यस्तो बन्द हडताल र अवरोधले पूर्वाधार विकास कसरी हुन्छ ?

पछिल्लो तराईको बन्द हडताल र भारतीय सीमामा भइरहेको ढुवानी अवरोधबाट नेपालको निर्माण क्षेत्र निकै प्रभावित हुन पुगेको छ । अधिकांश आयोजनाको काम बन्द नै भइसकेको छ । निर्माण व्यवसायीहरु संविधान बनिसकेको अवस्थामा मुलुक पूर्वाधार विकासमा लम्किनुपर्ने बेला फेरी नयाँ समस्याहरु सिर्जना भएबाट चिन्तित र पीडित छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमा निकै लागिपरेका नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन तराईको समस्या चाँडै समाधान गर्न मधेसी दल र सरकार लाग्नुपर्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीको सारः

तराई जारी बन्द हडताल र पछिल्लो नाकाबन्दी निर्माण उद्योगमा कसरी असर पुगेको छ ? 

निर्माणको धेरै काम ठप्प जस्तै छ । तराई क्षेत्रका ठूला आयोजनाको काम बन्द भएको त हप्तौं भइसक्यो । काठमाडौं र अन्य पहाडी, हिमाली क्षेत्रमा पनि निर्माण सामग्रीको अभाव भइसक्यो । सिमेन्टी, छड त त्यही तराईबाटै आउने हो । केही दिनको संचितिले कति दिन धान्छ र ? निर्मार्ण उद्योगको ९० प्रतिशत काम प्रभावित भइसक्यो । श्रमिकहरु पनि अधिकांश तराई क्षेत्रबाटै आउने भएकोले हामीलाई काममा धेरै अप्यारो भएको छ । लामो अस्थिरता, अन्योल, हिंसा र अशान्तिपछि बल्ल बल्ल नयाँ संविधान आयो । फेरी नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ । फेरी बन्द हडताल र अवरोध हुने हो भने मुलुकमा पूर्वाधार विकास कहिले हुन्छ ?

लामो अस्थिरता, अन्योल, हिंसा र अशान्तिपछि बल्ल बल्ल नयाँ संविधान आयो । फेरी नयाँ समस्या सिर्जना भएको छ । फेरी बन्द हडताल र अवरोध हुने हो भने मुलुकमा पूर्वाधार विकास कहिले हुन्छ ?

सबै जनता र व्यवसायीले निर्वाधरुपमा काम गर्न पाउनुपर्यो । आखिर पूर्वाधार विकासले गति लियो भने हामीलाई नै राम्रो हुने हो । मुलुककै विकास हुने हो । अहिले मधेसी दलहरुलाई पनि वार्तामा बोलाएर जायज माग सम्बोधन गरिदिनुपर्छ र अहिलेको स्थिति चाँडै अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने महासंघको भनाई छ । 

• नेपालको निर्माण उद्योगको काममा गुणस्तर छैन । समयमा काम गर्न सक्दैनन भन्ने गुनासो छ नी । तराई के भन्नुहुन्छ ? 

यो कुरामा महासंघको स्पष्ट भनाई के रहेको छ भने कुनै व्यवसायीले गुणस्तरको काम गर्दैन, बदमासी गर्छ भने सरकारले नियमानुसार काम गर्नुपर्छ । तर यस कुरामा हाम्रो के रिर्जभेशन हुन्छ भने निर्माण व्यवसायीले बजारबाट निर्माण सामग्री खरिद गरेर काम गर्ने हो । खरिद गर्दा सबै सामग्री गुणस्तरीय भनेर ल्याएको हुन्छ । हामीले उनीहरुले भनेको लेखेको आधारमा किनेर ल्याएर काम गर्ने हो । बेला बेलामा कारखानाबाट नै उत्पादन हुँदा छड सिमेन्ट लगायतका सामग्री गुणस्तर नभएको हुनाले केही दुई ठाउँमा गुणस्तरका समस्याहरु देखिने गरेको छ । तर समग्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार निर्माण सामग्रीको गुणस्तर जाँच नगरीकन प्रयोग गर्न पाइदैन । त्यसरी सबै व्यवसायीबाट गुणस्तरमा सम्झौता गरेर काम गरेका छनन् । यदी कसैले गर्छ भने अनुगमन र छानबिन गरेर सरकारले कारवाही गर्नसक्ने ठाउँ छदैछ । १५ हजार निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् । सबै ठिक हुन्छन भन्न हामी सक्दैनौ । 

भनेपछि निर्माण सामग्रीकै गुणस्तरको समस्याले तपाईंहरु निर्माण कार्यमा पनि समस्या देखिएको हो ?

