अल्पमतमा परेको कामचलाउ सरकारलाई अध्यादेशबाट पूर्णबजेट ल्याउने अधिकार छैन्ः अर्थविद्हरू

काठमाडौं । संविधानअनुसार आगामी आर्थिक बर्षका लागि जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । तर यस पटक संसदमा बजेट प्रस्तुत  हुने संभावना न्यून छ । सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै दर्जनौं रिट दायर भएका छन् । सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गरेको अवस्थामा बाहेक सरकारले यस पटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । 

अर्थविद्हरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने अवस्थामा त्यस्तो बजेट पूर्ण बजेट हुननहुने बताउँछन् । संसद पुनःस्थापना गरेर चुनाव घोषणा गरेको सरकारले यदि पूर्ण बजेट ल्याइन्छ भने त्यो असंवैधानिक हुने उनीहरूको तर्क छ । अल्पमतमा परिसकेको कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नैतिकताले पनि नदिने अर्थविद्हरूको भनाई छ । 

बजेट आउनु १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल गर्नुपर्ने नियम सरकारले पालना नगरेको र नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउन नसकेको सरकारले जनचाहना अनुसारको बजेट ल्याउँछ भनेर विश्वास गर्न नसकिने उनले बताए । पोखरेलले भने, ‘संसद विघटनभन्दा अगाडि पनि यो सरकार कामचलाउ सरकार नै थियो । यो सरकारले संबैधानिक प्रावधान सबै मिचेर अगाडि गयो । सरकारले जे–जे गरे पनि देशलाई अगाडि बढाउनको लागि बजेट चाहिन्छ । देशको दैनिक खर्च, स्थानीय तहका खर्च, सरकारी कर्मचारीको तलव भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका लागि स्रोत आवश्यकता छ । बजेट जसरी पनि आउनुपर्छ । तर पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन् ।’

त्यस्तै, पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदीले सरकारसँग नैतिकरुपमा बजेट ल्याउने व्यवस्था नभए मुलुकको आवश्यकता र संवैधानिक बाध्यताका कारण बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले अहिलेको विषम परिस्थितिमा पूर्णबजेटको आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । 

सुवेदीले अहिलेको बजेट जस्तो आए पनि सरकारले कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई चलाएमान बनाउने कुरालाई बिशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सबै जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य पुर्वाधार र खोप व्यवस्थापनलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘कोरोनाको कारण आर्थिक क्षेत्र उकालो लाग्ननसक्ने गरी घाटामा गएका छन् । पर्यटन क्षेत्र, होटल व्यवसाय र यातायात व्यवसाय, उड्डयन क्षेत्रका व्यवसाय एकदमै संकटमा परेका कारण यस्ता व्यवसायलाई उकास्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’ 

अहिलेको अर्थतन्त्रलाई साच्चि नै चलाएमान बनाउन सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने डा. सुवेदीको जोड छ । उनले अहिलेको अवस्थामा सबै क्षेत्र संकटमा छन् भन्दै यस्तो बेला सरकारले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।