औद्योगिक व्यवसाय नीतिअनुसार ऐन नियम बनाउन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता

काठमाडौं । नेपाल लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले औद्योगिक नीति २०६७ अनुरुपको औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी गराउन पहल गर्नु आफ्नो पहिलो कार्य हुने बताएको छ । 

समितिले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनहरुले सरकारले औद्योगिक नीति राम्रो बनाए पनि सो अनुसार ऐन नियम बनाउन आनाकानी गर्दै आएको भन्दै उद्यम व्यवसायसंग सम्बन्धित दुई दर्जनभन्दा बढि ऐन कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन र संशोधनका लागि पहल गरी व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न आफूहरु लाग्ने बताए । 

भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त ३२ जिल्लाका १७ हजार भन्दा बढि लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्न हाल सरकारले भूकम्प पीडित घरपरिवारलाई उपलब्ध गराउन लागेको दुई लाख रुपियाँ अनुदान जस्तै तीन लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउन पहल गर्ने उनले बताए । 

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भूकम्प र आपूर्ति असहजताका कारणले पीडित उद्योगहरुको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले घोषणा गरेका एक खर्ब रुपियाँको पुनःउद्धार कोषको कर्जा कार्यक्रम मध्ये लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई कम्तीमा ५० अर्ब बजेट छुट्याई कर्जा प्रवाह गर्न पहल गरिने, भूकम्प र नाकाबन्दीले खस्किएको आन्तरिक बजार विस्तारका लागि सरकारले जारी गरेको “सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका”को प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने छ । 

केन्द्रीयस्तरमा स्वदेशी वस्तुको मात्रै व्यापार गर्ने गरी स्वदेशी वस्तु खरिद बिक्री बजार स्थापना गर्न कार्य प्रारम्भ गर्ने, कर्णाली वा हिमाली कर्नरको नामबाट काठमाडौमा बजार व्यवस्थापन कार्य सुरु गर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न प्राथमिकताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा उद्योगीको सहभागिता बढाइने, केन्द्रीय स्तरको निर्यात गृह स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने महासंघले जनाएको छ । 

प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा लघु घरेलु तथा साना उद्योग ग्राम स्थापना गर्न पहल गर्ने, बैकल्पिक उर्जा प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई पाँच किलोवाटसम्मको विद्युत जडान क्षमता भएको सौर्य उर्जा प्रणाली स्थापना गर्दा ५० प्रतिशत अनुदानको लागि सरकारसँग माग गर्ने, महिला उद्यमशीलता विकास कोषमा यस पटकको बजेटले १८ करोड रुपियाँ विनियोजन भएकोमा यसलाई ५० जिल्लासम्म विस्तार गरिने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलगायत उद्यम र उद्योगसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई महासंघको नियमित कार्यक्रमसँग आवद्ध गराई बढिभन्दा बढि उद्यमी विकास गर्न र उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगसँग महासंघको सहकार्यमा बनेपा सिन्धुली बर्दिबास सडक खण्डको बिपि राजमार्गको रामटारमा राजमार्ग बिसौनी बजार (मिचिनोइकी)को निर्माणका लागि उद्योग मन्त्रालयको अगुवाई काम सुरु गर्ने महासंघले जनाएको छ ।