बरुण वेभरेजसम्वन्धमा उच्चको विवादास्पद फैसलाले नयाँ तरंग, सबुत प्रमाणसमेत उपेक्षा

काठमाडौं । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि.ले पाँच वर्षअघि नै कर छलि स्वीकार गरेको राजश्व अनुसन्धान विभागले खुलासा गरेको छ । कम्पनीले विभागबाट गरिएको अनुसन्धानको क्रममा नै कर छलि भएको स्वीकार गरी एक अर्ब ६० करोड धरौटी बुझाएको थियो ।

उक्त धरौटी लिएर दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले जम्म २७ करोड १३ लाख मात्रै अशुल उपर गर्न भनेपछि विभाग असन्तुष्ट बनेको हो । कम्पनीले पाँच बर्षअघि एभरेष्ट बैंकबाट ४० करोड रुपियाँ, तत्कालिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट ३० करोड रुपियाँ, नविल बैंकबाट ३८ करोड ६० लाख रुपियाँ, एनएमबि बैंकबाट छ करोड ४० लाख र स्टाण्र्डर्ड चार्टर बैंकबाट ४५ करोड बैंक जमानत (ज्ञारेन्टी) बुझाएको थियो ।

विभाग स्रोतका अनुसार कम्पनीले अनुसन्धान अधिकृतलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गरेका थिए । अनुसन्धान अधिकृतहरु प्रलोभनमा नपरेपछि जिउ ज्यानको धम्की समेत दिएको अनुसन्धानमा सहभागी एक अधिकारीले दावी गरे । उनले भने, ‘हामीले अनुसन्धानको क्रममा ठूलो चुनौति सामना गर्नुपर्यो । यो फाइलबाट जति पनि रकम लिनसक्ने अवस्था थियो । विभागको टोलीले अस्वीकार गरेपछि मन्त्रिपरिषदबाट नै फिर्ता गराउने प्रयास पनि गरियो ।’

बरुण वेभरेजविरुद्ध अदालतले गरेको निर्णयले आफू अचम्ममा परेको ती अधिकृतले बताए । उनले छलि गरेको करयोग्य रकम ७१ करोडको विभागले सबुत प्रमाणसमेत अदालतमा पेश गरेको बताए । कम्पनीले नक्कली बिजक खरीद गर्नका लागि तयार गरेको फर्म, सो फर्मका सञ्चालक नक्कली बिजक भएको प्रमाणसहित पेश गर्दा पनि अदालतबाट अनपेक्षित निर्णय हुँदा आफूहरु आश्चर्यमा परेको विभागका कर्मचारीहरुको भनाई छ । 

विभागले अदालतसमक्ष मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) आयकर, लाभांश कर छलि गरेकोले बिगो र जरिवानासहित एक अर्ब ९४ करोड रुपियाँ माग दाबी गरेकोमा उच्च अदालत पाटनले २७ करोड १३ लाख मात्रै बिगो तिर्न आदेश दिएको छ । यस्तै प्रकृतिको भारटभटेनी सुपरस्टोरको मुद्दामा भने सर्वोच्च अदालतले हालै कर कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसार कै बिगो, जरिवाना तथा ब्याजसमेत गरी पूरै रकम अशुल गर्न आदेश दिएको छ ।