सामान किन्दा कुनै कुनै लटमा त्यस्तो पाइने गरेको छ । एनएस स्टाण्र्डर्ड भनेको हुन्छ तर त्यो अनुसारको गुणस्तर हुँदैन । अर्को दिनको लट फेरी ठिक हुन्छ । एनएस भने पनि हामीले त्यत्तिकै प्रयोग गर्न पाइदैन । पुल्चोकको इन्जिनियरिङ प्रयोगशालाले ठिक छ भनेपछि बल्ल प्रयोग गर्ने हो । त्यति हुँदा पनि केही व्यवसायीले बिना परीक्षण सामान प्रयोग गरिदिन्छन् । दुई–चार जना बदमास फटाहा जहाँ पनि हुन्छन् । काम गर्ने कुरामा व्यवसायीले आफू खुशी काम गर्न मिल्दैन । प्राविधिकको रोहबरमा तोकिएअनुसारको मापदण्डमा गिटी, बालुवा, सिमेन्टी, छडको साइड प्रयोग गर्नपर्छ । कसैले त्यो कुरा नगरी काम गर्छ भने त्यो त बदमास नै हो । तै पनि यसमा अनुगमन गर्ने निकाय धेरै रहेकोले बदमासी हुने कुरा धेरै कम हुन्छ ।

अर्को कुरा नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता बढेन, त्यो भएर विदेशी ठेकेदार ल्याउनुपर्यो भन्ने सरकारी पक्षको भनाई छ । के तपाईंहरुको क्षमतै नबढेको हो ?

वि.सं. २०४०–२०४१ सम्म नेपालका निर्माण व्यवसायीसँग एउटा पनि लोडर, जोडर थिएन । अहिले पाँच–छ सयसम्म छन् । क्षमता बढेन भन्नुहुन्छ भने के हो यो ? हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राविधिकहरु छन् । अहिले अबौं रुपियाँको आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न सक्षम छन् । विदेशीलाई दिएको भनिएका आयोजनामा पनि नाम विदेशीको काम भने नेपालीले गरिरहेका छन् । नेपाली व्यवसायीहरु हरेक काम गर्न सक्षम भइसकेको छन् । तर सरकारले त्यो अनुसार काम गर्न वातावरण पनि बनाइदिनुपर्यो । जस्तो कुनै सुरुङ खन्ने मेशिनलाई १५ करोड रुपियाँ पर्छ । एउटा व्यवसायीले किन्न सक्दैन । तर सरकारले त सक्छ नी । त्यो भइदियो भने नेपालीले नै काम गर्छ । विदेशीलाई ल्याएर किन अबौं रुपियाँ दिने ? नेपालीहरुले अहिले भूटानमा राजमार्ग बनाइरहेको छ । भारत, दुवई, अमेरिकामा गरिरहेको छ । नेपालीले गर्न नसक्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन । हामीले सरकारसँग सहुलियत मागेको पनि होइन । नीति बनाइदेउ र सुरुङ खन्ने मेशिन जस्ता महङ्गो उपकरण खरिदमा सरकारले सहयोग गरिदियोस भन्ने कुरा मात्रै हो ।   

तपाईंहरु धेरै तिर हात हाल्ने । लो बिडिङमै पनि ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिले निर्माण उद्योग कमजोर भएको हो की ? 

