍यो सोही दिनदेखिको महशुल कायम गर्न निर्देशन दियो । यो आदेश शिवम् सिमेन्ट उद्योगको लागि दिएको थियो ।

त्यो आदेशमाथि विद्युत् प्राधिकरण पुनरावलोकनका लागि गएको थियो । जसको अन्तिम किनारा अहिलेसम्म लागेको छैन् । यो ६ महिनाको अवधि हो । यसको महशुल करिब ९७ करोड छ ।

विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले १ माघ २०७२ देखि लागु हुनेगरी निर्णय गरेपछि त्यसपछि उक्त महशुल दर लागू हुने नै भयो । २०७५ वैशाख मसान्तसम्म लोडसेडिङ पनि भएको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल पनि निर्धारण भएको छ । त्यो अवधिको करिब ६ अर्ब महशुल छ । त्यो भनेको २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग भएको अवस्था हो ।

२०७५ जेठदेखि २०७७ असार १ सम्मको अवधिमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोग रिफर्म भयो । स्वतन्त्र संस्थाको रुपमा विद्युत नियमन आयोगको कानुन बन्यो ।

सोही समयमा विद्युत् महशुल हेरफेर गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई पनि अधिकार भएन् । लोडसेडिङ अन्त्य भयो । तर, महसुल निर्धारण नहुँदा त्यो निरन्तर चल्यो ।

यो अवधिको विद्युत् महशुल करिब ८ अर्ब हुन्छ । यो तीन चरणको करिब १५ अर्ब महशुल हुन आउँछ ।

पहिलो चरणको ९७ करोडमा पहिले नै निर्णय भएको र पुनरावलोकनमा गएकोले त्यो पनि उठाउन पाउनुपर्‍यो भन्दै प्राधिकरणले भन्दै आएको हो । दोस्रो चरणको महशुल निर्धारण पनि भएको छ । लोडसेडिङ पनि भएको छ । सबैले प्रयोग पनि गरेका छन् ।

तेस्रो चरणमा पूरानै संरचनाअनुसार विद्युत् प्रयोग भएको छ । तर, मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । यो २०७५ देखि ७७ मा विद्युत महशुल निर्धारण पनि हुन नसकेको र विद्युत् नियमन आयोग पनि यसमा प्रस्ट रुपमा नबोलेको अवस्था हो ।

यसमा विद्युत् प्राधिकरणको विभिन्न समयमा भएको सञ्चालक समितिको बैठकहरुले तीन वटै खण्डको महशुल असुल गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । यसमा संसदीय समितिको एकपछि अर्को आदेश सोही अनुसारको छ ।

पछिल्लो पटक विद्युत् नियमन आयोगले पनि एउटा निर्णय गरेको छ । २०७५–७६ मा तीन जना सचिव र केही विज्ञ सदस्य सहित ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । त्यो समितिले पहिलो र तेस्रो खण्डको हकमा विद्युत् नियमन आयोगको राय लिने र दोस्रो खण्डको ६ अर्ब असुल गर्नु भन्ने सुझाव दिएको छ । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश भएर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

शिवम् सिमेन्टको हकमा अदालतले आदेश नै दिएको थियो । त्यसपछि अन्य उद्योगहरु अदालतमा जाँदा महसुल निर्धारणमा चित्त नबुझे पुनरावलोकनको लागि संयन्त्रहरु छन् । विद्युत् प्राधिकरणभित्रै पनि पुनरावलोकन समिति छ । त्यस्तै, विद्युत् नियमन आयोग पनि पुनरावलोकनको लागि छ । महशुल निर्धारण गर्ने निकाय विद्यमान रहेको अवस्थामा अदालत बोल्न नपर्ने भनेर विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा लगाएको देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बोर्डका निर्णय र संसदीय समितिका आदेशहरु कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था हो । पछिल्लो विद्युत नियमन आयोगको केही निर्णय आएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय आएपछि एक चरण छलफल भएको छ । यसमा निर्णयमा पुग्न बाँकी छ । ट्रंक लाइनको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर तीन दिनभित्र निचोडमा पुग्छौं ।