प्रहरी संगठन टुक्राएर प्रदेशहरुलाई भाग लगाउन चाँडै समायोजन समिति घोषणा गरिने

काठमाडौं । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताएका छन् । 

शुक्रवार अध्यागमन विभागमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरीहरु प्रदेशलाई समेत भाग लगाउन चाँडै समायोजन समिति घोषणा गर्ने बताएका हुन् । केही दिनभित्रमा समिति गठन गरेर प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने श्रेष्ठले बताए । 

संघीयताको नाममा प्रहरी संगठनलाई विखण्डन गर्ने र प्रदेशहरुलाई समेत प्रहरी भर्ना दिने कुराले झन ठूलो बेथिति सिर्जना हुने विश्लेषकहरुले बताइरहेको बेला सरकार भने प्रहरी समायोजनमा हतारिएको हो । 

श्रेष्ठले २०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि संसदमा पेस गर्न लागेको बताए । स्थानीय प्रशासन ऐनको विधेयकमा पनि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदा पनि प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । 

श्रेष्ठले भने, ‘हामी केही दिन भित्रैमा प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छौँ । नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्मा पठाएर यही संसदमा हामी पठाउँदै छौँ । २०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐन छ । त्यसमा थोरै संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । त्यसको विधेयक पनि तयार भइसकेको छ । यही संसदमा पठाउँदै छौँ । २०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छ । त्यसलाई पनि हामीले यही संसद अधिवेसनमा पेस गर्दैछौँ ।’

जालसाँझी, ठगी, भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई समात्दा वक्तव्यबाजी गर्ने र राजनीतिक दबाब दिने काम भएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नसमातेर सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरु, गरिव सुकुम्वासीलाई समात्ने हो ? भने ।