तपाईंले ठिक कुरा गर्नुभयो । निर्माण व्यवसायी महासंघले भन्दै आएको कुरा नै प्रतिस्पर्धाको दरमा ठेक्का लिने वित्तिकै त्यसको गुणस्तर कम भएर जान्छ । यसमा हामीले विरोध गर्दै आएका छौं । जति हामी लागतभन्दा घट्छौं, त्यत्ति बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ भनेर सरकारसँग हामीले हाम्रो खुट्टामा आफै जन्जिर लगाउनु खाज्यौं । कोही पनि नघटुन । घटेर काम राम्रो हुँदैन । समयमा काम हुँदैन । त्यसले काम गर्न सक्दैन भनेर महासंघले नै कुरा उठायो । हुन त सरकारले अहिले जथाभावी घटेर ठेक्का लिने कुरालाई अल्लि निरुत्साहित गर्न खाजेको छ सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनमार्फत । अहिले यो सम्वन्धी विध्ययक संसदमा अडकिएर बसेको छ । यो ऐन पारित भएर आएपछि जथाभावी घटेर टेण्डर लिने, काम गतिलो नहुने अवस्था धेरै नै सुधार हुन्छ । यो ऐन आएपछि काम पनि सबैले पाउँछ । कसैले काम गर्न नसक्नेले काम ओगटेर बस्ने कुरा पनि हटेर जान्छ । त्यो भएर महासंघ अहिले जसरी हुन्छ यो ऐन चाँडै पारित हुनुपर्छ भनेर लागेको छ । 

निर्माण क्षेत्रमा निकै आर्थिक अनियमितता र चलखेल हुन्छ भनिन्छ ? तपाईंहरुले सरकारी कर्मचारीदेखि स्थानीय गुण्डालाई कति बुझाउनुपर्ने हुन्छ ? 

तपाईंहरुले नेपालको परिवेष बुझ्नु भएकै छ । यस्ता कुराहरु मैले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोल्दै हिडन पनि मिल्दैन । त्यसरी कामै बिगार्ने किसिमले दबाब दिएर फाइदा लिउँ भन्ने त हुँदैन । रामै काम गरेर पनि व्यवसायीहरुले सबैको चित्त बुझाउँदै आउनु भएको छ । मुलुकै संक्रमणको बेला भएकोले स्थानीयस्तरमा दुःख दिने कुराहरु हुनु स्वाभाविक हो । यसअघि इबिडिङ सुरु हुनुअघि टेण्डरको हार्ड कपी नै बुझाउनुपर्ने बेला व्यवसायीहरुले ज्यानै पनि गुमाउनुपर्यो । धेरैको भौतिक क्षति र धम्कीहरु पनि सहनुपर्यो । अनलाइन विडिङपछि डर त्रासबाट हामी धेरै मुक्त भएका छौं । त्यस्तो स्थिति त अहिले छैन । तर पनि समस्या अझै छन् । गुण्डाहरु अझै पनि छन् । साइटमा आएर पैसा मागिरहेकै हुन्छ । नेपालका कर्मचारी, राजनीतिक गर्नेहरुको कुरा तपाईंले बुझिहाल्नु भएको छ । गुण्डाहरुलाई कतिपयलाई दलहरुले नै संरक्षण गरेर राखेका छन् । यस्ताकुरा क्रमसः सुधार आउला भन्ने हाम्रो आशा छ । गएको पनि छ । 

टेण्डर हात पर्ने अनि मोविलाइजेशन पेस्की लिएर गएर कामै नगरी बस्ने व्यवसायीहरुको प्रवृत्ति देखिएको छ । किन सुधार गर्नुहुन्न ? 

यसैका लागि पनि नयाँ खरिद ऐनको पर्खाइमा हो हामी । यसमा के छ भने कुनै टेण्डर परेपछि व्यवसायीले २० प्रतिशत जति त धरौटी नै राख्नुपर्छ । त्यसपछि कानुनमा भएको प्रावधानअनुसार २० प्रतिशत मोविलाइजेशन पेस्कीका लागि पनि थप धरौटी राख्नुपर्छ । त्यो लिएको पैसामा के के सामान कति किनेको, कामदारलाई कति दिएर भनेर सरकारलाई हिसाव देखाउन सकेन भने कारवाही गर्ने भन्ने प्रावधान यसमा छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन । त्यो भएर अब धेरै सुधार आउँछ । 

सरकारले २०६६ सालमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेन भनेर सधै उठाउँदै आउनु भएको छ । अब के कुरा बाँकी छ कार्यान्वयन गर्न ? 

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर हुने धेरै कुराहरु कार्यान्वयन भइसकेका छन् । जुन कुरा कानुन नै बनाएर गर्नुपर्ने खालका सम्झौता थिए, त्यो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएर आएपछि सम्बोधन हुन्छन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।