काठमाडौं । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । नीतिका धेरै व्यवस्थाहरु सकारात्मक रहे पनि केही समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ ।
महासंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भएपनि विगतको दृष्टान्त हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुले उल्टै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेनाल्टी दिन तयार हुने तर यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किच्याउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसतर्फ मौद्रिक नीतिले ठोस सम्बोधन गर्न नगरेको बताएको छ ।
महिलाहरुबाट संचालन हुने परियोजनाका लागि रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनु र महिला उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेर महिला उद्यमशिलताको विकासका लागि मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्थित गरकोमा स्वागतयोग्य भएको महासंघको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकको स्वीकृती वेगर पनि सबै स्थानीय निकायमा बैंकका शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तिय पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको भन्दै महसंघले भनेको छ –‘गाउँपालिकास्थित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघु उद्यम सञ्चालन गर्न रु. दश लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले लघु उद्यमीहरुको वित्तिय पहुँचमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’
वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास र सम्बृद्धि प्राप्त गर्ने माध्यम भनेकै मुलुकमा औद्योगिकिरण भएको भन्दै घरेलु महासंघले भनेको छ – ‘हामीले भन्दै आएको लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा वित्तिय पहुँच बढाउन उद्योगमा परियोजनामुखी कर्जा व्यवस्था गर्न मौद्रिक नीति सकारात्मक देखिएन । औद्योगिकरणका लागि पर्याप्त कसरत गरिएको भएता पनि मुलुकमा रहेको तीन लाख भन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरि वित्तिय पहँच अभिबृद्धि गर्न आगामी दिनमा सरकार तथा राष्ट्र बैंकले उचित कदम चाल्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।’
सरकारले आठ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालन र ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्पm मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु सकारात्मक विषय भएको भन्दै मौद्रिक नीति अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत कायम रहनु सकारात्मक भएको बताए ।
सरकारले आउँदो आर्थिक बर्षमा पाँच लाखलाई रोजगारी दिने तथा आठ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग गर्ने प्रमुख माध्यम नै लघु, घरेलृु तथा साना उद्योग भएकाले महासंघको भनाई छ । मौद्रिक नीतिमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट रुपमा समावेश नगर्नु दुर्भाग्यको विषय भएको महासंघको भनाई छ ।
