काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरूदण्डको रुपमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योगको उपेक्षा गरि आएको बजेटले ६.५ प्रतिशतको प्रक्षेपित आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सम्भव नहुने जनाएको छ ।
बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष सुरेश प्रधानले भने– एक लाख ९२ हजार हाराहारीमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग र झण्डै पाँच लाख परिवार आश्रित लघु उद्यमको बारेमा स्पष्ट कार्यक्रम बिना बजेट आउनाले यस्तो वृद्धि सम्भव देखिदैन ।
उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत विनियोजित सात अर्व पाँच करोड रुपियाँमध्ये ठूलो हिस्सा औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने र बजेटको अत्यन्तै सानो अंश मात्रै घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र विकास समितिमार्फत खर्च हुने परम्परागत प्रणालीभन्दा माथि बजेट उठ्न सकेको देखिदैन, उनले भने ।
बजेट वक्तब्यमा निर्यात प्रवद्र्धनको कुरा गरियता पनि निर्यातमुखि उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ कार्यक्रम नआउनु यो बजेटको कमजोर पक्ष रहेको महासंघको ठहर छ । भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीको मारमा परेका लघु घरेलु तथा साना उद्यमीको पुनःउत्थान विषेश कार्यक्रम बिना सम्भव नहुने हुनाले यस क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन महासंघले पटक पटक गरे पनि बजेटले बेवास्ता गरेको जनाइएको छ ।
अहिलेकै बजेटअनुसार कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान छ प्रतिशतबाट चार प्रतिशतमा झर्ने निश्चित रहेको भन्दै साना व्यवसायीले यस्तो योगदान घटन् नदिन बजेटमा पुनरावलोकन गरि लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि बिषेश कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
आगामी बर्षको कार्यक्रममा सरकारद्धारा जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको खरिद सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम राखी संकुचित आन्तरिक बजारलाई विस्तार गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
महासंघले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै पुर्वाधार विकासमा जोड दिनु, सडक सञ्जाल र यातायातको विस्तार, हवाई पूर्वाधार र सहरी विकासका लागि थप कार्यक्रम ल्याउनु यस बजेटका सकारात्मक पक्षहरु भएको महासंघको ठहर छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न आगामी वर्ष लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने, चालु आर्थिक वर्षमा उत्पन्न भएको असहज परिस्थितिमा ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएका उद्योगले बुझाउनुपर्ने विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट दिने बिषयलाई पनि महासंघले सकारात्मक भनेको छ ।
कृषियोग्य जमिनलाई बाँझो राखे २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्न नपाइने र गरेमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति बन्द हडताल गर्ने पक्षबाट नै भराउने परिकल्पना बजेटको सकारात्मक पक्ष हो भन्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम गिरीले सरकारको अबको ध्यान यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुनुपर्ने बताए ।
यसबाहेक पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना हुने उद्योग व्यवसायलाई आयकरमा १५ प्रतिशत छुट, आयकर प्रयोजनका लागि थ्रेसहोल्डमा पुनरावलोकन, बीमा सेवाको ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न उत्प्रेरित गरिने, सरकारी सम्पत्ति, सांस्कृतिक र पुरातात्विक धरोहरको बीमालगायतका विषयलाई बजेटमा समेटिएको छ ।
तथापि, पुँजीगत खर्च÷विकास निर्माण खर्चको कूल रकम र न्यून बजेटको अंक झण्डै वरावरीमा देखिन आएकोले बजेटले अपेक्षा गरेका उपलव्धि हासिल गर्ने र बजेट निर्धक्कसँग कार्यान्वयन हुनेमा शंका पैदा भएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघको राष्ट्रिय अधिवेशन जेठ २४ र २५ मा
महासंघले ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट घरघरमा रोजगार । दिगो, आत्मनिर्भर र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको आधार ।’ भन्ने नाराका साथ आफ्नो २३औं राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा केन्द्रीय महिला उद्यमी सम्मेलन यही जेठ २४ र २५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न गर्ने भएको छ ।
महासंघले २७ औं स्थापना दिवसको दिन हुने महाधिवेशनको उदघाटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रज्ञाभवनमा गर्ने र निर्वाचनका कार्यक्रम भने जावलाखेलको स्टाफ कलेजमा सञ्चालन हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीले बताए । महाधिवेशनमा ६७ जिल्लाका ३८७ केन्द्रीय प्रतिनिधि र महिला उद्यमी सम्मेलनका २५४ प्रतिनिधि सहभागि हुने जनाइएको छ ।